- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
जनजाति आन्दोलनमा पछिल्लो समय चर्को विवाद देखिएको छ, त्यसको कारण के हो ?
आदिवासी जनजाति समुदायसँग सरकारले विगतमा जुन सहमति गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यतिमात्र होइन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले नै सहमति पूरानो सन्दर्भमा भएको सहमतिको औचित्य छैन भन्दै हिंडेका छन् ।
सरकारलाई विगतमा गरेका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पटकपटक आग्रह गरेका छौं । तर सहमति कार्यान्वयन नहुने छाँट देखेपछि हामीले आन्दोलनको तयारी गरेका हौं । तर आदिवासी जनजाति महासंघका केही अगुवाहरु आन्दोलनको विपक्षमा उभिए ।
उनीहरु अमुक पार्टीको निर्देशनमा जनजाति आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी खोस्ने काममा लागेपछि स्वदेश र विदेशमा रहेको आदिवासी जनजाति समुदाय आक्रोशित बनेको अवस्था हो ।
प्रष्ट भन्नुस् न उनीहरु को–को हुन् र अमुक पार्टी भनेको कुन् हो ?
जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे जनजाति आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका छन् । कुमाल काँग्रेस कार्यकर्ता हुन्, उनी काँग्रेसको एजेण्डा बोकेर हिंडेका छन् । जनजाति आन्दोलन कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर मीनेन्द्र रिजालको घरमा गोप्य बैठक गर्छन् ।
नागेन्द्र कुमाल एमाले कार्यकर्ता हुन् । उनी बालकोट र बल्खुको निर्देशनमा जनजाति आन्दोलन खत्तम पार्न डिजाइनका साथ अघि बढेका छन् । केपी ओलीले संसदीय दलको मिटिङमा उनको नामै लिएर ‘तिमीलाई जनजाति महासंघले नभई एमालेले सभासद् भनाएको हो ।
त्यसैले जनजातिका नाममा उथलपुथल गर्ने हो भने सभासदबाट राजीनामा देउ’ भनेर धम्की दिएछन् । ओलीको धम्कीका अगाडि लुरुक्क परेर हुन्छ भन्ने उनी कसरी जनजाति अगुवा हुन सक्छन् ? उनी आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउनुपनर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने राजीनामा दिन सकुन् मेरो चुनौती छ ।
तपाईंहरुले महासंघलाई मदमरत्नको घरमा लगेर थन्क्याउन खोज्नुभएकाले उनीहरुले त्यसको विरोध गरको हो, आन्दोनलको विरोध गरेको हो र ?
कुमाल र भोटेजीहरु पार्टीको पछाडि लागेर विभिन्न बहानामा जनजाति आन्दोलन कमजोर बनाउने डिजाइनका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ । तर हामी भन्छौं आन्दोलनको विकल्प छैन । पदमरत्न तुलाधर महासंघको निवर्तमान पूर्वसल्लाहकार हुनुहुन्छ । उहाँ जनजाति आन्दोलनमात्र होइन, राजनीतिक र मानवअधिकार आन्दोलनमा समेत सबैले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक धरोहर हो ।
केही समयअघि बुटवलमा भएको जिल्ला अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अधिकांश जिल्ला अध्यक्ष उहाँको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ५९ वटा जातीय संगठनका अध्यले पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेका छन् ।
संस्थापक महासचिव सुरशे आलेमगर, पर्शुराम तामाङ, बालकृष्ण माबोहाङ, डा. ओम गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा, पूर्वमहासचिव रामबहादुर थामामगर, निवर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पाले संयुक्त विज्ञिप्त जारी गरेर पद्मरत्नको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएको अवस्था छ । अरु सबै अटाएको आन्दोलनमा कुमाल र भोटे दुईजना अटाउन नसक्ने कारण के हो यसैले हामीलाई आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । यसको एउटा कारण पहिचानविरोधी काँग्रेस र एमालेको निर्देशनमा उहाँहरु चल्नु हो ।
पहिचान भनेको तपाईंको मात्र ठेक्का हो र ? उनीहरुले पनि पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा आफूहरु रहेको बताएका छन् नि ?
उहाँहरु बाहिर मात्र पहिचानको पक्षमा हो । भित्र पहिचानविरोधी पार्टी नेतृत्वको इशारामा चल्नुभएको छ । काँग्रेस र एमालेले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर माघ ८ मा पहिचानविरोधी संविधान जारी गर्ने सोच बनाएका छन् । महासंघको मुल नेतृत्व उनीहरुकै पक्षमा उभिएको छ । उनीहरुको यस्तो व्यवहारले स्वदेश र विदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदाय आक्रोशित छ । उनीहरुसँग त्यसो किन गरेको भन्ने बारेमा जवाफ मागिरहेको छ ।
बुटवलमा भएको जिल्ला अध्यक्षहरुको भेलामा पेम्बा भाटेलाई सांघातिक आक्रमण गर्नुभएछ किन नि ?
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘दुःख पायो मंगले, आफ्नै ढंगले ।’ पेम्बा भोटेको हकमा त्यही भएको हो । पेम्बाजी उदघोषक हुनुहुन्थ्यो । मैले बोल्दाबोल्दै समय छैन भनेर तीनपटक चिट दिनुभयो । मैले पाँच मिनेटजति बोलें । तर उहाँले मैले पाँच मिनेटमा बोलेको कुराको खण्डन गर्न १० मिनेट लगाउनुभयो । ‘आङकाजीलाई समय छैन भनेर बोल्न नदिने आफूचाहिं खण्डनमै १० मिनेट सकाउने ?’ भनेर जिल्ला अध्यक्षहरु आक्रोशित भएर हातपात गरेका हुन् । मैले लगाएको होइन ।
तपाईंलाई त्यो कार्यक्रममा निम्ता नै रहेनछ, जबर्जस्ती मञ्चमा गएर बोल्नुभएको रे, त्यही भएर कम बोल्नुस् भनेका होलान् नि ?
म आदिवासी जनजाति महासंघको निवर्तमान महासचिव हुँ । राजकुमार लेखी सहभागी भएको कार्यक्रममा म किन जान नहुने ? मलाई नबोलाए पनि आदिवासी जनजाति अभियन्ताको हैसियतमा म कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको हुँ । त्यहाँ गएपछि म आफैं मञ्चमा गएर बोलेको होइन । आयोजकले नै पूर्वमहासचिवको हैसियतमा आसनग्रहण गराएर बोल्न दिएको हो ।
उनीहरुले तपाईंमाथि आङकाजीको उग्रताका कारणले जनजाति आन्दोलन कमजोर भयो भन्ने आरोप लगाएका छन्, तपाईं किन बेलाबेलामा उग्रता देखाउनुहुन्छ ?
यो सरासर झुठ आरोप हो । मेरो कारणले होइन, उनीहरु आफ्नो पार्टीको निर्देशनमा चलेका कारण जनजाति आन्दोलन कमजोर भएको हो । मेरो कारणले आन्दोलन कमजोर भएको भए मलाई जनतातिहरुले किन यत्ति धेरै रुचाउँथे । म कुनै शक्तिको प्रलोभन र दबाबमा नपरेकै कारण जनजातिको आन्दोलनले यो उचाई हासिल गरेको हो । यदि म उनीहरुले भनेजस्तो अलोकप्रिय थिएँ भने स्वदेश र विदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिले मलाई किन कार्यक्रममा बोलाउँथे । उनीहरु मलाई आदिवासी जनजातिको सशक्त अभियानकर्ता हो भन्ने ठान्छन् । आङकाजीले कुनै लोभलालच र प्रलोभनमा परेर एजेण्डा कमजोर पार्दैन भन्ने विश्वास गर्छन् । मैले उनीहरुले जस्तो आदिवासी जनजातिको शीर निहुँ¥याउनु काम गरेको छैन ।
तपाईंले बाहुन–क्षेत्रीलाई उत्तेजित पार्ने काम गरेर जनजाति आन्दोलन कमजोर पारेको भन्ने आरोप छ नि ?
यो मेरो चरित्र हत्या गर्न चलाइएको झुठ हल्ला हो । मैले कहिल्यै पनि बाहुन–क्षेत्रीको विरोध गरेको छैन । हलो जोतेर खानुपर्ने र ज्वरो आउँदा सिटामोल खान नपाउने बाहुन र
श्रीमानको खुट्टाको पानी धोएर खानुपर्ने बाहुनीहरुको विरोधमा कहिल्यै एक शब्द बोलेको छैन । बरु उनीहरुलाई उत्पीडनबाट मुक्ति गर्न जीवन दिन तयार छु ।
‘चुच्चो नाक काटिन्छ, आलो रगत चाटिन्छ’, भनेको चाहिं बाहुनहरुको पक्षमा बोलेको हो ?
यो मेरोविरुद्धको कुप्रचार हो । म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु कसैले बाहुनलाई काट्ने र तातो रगत चाट्ने भन्यो भन्ने कुन कार्यक्रममा, कहिले बोलेको प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छ भने
उसलाई १५ लाख रुपैयाँको पुरस्कार दिन्छु । त्यही दिनबाट राजनीति छाडेर अध्यात्मवादतिर लाग्छु । मैले बाहुनको होइन, बाहुनवादको विरोध गरेको हो । बाहुनवाद र बाहुन भनेको एउटै होइन । बाहुन शब्दले जातिको र बहुनवादले प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसमा पनि पहाडे पुरुष शासक बाहुनको मात्र विरोध गरेको हो । गाउँमा भारी बोक्ने र हलो जोत्ने बाहुनको विरोधमा म छैन । त्यो भनेको प्रचण्ड, सुशील कोइराला, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेलहरु हुन् ।
तर एउटा कार्यक्रममा खुलामञ्चबाट नाक काटेर कुकुरलाई खुवाउने धम्की दिएको प्रमाण म तपाईंलाई दिन सक्छु, हेर्न चाहनुहुन्छ ?
०५९ को जेठ २६ मा टुँडिखेलमा भएको कार्यक्रममा मैले त्यो कुरा बोलेको हो । तर बाहुनको जिब्रो काट्छु भनेको होइन । अहिले पेम्बा भोटे जसरी एमालेको निर्देशनमा चलेका छन्, त्यसैगरी एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिलाई पहिचान दियो भने देश टुक्रन्छ भन्दै हिंडेका थिए । पार्टीको भातृ संस्था लोकतान्त्रिक जनजाति महासंघ विघटन गर्नुपर्छ भनेका थिए । त्यतिबेला म पनि एमालेमै थिएँ । मैले उनको नामै लिएर आदिवासी जनजाति भएर ‘आदिवासी जनजातिकै विरोध गर्नेको जिब्रो काटेर असनको भुस्याका कुकुरलाई खुवाउनुपर्छ’ भनेको हो । त्यसलाई बाहुनसँग जोडेर गलत प्रचार गरियो ।
अरुले प्रचण्डलाई जातिवादी भन्छन्, तपाईं ब्राम्हणवादी भन्नुहुन्छ विचरालाई जे गरे पनि सुख छैन है ?
प्रचण्ड जसरी संघीयता, पहिचान, गणतन्त्र, समावेशीताको पक्षमा सतीसाल जसरी उभिएका छन् । त्यसको म सम्मान नै गर्छु । उनलाई सुशील र केपीको दर्जामा राख्नु न्यायिक पनि हुँदैन । तर पृथकढंगले बुझन्ुपर्दा उनी पनि शासक जातिकै मानिस हुन् । नेपालमका सबै शासक बाहुन हुन् । जसले सिंहदरबार सञ्चालन गर्छन् । तर सबै बाहुन नेपालका शासक होइनन् । प्रचण्ड पनि पहाडे बाहुन र शासक दुवै हुन् । तर परिवर्तनको एजेण्डाप्रतिको इमान्दारिता हेर्ने हो भने प्रचण्ड टाउको हो, सुशील र केपी खुट्टाका पनि औंला मात्र हुन् ।
तपाईंहरुले भनेजस्तो जातीय राज्य नेपालमा सम्भव छ त ?
हामीले कहिल्यै पनि जातीय राज्य मागेका छैनों । हामीले मागेको पहिचान हो । एक धर्म, एक भाषा र एक संस्कृतिको एकाधिकार भएकोलाई मात्र जातीय राज्य भनिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको अहिलेको राज्य एकल जातीय राज्य हो । हिन्दू धर्ममात्र । राज्यको धर्म हुने, खस मात्र कामकाजको भाषा हुने र सिंहदरबारमा ८६ प्रतिशत पहाडे पुरुष बाहुन मात्र रहने अवस्थालाई ‘अघोषित एकल जातीय राज्य’ भन्न सकिन्छ । हामीले भनेको यत्ति मात्र हो कि लिम्बूहरुले ऐतिहासिक रुपमा बसोबास गर्दै आएको थातथलोलाई लिम्बूवान भनौं । लिम्बूवानमा बस्ने लिम्बू र खस बाहुनहरुको अधिकार समान हुन्छ । बाहुनको बाहुनडाँडा हुन हुने, कामीडाँडा हुन हुने, अधिकारी टोल हुन हुने, पोखरेलथोक, खनालथोक हुन हुने ? लिम्बूवान हुँदा जतीय हुने ? अधिकारी टोल र खनालथोकमा के जनजाति कोही बसेको छैन र ?
पहिचान भनेको जाति मात्र होइन । भाषा, संस्कृति, धर्म र ऐतिहासिक निरन्तरता हो ।
हामीले अग्राधिकार मागेको होइन । पृथ्वीनारायण शाहको ‘सबै जातको फूलबारी’ भन्ने परिकल्पना साकार पार्ने हो भने पनि सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने राज्य चाहियो नि । जसरी धार्मिक एजेण्डा सम्बोधन गर्न नसक्दा पाकिस्तान जन्मियो, बंगाली भाषीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा पाकिस्तान विभाजित भएर बंगलादेश भएको हो । यो कुरा सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ । यदि नेपालमा पनि जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेदको कारणहरुको सम्बोधन हुन सकेन भने मुलुक टुक्रने अवस्था नआउन भन्न नकिंदैन । हामी त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने पक्षमा छौं ।
तपाईंहरुको पहिचानको संघीयता भन्ने एजेण्डाप्रति जनजातिबाहेकका समुदायका मानिस शसंकित छन् । मुद्दा उठाउनेले त बुझाउन सक्नुप¥यो नि होइन ?
संघीयता भन्ने चिज नेपालीहरुका लागि नौलो विषय हो । यसमा वस्तुगत विश्लेषण गरेर जनतालाई बुझाउनुको सट्टा मिडियामा ध्रुवीकरण देखियो । मिडियाले पहिचान र संघीयताको विरोधमा देशीविदेशी शक्तिले दिएको पैसाको प्रलोभनमा संघीयताबारे भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गरे । मिडियाले सुरुमै अनावश्यक भ्रम फैलाएका कारण जनताले कुरा बुझ्ने मौकै पाएनन् ।
नेपालजस्तो सानो देशमा धेरै संघीय इकाईहरु किन चाहियो त ?
नेपालभन्दा आकार जनसंख्याका हिसाबले सानो स्वीट्जरल्याण्ड र बेल्जियममा संघीयता छ भने नेपालमा किन हुन सक्दैन ? नेपालले १४ प्रदेश धान्न सक्दैन भनेर भ्रम फैलाएको छ । संघीय मुलुकहरुको अनुसन्धान गर्दा तथ्यांकले के सावित गरेको छ भने संघीय इकाईहरु जति सानो र धेरै भए, त्यति धेरै दिगो हुन्छ ।
नेपालमा १४ देखि २५ वटासम्म संघीय प्रदेश भयो भने त्यो टिक्ने सम्भावना ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म हुन्छ । सातभन्दा तल भयो भने टिक्ने सम्भावना ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म हुन्छ । नेपालमा अहिले ७५ जिल्ला हुँदा पनि पासपोर्ट र जग्गा बेच्न सदरमुकाम पुग्न तीन दिन हिंड्नुपर्छ । सात प्रदेश बनाउँदा प्रदेशको राजधानी पुग्न सात दिन लाग्छ सक्छ । संघीयताको एउटा प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक सुगमता हो ।
कम्तिमा अहिले सिंहदरबारबाट हुने गरेका काम संघीयता भएपछि दुई घण्टाको दूरीमा होस् । अरु देशमा २–३ सम किलोमिटर हिंड्यो भने पनि समान हावापानी पाइन्छ । तर हाम्रो देशमा ३० किलोमिटर तल काँकडभिट्टामा गर्मी हुन्छ । ३० किमीमाथि इलाममा जाडो हुन्छ । यस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा सानो र धेरै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
तर, खर्चका हिसाबले धेरै प्रदेश मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने तर्क त ठीकै हो नि होइन र ?
यो संघीयताविरोधीले गर्ने तर्क हो । ७५ वटा जिल्ला सभापति र एलडिओलाई गाडी र भवन दिन सक्ने, ७५ वटै जिल्लामा न्यायाधीश, सिडिओ, डिएसपी, डिएफओ, जिशिअ सबैलाई कार्यालय र गाडी दिन सक्ने अनि १४ प्रदेश हुँदा १४ जना मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय र गाडी दिन सकिन्न भन्ने तर्क पनि कुनै तर्क हो ? यो त तर्कका नाममा संघीयता कमजोर पार्न गरिएको कुतर्क हो । यो हास्यास्दप कुरा हो ।
संघीयता नै नदिने त कसले भनेको छ र ? जातीय संघीयता पो हुँदैन भनेको त ?
संघीयता भनेको दलित, जनताति र मधेसीलाई दिने अधिकार हो । बाहुन-क्षेत्रीलाई लखेट्न संघीयता भनिएको भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । संघीयताको व्याख्या आफ्नो स्वार्थअनुसार गरिएको छ ।
तर संघीयता भनेको त हाँसले सुनकै अण्डा पार्ने जसरी प्रचार गर्नुभएको छ, त्यो त होइन होला नि ?
संघीयता न हामीले भनेजस्तो हाँसले सुनकै फुल पार्ने कुरा हो । न त विरोधीले भनेजस्तो बाहुन–क्षेत्री लखेट्ने अभियान हो । नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशमा कुनै एक जातीयको एकल जातीय राज्य सम्भवै छैन । विश्वसमा ३१ वटा देशमा संघीयता छ । ती बसै देश समृद्धशाली छन् । संघीयता भनेको दुःख पाएकाहरुको लागि मात्र होइन । तमुवानको मुख्यमन्त्री बाहुने भए हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन ।
तर त्यो बाहुन तमुवानमै बस्ने हुनुपर्छ । किन भने उसलाई भुगोलको माया हुन्छ । तर यहाँ संघीयताको एजेण्डा तुहाउन ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । एउटा लेखकले संघीयताको विरोधमा एउटा लेख लेखेबापत १५ सय डलरसम्म लिने गरेको पाइयो । उनले चलाएको संस्थालाई एउटा दूतावासले ६ करोड दिएको भेटियो । त्यो संस्थाको काम संघीयताको विरोधमा विभिन्न सामग्री सञ्चार माध्यममा ल्याउनु हो ।
तपाईंले पनि त संघीयताका नाममा ‘डलर खेती’ गरेको कुरा कसरी छिपेको छ र ?
मैले संघीयताका नाममा कसैबाट एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन । म दाबीका साथ भन्न सक्छु । यदि तपाईंले त्यसको प्रमाण दिन सक्नुभयो भने म सबै तपाईंलाई फिर्ता गरिदिन्छु ।
पैसा नल्याएको भए जहाज चढेर कसरी देश-विदेश घुम्न सक्नुभएको छ त ?
मैले डलर ल्याएर घुमेको होइन । म आजिवासी जनजातिको अधिकारका लागि सक्रिय इमान्दार अभियन्ता हुँ । मेरो इमान्दारिता र मुद्धाप्रतिको प्रतिबद्धता देखेर साथीहरुले स्वदेश र विदेश दुवैतिर बोलाउँछन् । म जान्छु । अहिलेको महासंघको नेतृत्वप्रति उनीहरुलाई विश्वासै छैन । त्यही भएर आङकाजी नभई हुँदैन त म के गरौं ? जसले बोलाउँछ जहाजदेखि बस्ने, खाने र घुम्ने खर्च उसैले गर्छ ।
