- बुधबार, १२ चैत, २०८१
काठमाण्डु, १२ मंसिर– मंगलबार दिउँसो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको मन्तव्यपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सबैभन्दा बढी तनावमा देखिएका छन् ।
मोदीको भाषणले प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो योजनामा गम्भीर ठेस लागेको निष्कर्ष निकाल्दै ओलीले चिन्ता जनाएको सूत्रहरूले बताएका छन् ।
भारतको लगानीमा निर्मित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको मंगलबार हस्तान्तरणपछि उद्घाटन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।
काँग्रेससँग मिलेर साझा प्रस्ताव बनाएका ओलीका लागि मोदीको यो भाषण निकै ठूलो चुनौती बनेर आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । आखिर मोदीको भाषण बालकोटका लागि चुनौती बन्यो त ? यसको रहस्य पनि गजब रहेछ ।
खासमा ओलीले ८ माघपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका छन् ।
यसका लागि उनले प्रगतिशील संविधानको पक्षमा भन्दा पनि काँग्रेससँग सहकार्य गरेर जसरी पनि संविधान दिन चाहेका छन् ।
सूत्रहरूका भनाइमा ओलीले ८ माघमा संविधान जारी गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
त्यसो त ओलीले एमाले महाधिवेशनमा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएर खनाललाई माधव नेपालको कित्तामा जानबाट रोकेका थिए ।
माघमा काँग्रेस–एमालेले मिलेर संविधान आउँदा मात्र आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने योजना पूरा हुने ओलीको बुझाइ थियो । यसै अनुसार सातबुँदे प्रस्ताव बनाएर जबर्जस्ती संवाद समितिमा पनि पठाइएको थियो । ओलीले सबैभन्दा चर्को कुरा गरेका थिए ।
सहमति नभए प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने । तर, भारतीय चाहना सहमतिमै संविधान बनोस् भन्ने रहेपछि ओलीलाई भारतले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गरिनसकेको पुष्टि भएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
बहुमतका आधारमा संविधान निर्माणले भविष्यमा समस्या आउने मोदीको भनाइले ओलीबाट देशको राजनीतिक निकास हुन नसक्ने संकेत आएको समेत बताइन्छ ।
बहुमतबाट संविधान बनाउन कांग्रेस– एमालेले कसरत गरेका बेला भारतीय संस्थापनपक्षको चासो व्यक्त हुँदा ओलीलाई संकट आएको छ ।
त्यसो त एमालेको माधव नेपाल समूह ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने दौडमा लागिसकेको थियो ।
तोकिएको समयमै संविधान आउने सम्भावना कम रहेपछि अब प्रधानमन्त्री सुशीलका पनि दिनगन्ती सुरु भएको सूत्रहरू बताउँछन् ।
तोकिएको समयसीमामा संविधान बन्न नदिएर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई असफल पार्ने योजनामा काँग्रेसकै केही नेताहरू यसअघि नै लागेका थिए ।
स्रोतका अनुसार सार्कपछि देशको सत्तासमीकरणमाथि नयाँ चलखेल सुरु हुनेछ ।
ओलीले सातबुँदे सहमति गर्दा समेत पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसँग छलफल गराएका थिएनन् भने केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेर मुद्दालाई छलफल गराउन आवश्यक ठानेका थिएनन् ।
जनआह्वान साप्ताहिकबाट
