- बुधबार, १ जेठ, २०८२
बाबुरामले झुठ बोले
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईंले स्तम्भकारहरुलाई सिंहदरबारमा भेला पारेर ‘चित्रबहादुर केसीले पनि संघीयता स्वीकार गरिसक्यो, अब संघीयता सहितको संविधान बन्छ’ भनेछन् ।
मैले समाचार हेरेर थाहा पाएँ । त्यसपछि पत्रकारहरुले मलाई फोन गरेर हैरान पारिसके । देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे जो संविधानसभाको संवैधानिक राजनतिक संवाद समितिको सभापति पनि छन् । उनले यस्तो झुठ बोल्लान जस्तो लागेको थिएन । उनको यस्तो कुरा सुनेर म छक्क परें । संघीयताको मुद्धाले नेपालीलाई रुवाइरहेको छ । हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौं कि नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन र टिक्दैन । सारा जनता संघीयताको विपक्षमा छन् । जनता कसैलाई संघीयता चाहिएकै छैन । संघीयताविरोधी माहोल थप बहिलो बन्दै गएका बेला हामीले संघीयता स्वीकार गर्ने कुरै आउँदैन । संघीयता भनेको ‘जुन मायाले झलझली रुवायो, त्यही मायालाई भेट्न मान लाछ’ भन्ने गीतजस्तै गर्छन केही दल ।
काँग्रेस एमालेले ५० प्रतिशत घटाए
आज संघीयताको नाराले देशमा जातीय र क्षेत्रीय सदभाव खलबलाएको छ । संघीयताको पक्षधर भन्नेहरु नै अलमलमा छन् । पहिला १४/१५ प्रदेशको कुरा गर्थे । काँग्रेस–एमाले एकैचोटि ५० प्रतशत घटेर ७ प्रदेशमा आएका छन् । हामीले अघिल्लो संविधानसभामै प्रस्ताव पेश गरेका थियौं कि एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत सातवटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । अहिले काँग्रेस–एमाले त्यही बिन्दुमा आएका छन् । मलाई खुसी लागेको छ । संविधानसभाको चुनाव भएको नौ महिना बितिसक्यो । अहिलेसम्म मुख्य भनिएका दलहरु संघीयताको विषयमा प्रवेशै गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु किन संघीयताको विषयमा हात हाल्नै सकिरहेका छैनन् ? राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनौती दिन चाहान्छ कि संघीयतासहितको संविधान जारी गरेर देखाऊ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरेकाले संघीय संविधान बनाउन सकिएन भन्ने ठाउँ त छैन । किन भने कोही लोभले, कोही अरुको दबाबले, कोही खराब नियमतले संघीयताको पक्षमा उभिएका छन् । संविधानसभामा उनीहरुकै दुई तिहाई बहुमत छ । बनाएर देखाए भयो नि त संघीय संविधान । हामीलाई किन बीचबीचमा ल्याउनु जरुरी छ र ? के बाबुरामले भनेजस्तो हामीले संघीयताको विरोध गरेका कारण विगतमा संविधान नबनेको हो र ? संघीयता पक्षधरहरुकै विवादको कारणले नबनेको होइन ? हामीले के छेकेका थियौं र ? छेक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
संघीय संविधान बनाएर देखाऊ
हाम्रो माग त अहिले पनि संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो । मधेसी मोर्चाले ‘एक मेधस एक प्रदेश’ को प्यवस्थासहितको संविधान चाहेको छ । उसले संघीयताको नाममा मधेसलाई नेपालबाट अलग्याएर पृथक राज्य बनाउन चाहेको हो । एमाओवादी एकल जातीय संघीयताको अडानबाट टसमस भएको छैन । माओवादी र मधेसी मोर्चा सकेसम्म संविधान बन्नै नदिने र बनाए पनि एकल जातीय संविधान बनाउने पक्षमा छन् ।
संघीय संविधान बनाएर लागू गरेर देखाऊ र त्यस्तो संविधान लागू भएपछि नेपाल देश रहेको देखाऊ मेरो चुनौती छ । के त्यो पाइन कसैसँग छ ? बाबुरामको पार्टी जातीय संघीयता नभए संविधान नबनाउने भन्दै हिंडेको छ । बनाए भयो नि त । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको यत्ति हो कि संविधान बनाउनुपर्छ । तर संघीयता हुनुहुँदैन । पेलेर जान खोजियो भने हाम्रो त जनतामा जानेबाहेक अर्को विकल्प छैन । हामी संविधान जारी गर्ने कुरामा अवरोधक बन्दैनौं । बाहिर मुद्धामा हाम्रो जनमत बलियो भए पनि संविधानसभाभित्र गणितीय आधारमा हामी कमजोर छौं । त्यसैले हामीले रोकेर केही रोकिंदैन । हामीले भनेको यत्ति हो कि संघीयताले देश रहँदैन । ४ मंसिरमा भएको संविधानसभाको म्याण्डेट भनेको एकल जातीय संघीयताको विपक्षमा हो । त्यही भएर माओवादी र मधेसी मोर्चा खुम्चिएका हुन् । उनीहरु अहिले भन्दैछन् कि प्रक्रियामा गइयो भने नमान्ने रे । तर संघीयता खारेज नभए संविधान बन्नेवाला छैन ।
चुनावका बेला सुनियो कि राजेन्द्र महतोको सदभावना पार्टीले चुनाव हार्दा भारतको मुटु टुक्रम तीन भयो । सदभावनाले चुनाव हार्दा भारतले हारोको भन्ने त सुनिएकै हो ।
संघीयता बाली नलाग्ने भैंसीजस्तै
मैले संवैधानिक राजनीतिक समितमा एउटा उखान भनेको सबै नेता खित्का छाडेर हाँसे । संघीयता मन नपराउनेहरु खुसी भएर हाँसे । पक्षधरहरुले रमाइलो मानेर हाँसे । एकजना धनाढ्यले गरिबलाई भैंसी पाल्न दिए । १२ वर्षसम्म भैंसी पाल्यो, बाली लागेनछ । यत्तिका समयसम्म पाल्दा पनि भैंसीको बाली लागेन । पाल्नेलाई भैंसी हरो भएछ । त्यसपछि धामी राखेछ । धामीले भनेछ कि तेरो भैंसी बाली हुँदैन, बाली लागे पनि ब्याउँदैन र कथंकदाचित ब्याएछ भने पनि दूध चाहिं दिँदैन । त्यो भनेको नेपालमा संघीय संविधान बन्दैन, बने पनि लागू हुँदैन । लागू भयो भने नेपाल भन्ने देश नै रहँदैन । अधियाँ भैंसी पालेजस्तो संघीयता हिन चाहियो ?
श्रीलंका हुने खतरा
मुलुक संघीयतामा जानै चाहेको छैन । हामी संविधान जारी हुने बेलामा र जारी भएपछि पनि असहमति जनाइरहन्छौं । मुलुक संघीयतामा जानै चाहेको छैन । जवर्जस्त संघीयतामा लान खोजिएको छ । यो विदेशीको डिजाइनमा पृथकतावादहरुले उठाएको एजेण्डा हो । काँग्रेस–एमालले भित्रैदेखि संघीयता स्वीकार गरेकै छैनन् । इण्डियाले भारी बोकाइदिहाल्यो । फ्याँक्न भएन । श्रीलंकामा के भयो सबैलाई थाहा भएकै होला नि । पहिला प्रभाकरणलाई उचालेर भारतले संघीयताको बिउ हालिदियो । बीचमा युरोपियन आएर जातीयताको बिउ रोपिदिए । पछि शासकहरुले चीनको सहयोगमा तालिम सखाप पारे । अहिले श्रीलंका भारतको पकडमा छैन ।
