- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
पहिलेको सक्रिय राजनीति छाडेर लामो समय राजनीतिबाहिर हुनुभयो । अहिले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन गरेर फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउन खोज्नुभएको हो ?
म कुनै पार्टीको सदस्य छैन । म आफूलाई राजनीतिक नेताभन्दा स्वतन्त्र बाम भन्न रुचाउँछु । म बहुदलवादीहरूका तर्फबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएँ । बहुदल आएपछि सांसद र मन्त्री भएँ । त्यसलाई तपाईंले सक्रिय राजनीति भन्न खोज्नुभएको होला । खास गरी मैले मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छु । भाषा आन्दोलन, मानवअधिकार आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन, दलित, महिला र मधेसी समुदायका आन्दोलन र निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा सकेको योगदान गरेको छु । शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेको छु । त्यो हुँदा राजनीतिमा लागेको जस्तो देखिएको हो । मेरो भूमिका कहिल्यै पनि राजनीतिमा मात्र भएन । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि म यस्तो व्यक्ति भएँ कि सरकार र माओवादी दुवैको विश्वास पात्रजस्तो । सरकारमा मान्छेहरूले माओवादीलाई वार्तामा ल्याइदिनुपर्यो भन्थे, माओवादीले सरकारसँग कुरा गर्नुपर्यो भन्थे । दुवैतिर सम्बन्ध भएकाले मलाई त्यो भूमिका खेल्न सजिलो पनि थियो । गोप्य भेटवार्ताहरू गराउँथे । किन भने सुरक्षाको कुरा आउँथ्यो । सन् २००१ मा सरकार–माओवादीबीच पहिलोपटक वार्ता भयो । म र दमननाथ ढुंगाना दुवै पक्षको सहमतिमा औपचारिक सहजकर्ता तोकियौं । त्यतिखेरदेखि नै दमनजी र मैले सल्लाह गरेर भाषण र अन्तर्वार्ता दिन छाडें । किन भने सहजकर्ता भनेको कतैको पक्षमा नलागी स्वतन्त्र रूपमा दुईथरिको बीचमा बसेर काम गर्नुपर्ने भूमिका हो । सार्वजनिक रूपमा बोल्दा र लेख्दा कसै न कसैको पक्षमा देखिने हुनाले हामीले बोल्न छाडेका हौं । त्यसले गर्दा हामी मञ्चहरूमा नदेखिएका जस्तो थियौं । चुपचाप काम गर्ने कुरामा हामी भित्रभित्र सक्रिय छौं । म पहिले पनि निस्क्रिय थिइन । निरन्तर रूपमा विभिन्न आन्दोलनमा र मुख्य पार्टीका नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर छलफलको वातावरण बनाइरहेको छु । अहिलेको सक्रियता पनि त्यस्तै हो ।
तपाईंको नेतृत्वमा सुरु भएको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले बेग्लै संगठन वा पार्टीको स्वरूप त लिंदैन ?
यो कुनै पार्टी नभएर आन्दोलन हो । त्यसमा काँग्रेसका इन्द्रबहादुर गुरुङ, एमाओवादीका वर्षमान पुन, नेकपा–माओवादीका देव गुरुङसहित राजनाीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ । आदिवासी जनजाति महासंघ २०४७ सालमा गठन भएको हो । त्यो सामाजिक आन्दोलन हो । म पनि भाषा आन्दोलनमा लागेको मान्छे । नेपालमा विभिन्न भाषा छन्, ती सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । मातृ भाषामा शिक्षा हुनुपर्छ, सूचना पाउनुपर्छ भनेर लागेका थियौं । जनजाति आन्दोलन एक वा अर्को नाममा भइरहेको छ । सरकारसँग वार्ता हुन्छ । सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । फेरि धर्ना हुन्छ, दाजु आइदिनुपर्यो भन्छन् । जान्छु, पुलिसको लाठी कति खाइयो खाइयो । त्यसैले मेरो परिचय भनेको भाषा आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, बाम आन्दोलन, मानवअधिकार आन्दोलनदेखि महिला आन्दोलनमा समेत जुलुसमा हिंडेको छु । दलितहरूको आन्दोलनका क्रममा धेरै जिल्ला पुगेको छु । अहिले नेपाल संविधान बन्ने प्रक्रियामा छ । नयाँ संविधानमा पहिचानलाई स्थान दिइन्छ कि दिइँदैन ? धेरै पहिलादेखिको उत्पीडनबाट जनता मुक्त हुने हो कि होइन ? भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद यथावत छन् । फेरि पनि संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले ती सबै प्रकारका विभेद यथावत रहने हुन् कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । पछिल्लोपटक हेर्नुस् न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन भयो । राज्यले समावेशी नीति अबलम्बन गरिसकेको अवस्थामा चारैजना एकै समुदायका व्यक्ति नियुक्त भए । पहिलो संविधानसभामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत थियो । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, दोश्रो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराइएन । राज्य भनौं वा प्रमुख दल, उनीहरू आफैंले जाहेर गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न थालेपछि हामीलाई गम्भीर शंका भयो । जनताको दबाब वा आन्दोलन नहुने भए फेरि पनि लोकतान्त्रको नाममा विभेद कायमै रहने भयो । यही सरोकारका कारण सबै आस्था र विचार बोक्ने आदिवासी जनजाति एकै ठाउँ बस्ने थलो बनाइएको हो । साथीहरूले मलाई नेतृत्व लिन आग्रह गरे । मैले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन । आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भइसकेको छैन । यो कुनै साम्प्रदायिक आन्दोलनका लागि बनेको संगठन होइन । जातीय आन्दोलन भनेको साँचो अर्थमा राष्ट्रिय आन्दोलन हुनुपर्दछ । हामी आदिवासी जनजातिका मात्र होइन, वर्गीय वा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायको आवाज पनि उठाउँछौं । जस्तो खसहरू होलान् । वर्गीय रूपमा धेरै जनता उत्पीडनमा छन् । यो देश ती सबैको साझा हो । देशका सबै जनताले समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरोकार हो । यतिखेर राष्ट्रियता एकदमै कमजोर बनाइएको छ । भाषिक सिर्जना कमजोर भएपछि राष्ट्रियता त्यसै कमजोर हुने रहेछ । मातृ भाषाको चलन नै हराइसक्यो । मातृभाषा बोल्न र लेख्न आउँदैन । राजधानीका ९५ प्रतिशत नेवारहरूलाई आफ्नो मातृभाषा पढ्न र लेख्न आउँदैन । यो सबै उत्पीडन र विभेदको कारणले भएको हो । एउटै भाषा र संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिका कारणले यस्तो भएको हो । यो पीडा र उत्पीडन भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो तर भाषिक विभेद यथावतै छ । मैले मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भनेर कराएको वर्षौं भइसक्यो । राज्यले मातृभाषामा शिक्षाका लागि आजसम्म एक पैसा खर्चेको छैन । कम्तीमा नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर, थारु, मैथली वा अरु भाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा त दिन सकिन्छ नि † आफ्नै लिपी र साहित्य भएका १२ जति भाषा छन् । तीमध्ये देशभर एउटा भाषाको एक ठाउँमा नमुना स्कुल त खोलिदिनुस् भनेर सरकारमा भएकाहरूलाई हात जोड्यो, कसैले टेरपुच्छर लाउँदैन । एउटै मात्र भाषा र एउटै मात्र संस्कृतिको उत्थानमा राज्य लागेको छ । साथीहरू यसैलाई लोकतन्त्र, यसैलाई समानता र समावेशी भन्नुहुन्छ । संविधानमा यिनै मुद्दाहरूको यथोचित सम्बोधन होओस् भन्नका लागि हामीले आन्दोलन संगठित गर्न लागेका हौं । हामीले नेपालको यथार्थतालाई सबैले आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्यो भनेका हौं । नेपालमा आदिवासी जनजातिको संख्या ३५ प्रतशित छ । मधेसमा बस्नेहरूको संख्या उति नै छ । महिलाहरूको संख्या त झन ५१ प्रतशित भनेको छ । यो बहुसंख्या जनताको हिस्सा हो । यी सबै उत्पीडनमा छन् । अल्पसंख्याले बहुसंख्यक जनतामाथि शासन र उत्पीडन थोपर्ने कुरालाई लोकतन्त्र भनिएको छ । यो हाम्रा लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अब आउने संविधानमा पनि यी कुराहरूको अन्त्य हुने छाँट देखिएको छैन । बरु राज्यले प्रतिबद्धता गरिसकेको र संविधानमा लेखिसकेको कुराबाट पनि पछि हट्ने काम भएको छ । फेरि पनि एउटा भाषा, एउटा संस्कृति, एउटा लाग्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसैका विरुद्ध राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गरेका छौं ।
यो आन्दोलनको नेतृत्व जनजाति महासंघले गर्न सक्थेन र छुट्टै संगठन चाहिएको ?
जनजाति आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन हो । गर्दै आएको पनि छ । अन्य समुदायको पनि संघसंस्था छ । तर त्यसले मात्र पुगेन । संविधानसँग सम्बन्धित कुरा भनेको राजनीति, राज्य सञ्चालन र राज्यको नीति निर्माणको कुरा हो । त्यसैले एउटा राजनीतिक उद्देश्यसहितको संगठन बनेको हो । यसमा जनजाति महासंघको प्रमुख भूमिका त हुन्छ नै ।
यो आन्दोलनको नेतृत्व तपाईंले आफ्नै स्वविवेकले लिनुभएको हो ?
एकदमै स्वविवेकले लिएको हुँ । जब मलाई आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको संयोजक बस्न भनियो मैले त्यतिखेरै एउटा सर्त राखेको थिएँ । जस्तो कि म अहिलेसम्म स्वतन्त्र बाम भनेर चिनिदै आएको छु । कुनै पार्टी वा त्यसको पनि गुट विशेषको लाभका लागि काम गर्न सक्दिन । अझ गुटबन्दी भयो भने त्यसभित्र बस्न सक्दिन भनेको छु । तर एजेण्डा मिल्नेहरूसँग राजनीतिक पार्टी नै भए पनि सहकार्य हुन सक्छ ।
यो आन्दोलनसँग एजेण्डा मिल्ने राजनीतिक पार्टी कुन हो ?
एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले पनि आफूलाई पहिचान पक्षधर भनेको छ । मधेसी दल भए । त्यस्ता शक्तिसँग मुद्दाका आधारमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । सबै जाति र समुदायका जनता बराबर हुन् । सबैले समान व्यवहार, समान अवसर र अधिकार पाउनु पर्दछ भन्नेहरूसँग एकै ठाउँ हुन सकिन्छ । दलित, मधेसी, महिलासहित उत्पीडनबाट मुक्ति खोजिरहेको समुदायसँग आन्दोलनमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।
आफूलाई पहिचानवादी भन्नेहरूले जात, थर वा सम्प्रदाय केलाई पहिचान भन्न खोजेको हो भन्ने नै स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् भन्ने आरोप छ नि ?
पहिचान शब्दको विस्तृत अर्थ लगाउन सकिन्छ । एकजना व्यक्तिको पहिचान भन्नाने उसको नाम, जात, जन्मथलो आदिलाई मान्न सकिएला । हाम्रो देशको यथार्थ भनेको विविधता हो । सरकारले नै आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेका समुदाय ५९ वटा छन् । त्यसमा सीमान्तकृतसहित केही दर्ज हुनै बाँकी छ । ती सबैको पहिचान त हुनुपर्यो । जस्तो खसहरूलाई खसानको पहिचान चाहिन्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । खसानको माग कर्णाली प्रदेशमा बस्नेहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूले कर्णाली भनेर आफूहरूको पहिचान नझल्कने बताइरहेका छन् । त्यसैले मधेसी वा आदिवासीले मात्र पहिचान खोजेको भन्ने होइन । ब्राम्हणहरूको पनि आफ्नै पहिचान छ, त्यो पनि खोजिएला । पहिचान भनेको जाति भन्ने बुझ्ने गरिएको छ । त्यो गलत हो खासमा पहिचान भनेको राष्ट्रियता हो । नेवारको कुरा गर्ने हो भने नेवारभित्र बाहुनदेखि, रजत, बोधी, कायस्थ, झा र राजवंशीहरूसम्म छन् । यो भनेको नेवारभित्रको छुट्टै मिश्रित भाषिक समुदाय हो । अनि हामी जातीय पहिचान भन्न सक्दैनौं । हामीले भनेको पहिचान त राष्ट्रियता हो । जस्तो जनजाति महासंघको नेपाली अनुवाद भनेको ‘फेडेरेशन अफ नेप्लीज नेशनालिटिज’ भन्ने छ । त्यहाँ जातजाति भन्ने कुनै शब्द उच्चाहरण नै हुँदैन । ताम्सालिङ, नेवा, लिम्बुवान, तमुवान, मगरात छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता हुन् । त्यो अर्थमा पहिचान खोजिएको हो । जातजातिको पहिचान खोज्ने हो भने त जातभित्र पनि कति उपजातिहरू छन् । थर खोज्ने हो भने दर्जनौं थरहरू छन् । हाम्रै नेवारी समुदायमा भक्तपुर जाने हो भने दर्जनौं थर रहेको पाइन्छ । त्यसैले थरका आधारमा पहिचान खोज्ने भनेको होइन । हामीले भनेको पहिचान चाहिं जनसंख्याको आधार, उनीहरूको आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै थलो, ऐतिहासिक निरन्तरता, भौगोलिक निरन्तरता आदिलाई मान्न सकिन्छ । नेवारहरूको कुरा गर्ने हो भने उपत्यकामा सदियौंदेखि बस्दै आएका छन् । ऐतिहासिक र भौगोलिक निरन्तरता पनि छ र जनसंख्याको बाहुल्यता पनि छ । यसलाई पहिचानका आधारमा कम्तिमा नाम नेवा: प्रदेश राखौं भन्ने आग्रह हो । यसमा न त संविधानसभाभित्र न त बाहिर नै सम्बन्धित समुदायसँग यो बारेमा छलफल भइराखेको छ । नेपालको यथार्थतालाई मान्यता नदिइकन संविधान बनाउन सकिन्छ र त्यस्तो संविधान लागू हुन्छ भन्ने भ्रम कसैले नपाल्दा हुन्छ । बहुसंख्यक जनता उत्पीडनमा छन् र उनीहरू मुक्ति चाहिरहेका छन् । यस्तो खुला तथ्यालाई स्वीकार नगरिकन संविधान जारी गरियो भने मुलुक थप संकटमा जान्छ ।
कुनै पनि गाउँ, टोल र जिल्लामा एउटै मात्र जातिको बहुमत छैन । नेवा: मा नेवार अल्पमतमा छन् । त्यस्तै ताम्सालिङमा तामाङ, लिम्बूवानमा लिम्बू, तमुवानमा गुरुङ र मगरातमा मगर अल्पमतमा छन् । कसरी जातीय पहिचान झल्कने राज्य बनाउन सकिन्छ त ?
नेपाल भनेको यस्तो देश हो, जहाँ कसैको बहुमत छैन । अल्पमत र अल्पसंख्यकहरूको देश हो । क्षेत्रीको १७ र ब्राम्हणको १७ प्रतिशत भनियो । कुल जोड्दा २७ प्रंतिशत हुन्छ । अरु ७३ प्रतिशतलाई बाहिर राखेर २७ प्रतिशतले सिंहदरबार कब्जा गरेको छ । यो कुनै बहुमतको शासन हो ? राणाहरूले १ सय ४ वर्ष हैकम चलाए, पञ्चहरूले तीस वर्ष खाए, अहिले लोकतन्त्रका नाममा दलहरूले देश चलाउँदै छन् । के उनीहरूसँग बहुमत छ ? कसैको पनि बहुमत छैन । त्यसैले हामीले भनेको के हो भने पहिला नेपालको यथार्थलाई स्वीकार गर । यो देशमा कसैको पनि बहुमत छैन । अनि के बहुमत पुर्याउने भन्नेतिर जाने हो भने के प्रदेश नै नबनाउने त ? केही राजनीतिक पण्डितहरू अहिले पनि उत्तर दक्षिण चिरिएको चार/पाँच प्रदेश बनाउने कुरा गरिरहेका छन् । किन जोड्नुपर्ने हो उत्तर र दक्षिण ? यो देश टुक्राटुक्रा हुँदैछ र त्यसैले जोड्नुपर्ने हो ? नेवा: प्रदेश बन्यो भने बीचको एउटा सानो भूभाग त्यसले लिने होला । उ चाहिँ उत्तर–दक्षिण कतै जोडिंदैन । के उसले चीन जान नपाउने ? भारत जान नपाउने ? भारत यति नजिकको उदाहरण छ । हामी दिल्ली जान्छौं । दिल्लीबाट जयपुर, पञ्जाब, हरियाणादेखि जहाँतहीं पुग्न सक्छौं । कहीं सीमाना हुँदैन , कहीं पर्खाल हुँदैन । अनि यहाँ के भनिन्छ भने एउटा प्रदेश सक्षम हुनका लागि उत्तर र दक्षिण जोड्नुपर्छ रे । एकातिर मुलुक विखण्डन हुँदैछ भनेर आतंक मच्चाउने, अर्कोतिर उत्तर–दक्षिण जोड्नुपर्छ भन्ने । त्यसो गरियो भनेको त झ्न् विखण्डनका पक्षमा रहेकाहरूका लागि सहयोग हुने भो । यस्तो अन्तरविरोधी र अप्रजातान्त्रिक कुरा गर्ने र यथार्थलाई बिर्सने काम भइरहेको छ । यहाँ कसैले मुलकलाई जातका आधारमा टुक्र्याउने कुरा गरिरहेको छैन । नेपालभित्र प्रदेशको कुरा हुँदैछ । एउटै संविधान हुन्छ, एउटै कानुन हुन्छ, एउटै मुद्रा हुन्छ, एउटै राजनीतिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली हुन्छ । के नेवार प्रदेशमा चुनाव हुँदैन र ? चुनाव भनेको बहुमतका आधारमा जित्नेले सत्ता चलाउन होइन ?
त्यसो भए तपाईंहरूले भनेको नेवा: प्रदेशको मुख्यमन्त्री गैरनेवार समुदायको मानिस हुन सक्छ ?
किन हुन सक्दैन ? निर्वाचनमा जितेर हुन सक्छ नि । जस्तो मानौं उपत्यकामा नेवारको संख्या ४० छ । ६० प्रतिशतले गैरनेवारलाई भोट दियो भने कसले जित्छ त ? उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरूप ५/१० वर्ष सम्बन्धित जातिलाई सत्ता चलाउने अग्राधिकार हुनुपर्ने माग पनि उठेको थियो । अहिले त कसैले पनि त्यो मागेको छैन । भारतकै कुरा गरौं, पश्चिम बंगालमा ३० वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूले चुनाव जितेर शासन चलाए । चुनाव हार्ने बित्तिकै अहिले अर्को पार्टीले चलाउँदै छ । त्यति नजिकको उदाहरण छ । यहाँचाहिं खाली जातको राज्य ल्याउन खोज्यो भन्या छ, कराको छ । नेपालमा जातीय राज्य सम्भवै छैन भन्ने यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै जातीय राज्य बन्दैछ भनेर आतंक फैलाइएको छ । अनि कसरी सबैले अपनत्व महसुस गर्ने राम्रो संविधान बन्न सक्छ ?
वर्षौं वर्षदेखि नेपाली समाज मिलेर बसेको छ । तपाईंहरूजस्ता केही मानिसहरूले जातीय मुद्दा उठाएका कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलियो र जातीय विद्वेषको भावना फैलियो भनेर एकथरीले आलोचना गरिरहेका छन् ।
नेपाली समाजको यथार्थता बुझ्न नसक्ने मुर्खहरूले भन्ने कुरा हो त्यो । तपाईंले भनेजस्तो समाजमा पूरै सद्भाव थियो । देश शान्त थियो । जनता मिलेर बसेका थिए । अहिले संघीयताको कुरा आएपछि अशान्ति भयो । जातीय विद्वेष बढ्न थाल्यो भनिन्छ । मिलेरै बसेको भए पनि विगतमा पनि जातीय विभाजन त छँदै थियो नि । एकै ठाउँमा बसेको भए पनि हाम्रो नेवारको छुट्टै पर्व, संस्कार, संस्कृति छ । गुरुङ, मगर, तामाङ सबैको आफ्नै छ । मिथिलाबासीले छठ मनाउँछन् । हामी विभिन्न धर्म, संस्कृति र रहनसहनका छौं । हामी आ–आफ्नै किसिमको पोशाक लगाउँछौं । छुट्टाछुट्टै परिकार खान्छौं । त्यो त अहिले पनि छ, पछि पनि रहिरहन्छ । हिजो शान्ति र सद्भाव थियो भन्ने सब बकवास कुरा हो । उदाहरणका लागि दलितहरूमाथि गरिएको विभेदलाई लिऔं न । सदियौंदेखि उनीहरूमाथि पशुभन्दा तलको व्यवहार गरियो । पशुलाई छुन हुने, मानिसलाई छुन नहुने ? यो कुन सभ्य समाज हो ? यो कुन जातको लोकतन्त्र हो ? यस्तो क्रुर र असभ्य व्यवहार सहेर दलितहरू चुपचाप बसेका थिए । जुत्ता सिउँदै, लुगा सिउँदै, बाजा बजाउँदै चुपचाप बसेको बस्यै छ । किन भने उनीहरूमा विभेदका विरुद्ध मुख खोल्ने जागरण थिएन । अहिले सबैले कुरा बुझे, जागरण आयो र आफूमाथि भएको अन्याय र उत्पीडनका बारेमा बोल्न थाले । यसअघि उनीहरूले जतिसुकै अन्याथ, अत्याचार र उत्पीडन भए पनि सहेर बसे । कुकुर बिरोलो समेत छुन हुने, मानिस हुन नहुने, चिया पसलमा चिया खाँदा ग्लास आफैं माझ्नुपर्ने, दलितले दही दूध खायो भने भैंसी रुखमा चढ्छ भनियो । यी सबै कुरा चुपचाप सहेकै थिए । के आजको दुनियाँमा त्यसलाई शान्ति र सामाजिक सद्भाव भन्ने ? दुई वटा असमान पक्षबीचमा कसरी सदभावपूर्ण सम्बन्ध हुन सक्छ ? एउटाको भाषा, एउटाको धर्म, एउटाको संस्कृति लाद्ने, एउटा सम्पन्न र शासक हुने । अर्को शासित र विपन्न हुने एउटा प्रधानमन्त्री भएको भयै हुने । अरुले हुनै नपाउने । २०६२/०६३ पछिकै कुरा गरौं– लोकतन्त्र भनियो, गणतन्त्र भनियो । अनि सातवटा प्रधानमन्त्री भए, सबै एउटै समुदायका । यो कुनै न्यायपूर्ण व्यवहार हो ? जसजसले सरकारको नेतृत्व गरे, के ती पार्टीहरूमा प्रधानमन्त्री हुने योग्यताको ब्राम्हणबाहेक अरु समुदायका नेता छैनन् ? जति अत्याचार र थिचोमिचो भए पनि चुपचाप सहेर बस्ने कुरालाई शान्ति र सद्भाव भन्ने हो ? त्यो कसरी सद्भाव हुन सक्छ ? मैले आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा नपाउने अनि तपाईंले मात्र पाउने ? अनि हामी दुईबीच कसरी समानता हुन सक्छ ? हिजोसम्म सहेर बसेका थिए, अब बस्नेवाला छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणा र पञ्चहरूको आतंकले कोही विस्थापित भए, कोही चुपचाप बसे । आतंककारी व्यवहार गरेर प्रहरी र सेना भन्ने बित्तिकै डराउने वातावरण बनाइयो । राजनीतिमा जान थरथर काँप्ने बनाइयो । मलाई समेत मेरी श्रीमतीले राजनीतिमा जान हुँदैन, जुलुसमा जान हुँदैन, पुलिसले समात्छ, पिट्छ भन्छिन् । उत्पीडन र थिचोमिचो सहेर बसिदिएको हुनाले देश शान्त भइरहेको थियो । अब त्यस्तो शान्ति हुँदैन, किनभने कसैले अब उत्पीडन सहने छैन । दलितहरूले पनि हामी पनि मानिस हौं भन्न थाले, त्यसैले अशान्ति भयो भन्ने हल्ला भइरहेको छ । हामीमाथि साम्प्रदायिक भन्लान, जातिवादी भन्लान् । मलाई कुनै चिन्ता छैन । एउटै जात, धर्म र संस्कृतिको मुलुक बनाउन खोज्ने चाहिं साम्प्रदायिक हो । रेडियो नेपाल साम्प्रदायिक हो । एउटै भाषामा समाचार, एउटै भाषामा गीत र एउटै भाषामा साहित्य बजाउने गरेको छ । हाम्रो भाषालाई त कुनै मान्यतै छैन । हामीले साम्प्रदायिकताको होइन, मानव अधिकार र समानताको कुरा गरेको हो । मुखले चार बर्ण छत्तीस जातको फूलबारी भन्ने, तर एउटै मात्र फूलको बगैंचा हुर्काउने । फूलबारीमा त विभिन्न जाति प्रजातिका फूलहरू फुल्ने होइन र ? विविधतामा एकता भन्छन् मानिसहरू । विविधतालाई मान्यता नदिइकन विविधतामा एकता भन्ने कुरा कार्यान्यवन हुन सक्छ ? नारा राम्रो छ । हुनुपर्ने त्यही विविधतामा एकता हो । तर विविधताले कहिल्यै मान्यता पाएको छैन । विभिन्न भाषा छन्, धर्म र संस्कृति छन् तर कुनै मान्यता छैन ।
तपाईंले जतिसुकै बलियो तर्कद्वारा जातीय नारालाई औचित्य सिद्ध गर्न खोजे पनि जनताले त त्यसलाई स्वीकार गरेको देखिएन । चुनावी परिणाम नै त्यसको काफी प्रमाण होइन र ?
चुनावको कुरालाई ल्याएर त्यस्तो दाबी गर्ने गरिएको छ । हामीकहाँ प्रयोगमा रहेको चुनावी प्रणाली नै असाध्यै अप्रजातान्त्रिक छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासनको कुरा गरिन्छ । तर अहिले जसजसले जितेर आएका हुन् । ती सबै अल्पमतमा रहेकाहरू हुन् । किन भने हार्नेहरू सबैको मत मिलाउँदा जित्नेको भन्दा धेरै मत उनीहरूको हुन्छ । जित्नेले त कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्यो नि । अनि पो बहुमत पाएको भन्न मिल्छ । नेताहरू एकाधबाहेक सबै अल्पमतबाट चुनिएर आएका हुन् । अर्को कुरा जसले जितेको छु भन्छन् । उनीहरूको मत अघिल्लो संविधानसभामा जति थियो त्यति नै प्रतिशत छ । हार्नेको प्रतिशत पनि उही छ । अनि कसैको जनमत घटेको र कसैको बढेको कसरी भन्न मिल्छ ? काठमाण्डु पोष्टमा महेन्द्र लावतीले निर्वाचन आयोगको आधिकारिक डाटा नै केलाएर दुईपटक लेखेका थिए । उनले तथ्यसहित लेखेका थिए कि चुनावमा हारेका भनिएका मधेसी, जनजाति र माओवादीको मत प्रतिशत अघिल्लो पटकको भन्दा घटेको छैन । अनि कसरी कुनै एजेण्डालाई नपत्याएको र कुनैलाई पत्याएको भन्न मिल्छ ? शासक हुनेहरूले जम्मा २५ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । बाँकी ६५ प्रतिशत त विपक्षमा छन् । सन् १९९१ मा अमेरिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ एउटा स्टेटमा चुनाव हुँदै थियो । हामीले चुनावको अनुमगन गरेका थियौं । कुल मतदाताको ३७ प्रतिशतले मतदान गरे । दुईटा उम्मेदवार थिए । १९ प्रतिशत ल्याउनेले जित्यो, उसैले शासन चलायो । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? अमेरिकाले आफूलाई ‘लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वल्र्ड’ भन्ने दाबी गर्छ । अनि १९ प्रतिशत मत पाउनेले शासन गर्छ । भारतमा पनि त्यस्तै छ । हाले बिजेपीले चुनाव जित्यो । तर उसँग कम्तिमा ५१ प्रतशित मत त हुनुपनर्छ नि । केही देशमा जबसम्म ५१ प्रतिशत मत कसैले ल्याउँदैन, तबसम्म पुन:निर्वाचन हुन्छ । फ्रान्समा त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली छ । सबैभन्दा बढी मत पाउने दुई जनाबीच अन्तिममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अनि ५१ प््रतिशत पाउनेले जित्छ । त्यो पो बहुमतले छानेको हुन्छ । हाम्रो यहाँ खसेको मतको ५१ प्रतिशत ल्याएर जित्ने को छ ? यहाँ त बहुमतले छानेकै हुँदैन ।
संघीयतामा एमाओवादीसहितको मोर्चा र कांग्रेस–एमाले सहितको सत्तारुढ दलका भिन्नभिन्न अडान आइरहेको छ, सहमति होला त ?
यो कुनै दलले मात्र ‘कम्प्रोमाइज्ड’ गरेर हुने कुरा होइन । यो जनताको चासोको विषय हो । त्यसैले यस्ता कुराहरूको छिनोफानो गर्दा जनताको सहभागिता चाहिन्छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका जनतालाई विश्वासमा नलिइकन पार्टीहरूले निर्णय लिन मिल्दैन । निर्णय गरे पनि त्यसको अर्थ र औचित्य रहँदैन । यदि त्यसो गरियो भने अस्वीकृत हुन्छ । संविधानसभा भनेको जनता आफैले संविधान बनाउने हो । विगतमा राजामहाराजाले संविधान बकस दिन्थे । अहिले त्यसै गरी दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार संविधान दिन खोज्दैछन् । जनताबीच छलफलमा नलगी, सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी ल्याएको संविधान मान्य हुँदैन ।
तपाईं संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर लामो समय अभियानमा लागेको व्यक्ति आज आएर संविधानसभाबाहिर दबाब दिँदै हुनुहुन्छ, संविधान संविधानसभाका सदस्यले बनाउने कि बाहिरको दबाबले ?
संविधानसभाले नै संविधान बनाउने हो । संविधानसभाको सिद्धान्त भनेको सार्वभौम जनताले आफ्नो लागि आफैंले संविधान बनाउने भन्ने हो । चुनेर गएका प्रतिनिधिले संविधानको विषयमा बाहिर आएर जनतासँग छलफल गर्नु पर्दैन ? आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित समुदायसँग यस्तो यस्तो छलफल हुँदैछ भनेर कहीं कतै छलफल गरिएको छैन । दमनजी र म तल्लो तहमा गएर धेरै छलफल गर्यौं । के गर्दा उपयुक्त होला भनेर राय लिनु पर्दैन ? एकजना सभासद पनि जनतामा गएको छैन । त्यसैले जनताले खोजेजस्तो संविधान आउला भन्ने छाँट नदेखिएकाले बाहिरबाट दबाब दिनुपरेको हो । यो लोकतान्त्रिक कुरा नै हो । नेताहरूको क्षमतामाथि अविश्वास गरेको होइन । निरंशुकताविरुद्ध लडेर राजतन्त्र फ्याँकेका, गणतन्त्र ल्याएका, जनयुद्ध हाँकेका सबै सक्षम नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई असक्षम भन्न सकिंदैन । उहाँहरू गम्भीर हुनुभयो र इच्छाशक्ति भयो भने र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुभयो भने नेताहरूले सक्नुहुन्छ । मलाई अहिले पनि यो विश्वास छ । अहिले पनि बाहिरको कुरा सुन्दै भित्र निर्णय लिनुपथ्र्यो, त्यस्तो केही पनि भएको देखिन्न । संविधान सभामा ६०१ मध्ये यति प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, उति प्रतिनिधि समानुपातिक व्यवस्थाबाट र २६ जना प्रबुद्ध, विषय विज्ञ वा राष्ट्रिय जीवनका व्यक्तित्व लगिने भनिएको थियो । तर, अहिले हेर्नुस् त एकजना मान्छे पनि बाहिरबाट लगेको देखिएन । मैले अघिल्लो पटक दमनजीलाई नै विगत लामो समयदेखि संविधानका क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ । हिजो संविधान सभाका लागि संघर्ष गर्नुभएको हो । उहाँ एकजनालाई मात्रै भए पनि पुर्याऔं भनेर मैले कति अनुरोध गरें । तर कसैले मेरो कुरा सुनेन । दोस्रो पटक पनि उहाँलाई मैले केही गर्न सक्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो, संविधानविद् र शान्ति प्रक्रिया बुझेको हैसियतमा र हिजो सहजकर्ताको भूमिका खेलेको हैसियतमा । तर कसैले कुरा सुनेन ।
फेरि पनि राजनीतिमा भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री परिवर्तन वा सत्ता परिवर्तनको कुरा चलिरहेको भनिन्छ नि ?
सरकार बेग्लै कुरा हो, संविधानसभा बेग्लै कुरा हो । तर, पार्टीले संविधान सभा र संसद् उस्तै हो भन्ने बुझेका छन् । सबै पार्टीका नेता सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने होइन । पहिले संविधान बनाउने हो । सबैको अधिकार प्राप्त हुने, सबैको सहभागिता हुने संविधान चाहिएको हो । त्यसका लागि राज्यको पुन:संरचना गर्नुपरेको हो । तर विडम्बना, एउटा जिल्ला टुक्राउन पाइँदैन, पाँच विकास क्षेत्रलाई टुक्राउन पाइँदैन भन्न थालेका छन् नेताहरूले । यस्तो प्रवृत्तिले जनआकांक्षा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?
अहिले के भन्न थालिएको छ भने आन्दोलनको नारा संघीयता वा धर्मनिरपेक्षता थिएन, राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै थियो । पछि मात्रै यो थपिएको हो भनिन्छ ।
संसारमा कहीं पनि परिवर्तन हुँदा सबै बुँदामा नारा उठ्दैनन् । जिन्दावाद भन्दा एउटा नारा हुन्छ, मुर्दावाद भन्दा अर्को नारा हुन्छ । नारा भनेको मूलत: एउटै हुन्छ । राजतन्त्र केन्द्रमा थियो, राजतन्त्रविरोधी नै नारा लाग्नु स्वाभाविक हो । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेको संघीयता र समावेशीता त हो नि । नारा हेर्ने हो भने जनताले संविधानमा के–के व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर नारा लगाएका थिएनन् । तसर्थ संघीयता जनताको चाहना थिएन भन्न मिल्दैन ।
