यसरी फसे सुनकाण्डमा प्रहरी उच्च अधिकारीहरु

काठमाण्डु टुडे २०७१ असोज २७ गते ९:३० मा प्रकाशित

काठमाण्डु – मान्छेले जति पैसा कमाएपनि लोभ गर्न छाड्दैन भनेझैं नेपाल प्रहरीका लोभीपापी केही उच्च अधिकारीहरु कमिशनको चक्करमा लागेको कारण यतिखेर अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती प्रहरी अधिकारीहरुलाई सुन तस्करी काण्डमा नक्कली सुराकी खडा गरेर कमिशन खाने खेलमा संलग्न भएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ ।

goldयो घटना केही समय अघि कोटेश्वरबाट पक्राउ गरिएको ३५ किलो सुनसँग सम्बन्धित छ । चीनको खासाबाट काठमाण्डु  तस्करी भईरहेको करिब ३५ किलो सुनको सुराकी दिने वास्तविक सुराकीलाई बाईपास गरेर नेपाल प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरुले आफ्नै मान्छेलाई नक्कली सुराकी बनाएर कमिशन कुम्ल्याउने दाउमा रहेका कारण यो प्रकरण बाहिर आएको हो । काठमाण्डु भित्रिरहेको अवैध सुनबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई पन्छाएर नक्कली सुराकी खडा गरी नेपाल प्रहरीका सिपाहीदेखि आईजिपीसम्म यस घटनामा संलग्न रहेको बुझिएको छ ।

सरकारी नियम अनुसार कुनैपनि भन्सार नाकाबाट राजस्व छली तस्करी भईरहेको कुनै वस्तु वा सामानका विषयमा सूचना दिने सुराकीलाई उसको नाम गोप्य राखेर सरकारले १५ प्रतिशत कमिशन दिने व्यवस्था छ । ३५ किलो सुनको मुल्य करोडौं रुपैंया पर्छ । जसअनुसार यत्रो करोडौं मुल्यको सुनको तस्करीबारे सूचना दिने व्यक्तिले कमसेकम पनि एक करोड ७७ लाख रुपैंया कमिशन पाउँछ । तर यही कमिशन प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले आफ्नो मान्छेको नाम सुराकीमा राखेर कमिशन खाने दाउमा लागे । अहिले यो मुद्दा अख्तियारमा चलिरहेको छ । नक्कली सुराकी काण्डमा मुख्यगरी डिआईजी प्रकाश अर्याल र केशबहादुर शाही, एसपीहरु पिताम्बर अधिकारी र ईश्वरबाबु कार्कीको नाम अगाडि आएको छ ।

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख रहेका बेला प्रकाश अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुनकाण्ड भएको थियो । डिआईजी अर्यालले चीनबाट भारततर्फ तस्करी हुन लागेको ३५ किलो सुन बोकेर आउँदै गरेको गाडीको सुराकी पाएपश्चात् तातोपानी भन्सार गेटबाटै उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिएका थिए । यति धेरै सुन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ठूलै नाटक देखाएको थियो । उक्त सुन तस्करी भईरहेको सम्बन्धमा सूचना दिने चार जना व्यक्तिहरुको समूहले सीआईबीका तत्कालीन एसपी हाल बारा प्रहरी प्रमुख ईश्वरबाबु कार्कीलाई समेत जानकारी दिएका थिए ।

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख अर्यालले सुन तस्करीको विषयमा प्रतिवेदन सहित राजस्व अनुसन्धान विभागमा कारबाहीका लागि पठाउँदा प्रतिवेदनमा सुराकी दिने व्यक्तिको नाम अर्यालले आफू निकटका व्यक्तिहरु राखेर पठाएका थिए । यस विषयमा बुझ्न वास्तविक सुराकीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा जाँदा सुराकीको रुपमा अन्य व्यक्तिको नाम फेला परेपछि सुराकी दिंदाको भिडियो कल, अडियो कल लगायतका प्रमाणहरुसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

नक्कली सुराकी खडा गरेको सम्बन्धमा वास्तविक सुराकीले सीआईबीमा गएर एसपी पिताम्बर अधिकारी र ईश्वरबाबु कार्कीसँग सम्पर्क गर्दा उल्टै बार्गेनिङ गरेपछि सुन काण्डको पर्दाफास भएको हो । यत्रो रकम हात पार्नका लागि लागेका डिआईजी अर्यालको कर्तुत बाहिर आएपछि उनले प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायत राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वसँग मुद्दा नचलाउन हार गुहार गर्दै हिंडेका छन् ।

तत्कालीन सिआईबीका उच्च नेतृत्वहरुले गरेका यस्तो हत्कण्डाको विषयमा अहिलेका सिआईबी प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीले समेत दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो मुद्दा मिलाउने विषयमा वर्तमान सिआईबी प्रमुख ठकुरीले आफूपनि फँस्ने डरले मुद्दा मिलाउन अस्वीकार गरेका छन् । यो प्रकरणको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र मुख्य सचिव कहाँ समेत उजुरी परेपछि अख्तियारलाई झनै कारवाही गर्न दबाब परेको छ । उता प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले यो मुद्दामा हालसम्म कुनै कदम चालेका छैनन् ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत यो मुद्दा थामथुम पार्न प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरुले प्रस्ताव लिएर गएका थिए तर उनीहरुको प्रस्ताव सफल हुन सकिरहेको छैन । अख्तियार प्रमुख कार्की हाल उपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । उनी कात्तिक पहिलो साताभित्र सिंगापुरबाट फर्किदै छन् ।

सिंगापुरबाट फर्किए लगत्तै ती प्रहरी अधिकारीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाउने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त काण्डमा प्रहरीका धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरुको जागिर जानसक्ने सम्भावना देखिएपछि पीडित पक्षलाई दबाब दिएर मिलापत्र गराउने प्रयास भईरहेको छ । यो काण्डको विषयमा अख्तियारले एक विशेष छानविन समिति समेत बनाएको छ ।

यदि यो प्रकरणमा ती प्रहरी अधिकारीहरु दोषी भएको प्रमाणित भए नेपाल प्रहरीको ईतिहासमा पहिलोपटक धेरैको संख्यामा प्रहरी अधिकारीहरु जेल जाने र ठूलो कारवाही भोग्ने सम्भावना छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us