एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा

काठमाण्डु, १९ असोज एकीकृत माओवादीले तोकिएकै समयमा संविधान जारी हुने ग्यारेण्टी भए शासकीय स्वरुपमा थप लचकता अपनाउन तयार रहेको जनाएको छ ।
संविधानका विवादमा सहमति जुटाउने प्रयासमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दल बैठकमा माओवादीले त्यसबारे लिखित प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

यसअघि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको सुझावलाई थप परिमार्जन गरी तीन दल बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाण्डु टुडेलाई जानकारी दिए । माओवादीले जनताद्दारा प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र सेरिमोनियल राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि उसले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको वकालत गर्दै आएको थियो ।
यस्तो छ प्रस्तावको पूर्ण पाठ

श्री सभापति ज्यू,
संवैधानिक राजनैतिक सम्बाद तथा सहमति समिति ।
संविधानसभा ।

विषय: पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरिएको ।

यस समितिले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानको अन्तरवस्तु र विवादका विषयहरूमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका लागि घनिभूत रूपमा राजनैतिक पार्टीहरू र सरोकारवाला पक्षहरूको बिचमा छलफल चलाउने कार्य अघि बढाइरहेको र त्यसमा हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)लाई पनि निरन्तर सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेकोमा धन्यवाद प्रकट गर्दछ । यस कार्यमा समितिलाई थप सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा पार्टीको दृष्टिकोण एवं धारणा संक्षेपमा समिति समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । विषयवस्तुलाई छलफलका क्रममा विस्तृतमा प्रष्ट पार्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न अन्य आन्दोलनको निर्देश, १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौेता, अन्तरिम संविधान र अन्य संम्झौताहरू एवं ऐतिहासिक परिवर्तनको मूल मर्म र भावनाअनुरुप हुने गरी संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका सबै राजनैतिक पार्टीहरू र सरोकारवाला पक्षहरूसँग खुला र लचकताका साथ छलफल गर्न र सहमति जुटाउन पार्टी प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहान्छ । (आम रूपमा सहमति भइसकेको विषयहरूलाई यहाँ मूलतः उल्लेख गरिएको छैन ।)
१. संघीय संरचनाबारे:
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामर्थलाई मूल आधार मानी प्रदेश विभाजन गर्ने भनी सर्वसम्मत रूपमा निकालेको निष्कर्षमा आधारित रहेर नै संघीय संरचना एवं प्रदेश निर्माण गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा प्रदेशहरूको संख्या, भूगोल वा सीमाङ्कन र नामाकरणका बारेमा सो समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगको निष्कर्षलाई मूल रूपमा पक्रँदै त्यसैको वरिपरी रहेर सहमति जुटाउन उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो पार्टी यस सम्बन्धमा खुला ढंंगले छलफल गर्न तयार रहने छ ।
२. शासकीय स्वरुपबारे:
-जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको व्यवस्था गर्ने ।
-राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिले गठन गर्ने मन्त्री परिषद् समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
-राष्ट्रपतिलाई संघीय व्यवस्थापिकाले २÷३ द्वारा महाअभियोग लगाई हटाउन सक्ने ।
-जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सम्बन्धित पार्टीले फिर्ता बोलाउन सकिने कुनै संवैधानिक प्रावधान राख्न नमिल्ने ।
– कार्यकारी अधिकारको वाँडफाँड सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संघीय व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको दुवै रहने शासकीय स्वरुप हाम्रो वर्तमान यथार्थमा उपयुक्त नहुने ।
-संझौताको सहमति गर्न सकिने-जनताद्दारा प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र सेरिमोनियल राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरुप(३ दलको असोज १९ गते को बैठकमा प्रस्तुत)
३. निर्वाचन प्रणालीबारे :
ड्ड    संघीय व्यवस्थापिका संसदको तल्लो सभाको निम्ति बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने । यसले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुवै सुनिश्चित गर्ने ।
-सबै तहको निर्वाचनमा समाुनपातिक समावेशी प्रनितिधित्वको व्यवस्था अन्तर्गत हालको समावेशी समूह ९ऋगिकतभचक० हरूको अतिरिक्त उत्पीडित वर्ग (मजदुर, किसान, सर्वहारा श्रमजीवी)को प्रतिनिधित्वको लागि गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई पनि सोही अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण अन्तर्गत एउटा समूहको रूपमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्ने ।
–  समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदा लामो समयदेखी अत्यधिक उत्पीडनमा परेको समुदायको समुचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन महिलालाइ५० प्रतिशत र दलितलाई विद्यमान संख्याको अनुपातभन्दा ५ प्रतिशत बृद्धि गरी प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-संघीय व्यवस्थापिका प्रादेशिक सभाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताले दिएको जनादेश र आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार जनप्रतिनिधिको रूपमा भूमिका नखेलेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताले निश्चित विधिअनुसार प्रत्याहवान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. न्यायपालिका :
-संघीय सर्वाेच्च अदालत, प्रादेशिक सर्वाेच्च÷उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको व्यवस्था गर्ने ।
-संघीय सर्वाच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्ने ।
-संघीय र प्रादेशिक अदालतमा न्यायाधिशहरूको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिशका आधारमा गर्ने ।
-न्यायाधिशहरूको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने । न्यायिक समितिको बहुमतले न्यायाधिश नियुक्तिमा अस्विकारको निर्णय लिन सक्ने ।
– न्यायाधिशहरूलाई व्यवस्थापिकाको महाअभियोग प्रस्ताव २÷३द्वारा पारित गरी वर्खास्त गर्न सक्ने ।
-संवैधानिक अदालनको व्यवस्था गर्ने ।
-सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश हुनका लागि निश्चित कार्य अवधि बाँकी हुनै पर्ने कुनै व्यवस्था नगर्ने ।
ड्ड    गरिब र विपन्नहरू सहित सबैमा न्यायको पहुँच पु¥याउन राज्यको खर्चमा हरेक नागरिकका लागि दक्ष वकिल तथा कानू्नी सेवा उपलब्ध गराउने ।
अन्य विषयहरू :
 संविधान संशोधन:

-संविधान कुनै पनि विषय अपरिवर्तनीय नराख्ने वा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधीनता अपरिवर्तनीय राख्ने ।
-संविधानको प्रस्तावनामा अन्तर्निहित मूलभूत पक्षहरूमा संशोधन गर्नु परेमा संघीय व्यवस्थापिकाको २÷३ बहुमतले पारित गरी जनमतसंग्रहद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने ।
– अन्य विषयमा संविधान संशोधन संघीय व्यवस्थापिकाको २÷३ बहुमतद्वारा गर्ने  ।
 जनमत संग्रह:
राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा निर्णय गर्न जनमत संग्रहको व्यवस्था गर्ने ।
भूमीसुधार:
-बैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमीसुधारको लागि संवैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने ।
-जमिनको स्वामित्व मूलत ः राज्यको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै राज्यले वास्तविक जोताहा र भूमिहीनलाई लीजमा जमिनको वितरण वा पुनर्वितरण गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
-सामुदायिक हितको लागि राज्यले कानून बनाएर जमिनमा हदबन्दी लगाउन सक्ने, हदवन्दीभन्दा बढी जमिन विना मुआब्जा अघिग्रहण गर्ने र वास्तविक जोताहा किसानहरूमा बाँड्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
– हरवा, हलिया र कमैयाको रूपमा पुस्तौंदेखि जोती आएका किसानहरूलाई मोहीको रूपमा स्विकार गरी त्यस्तो जग्गाको कम्तिमा आधा हिस्सामा उनीहरूको स्वतः स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था गर्ने ।
-सामुदायिक हितका लागि राज्यले पूँजी र बजारमाथि निगरानी, नियन्त्रण र अुनगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
-विदेशसँगका सन्धी सम्झौताहरूबारे ः
-नयाँ संविधान जारी भएपछि विदेशसँग भएका सन्धी सम्झौताहरूको आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन, संशोधन, परिमार्जन, अध्यावधिक, खारेज वा प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– शान्ति तथा मैत्री सन्धी, हातहतियार एवं सामरिक सम्बन्ध, सीमाना  र प्राकृतिक श्रोतको बाडँफाँड सम्बन्धी सन्धी सम्झौता संघीय व्यवस्थापिकाको २÷३बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरू जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदनको व्यवस्था गर्ने ।
-सेनाको कुनै जवान वा पदाधिकारीले फौजदारी “अपराध” गरेमा वा मानव अधिकारको हनन गरेमा नागरिक अदालतमा मुद्धा चल्ने व्यवस्था गर्ने ।
– अख्तियार निवारण आयोगले सेनामा भएको अख्तियार पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
-राज्य पुनःसंरचनालाई वास्तविक रूपमा सार्थक बनाउन निजामती, सेना र प्रहरीलाई समावेशी बनाउने व्यवस्थागर्ने ।
-अति सीमान्तकृत समुहहरू जस्तै चेपाङ, कुसुन्डा, राउटे, बोटे, पत्थरकट्टा, आदिलाई प्रतिनिधित्व शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गर्ने ।

निर्धारित कार्यतालिका भित्रै सहमतिका निम्ति पार्टीको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता र पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता सहित,

मिति :२०७१-५-१५    एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)