- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, ९ मंसिर– लगानी बोर्ड र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय सतजल विद्युत् निगमबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र सतजल विद्युत् निगमका सिएमडी आरपी सिंहबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
ठूला परियोजनाको रुपमा लिइएको सो आयोजनाको प्रवर्दकसँग पिडिएमा हस्ताक्षर गरिएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पिडिए गरिएको थियो ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग बोर्डले सन् २०१३ देखि पिडिए वार्ता सुरु गरेको थियो । सरकारले सोमबार मात्रै सो आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पिडिए गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको कूल एक खर्ब चार अर्ब लागत रहेको छ । यही मंसिर ५ गते मात्रै पिडिए गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक संवादपछि त्यसलाई पूर्णता प्रदान गरेको थियो ।
स्थानीयको सेयर, नि:शुल्क बिजुली, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार प्रवद्र्धकले नै गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चर्चामा आएको २० वर्षपछि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो ।
भारतीय प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले स्थानीयलाई २४ युनिट बिजुली नि:शुल्क प्रदान गर्ने, नेपालले २१।९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्ने छ । सो परिमाण भनेको १९७ मेगावाट हुन जान्छ । मुलुकमा कूल जडित क्षमतामध्ये सो परिणाम २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
यस्तै मुलुकले उक्त आयोजनाबाट रु तीन खर्ब ४८ अर्ब कुल लाभ प्राप्त गर्नेछ । त्यसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर रु नौ अर्ब, आयकर ७७ अर्ब, रोयल्टी रु एक खर्ब सात अर्ब र निःशुल्क बिजुली रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबर रहनेछ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सन् २००८ मा सतलजलाई उक्त आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । सन् २०१३ देखि प्रवद्र्धकसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको बोर्डले गत कात्तिक १९ गते पिडिएमा सहमति जनाएको थियो । सन् २०१० मा सतलजले निवेदन दिएपछि उक्त आयोजनाको पिडिए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त र सतलजका कार्यकारी निर्देशक आरेक अग्रवालबीच गत कात्तिक १९ गते पिडिए गर्ने सहमति भएको थियो । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको सो आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गत कात्तिकमा बोर्डसँग भएको वार्तामा सतलजका प्रतिनिधिले आगामी छ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने र परियोजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव –जिएमआर) सँग भएको पिडिएको बुँदामा टेकेर नै अरुण तेस्रोको पनि पिडिए तयार पारिएको हो ।
विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले उठाएका सेयर, भौतिक विकास निर्माण, निःशुल्क विद्युत् तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समेत पिडिएमा समावेश गरिएको छ । बोर्डले सरोकारभएका सबै पक्षको मत राखेर पिडिएको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
परियोजनाबाट सिर्जना हुने रोजगारी र औद्योगिक लाभका कारण समग्र मुलुक र विशेषगरी परियोजना क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । सो परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण अवधारणामा आधारित रहेर निर्माण गर्न लागिएको हो । आगामी २५ वर्षपछि सो आयोजना नेपालले नि:शुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
उक्त आयोजनाको लागत एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने बिजुली छाडेर प्रवद्र्धकले ढल्केबर सवस्टेसन हुँदै भारतको मुजफ्फरपुरसम्म विद्युत् पुर्याइनेछ । उक्त परियोजनाबाट सङ्खुवासभाको कमालु, पाथीभरा, पवाखोला, याफु, नुम र दिदिङ प्रभावित हुनेछ । कुल २३ मिटर अग्लो बाँध बाँधी २२५ मेगावाट क्षमताको चार टर्वाइनमार्फत विद्युत् निकालिनेछ ।
प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रतिघर २४ युनिट बराबर निःशुल्क बिजुली प्रदान गरिनेछ । बोर्डका अनुसार स्थानीयवासीलाई रोजगारीको विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ । हस्ताक्षर भएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रबद्र्धकले प्रतिबद्धता जनाएका कारण सहज रुपमा नै आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ ।
सजतल विद्युत् निगमले आगामी छ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने वचन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके र आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरे स्वतः पिडिए सम्झौता खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग बोर्डले पिडिए गर्दासमेत सोही प्रावधान राखिएको छ ।
स्थानीयरुपमा समेत आयोजनाको चर्को विरोध भएपछि बैंकले सो आयोजनाबाट हात झिेकेको थियो । पछिल्लो दिनमा बोर्डको निरन्तरको प्रयासपछि पिडिएको मस्यौदामा सहमति भएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग गरिएको पिडिएको मस्यौदालाई नै आधार बनाएर पिडिएको तयारी गरिएका कारण लामो समय नलागेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ । रासस
