- शुक्रबार, १२ असार, २०८३
काठमाण्डु, ८ भदौ –पूर्वप्रधानन्यायधीश अनुपराज शर्मा र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश बलराम केसीले ठेक्कापट्टामा मध्यस्थता गर्ने गरेका छन् 
।
संविधानको मर्मविपरित उनीहरु मध्यस्थतामा सहभागि भएका हुन् । अन्तरिम संविधानले पूर्वप्रधानन्यायधीश र सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले उनीहरुलाई कुनै पनि अड्डा–अदालतमा उपस्थित भई बहस–पैरबीमा पनि रोक लगाएको छ । ‘संविधानले सरकारी नियुक्तिका लागि योग्य नुहुने व्यवस्था गरेको तर मध्यस्थता न्यायिक निरुपण भएको भन्दै उनीहरुले पद स्वीकार गर्दै आएका छन्’ एक कानुन व्यवासायीले भने,‘ प्रधानन्यायधीश भइसकेको व्यक्ति ठेक्कापट्टाको मध्यस्थतामा बस्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरित हो ।’
मध्यस्थताको हैसियत जिल्ला न्यायधीशको हैसियत सरह हुन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन भएजस्तै मध्यस्थताको फैसला पनि पुनरावेदन अदालतमा मात्रै पुनरावेदन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
