- बुधबार, १ जेठ, २०८२
२०७१ साउन २९ गते दिनको ४ बजे सिन्धुपाल्चोकको ड्यामसाइड पुग्दा एउटा पक्कीघर जगैदेखि ढलि रहेको थियो । सेनाले पानी खुलाउन हरेक 
१५ मिनेटको अन्तरालमा विष्फोट गराइरहेको थियो । ड्यामसाइड जाँदा सुरक्षाकर्मीहरु (नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी ) र प्रशासनका प्रतिनिधिहरु दुर्गन्धित वातावरणमा बढो कष्टकासाथ उभिरहेका थिए ।
माथि राम्चे गाविस को इटेनीबाट केही माटो र ढुङ्गा खसिरहेको थियो । २ वटा ठूल्ठूला चट्टान खस्नै लागेजस्तो देखिन्थो । म द्रविभुत भएँ । राहत र उद्धारको सामान्य काम चलिरहेकै छ । तर प्रभावकारी उपाय अबलम्वन गर्ने नयाँ उपाय खोजी गर्ने कुनै पहलकदमी र स्पष्ट दिशानिर्देश छैन । जुरेमा गएको भीमकाय पहिरोमा परेकाको पीडा घट्नुको सट्टा झन बढेको छ ।
सरकारी रवैयाले पीडामाथि पीडा थपेको छ, समस्यामाथि समस्या थपेको छ । सरकार पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा नुनचुक दलिरहेको छ । सरकारी उच्चपदाधिकारी र कतिपय विज्ञहरु कानुन नभएकाले पानी खोल्न,उद्घार गर्न र पीडितहरुलाई सहयोग गर्न बाधा परिरहेको बताउँछन । तर मलाई के लाग्छ भने कुनै असाधारण घटना घटिसकेपछि विशेष निर्णय गर्ने आँट र साहस सरकारमा रहेकाहरुको हुनुपर्दछ । त्यही निर्णय कानून बन्दछ । त्यही निर्णय नीति वन्दछ ।
बनिबनाउ नियम–कानूनले महाबिपत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसकारण सरकारमा रहेकाहरुको इच्छाशत्तिको कमी र जोखिम लिन नचाहने प्रवृतिका कारण पलप्रतिपल समस्या घट्नुको साटो वढिरहेकोछ । बिनाशकारी प्रकोपवाट कति मरे, कति बेपत्ता भए र कति विस्तापित भए अझै यकिन भएको छैन । बिजुली छैन, टेलिफोन छैन जसले गर्दा अरु कुरा त छाडौं, उद्घार र राहतकार्य समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । पहिरोमा प्रत्यक्ष पर्ने मात्र होइन जिल्लाका दशौं हजार मान्छे प्रभावित भएका छन् । त्यसकारण तत्काल सरकारले निम्न लिखितकार्य गरोस् भनी जोडदार माग गर्दछु ।
१. वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित शिविरको निमार्ण गरी पीडित र विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना र
बसोवासको व्यवस्था तत्काल गर्ने ।
२.खाद्यान्यको उचित प्रवन्ध र प्राप्त भएको राहत सामग्रीको पारदर्शी वितरण ।
३. बालवालिका लक्षित खाद्यान्यको व्यवस्था ।
४. खानेपानीको यथाशिघ्र वैकल्पिक व्यवस्था ।
५. परिवारका सबै गुमाएका बालबालिकालाई नि:शुल्क आवशीय शिक्षाको व्यवस्था ।
६.बयस्क तर, घरवारविहीन भएकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोवासको व्यवस्था तथा उनीहरुका लागि क्षमताअनुसारको कम्तिमा ३ सय ५० दिनको रोजगारी को व्यवस्था ।
७. तत्काल प्रभावित परिवारलाई बसोवासको व्यवस्था मिलाउन अनुदान र बाँच्नका लागि १८–३५ वर्ष उमेरका परिवारको १ जनालाई रोजगारीको ग्यारेण्टी ।
८. पुनस्र्थापित स्थानमा विद्यालयको पूर्वाधार निमार्ण गर्ने ।
९. तत्कालका लागि स्वास्थ्य शिविरको संचालन ।
१०. पीडितहरुलाई सरकार मातहतका विभिन्न निकायमा योग्यताअनुसारको रोजगारीका लागि प्राथमिकता ।
११.व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि बिनाव्याजमा ऋण ।
१२. अनुुगमन संयन्त्र बनाउने र राहत वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउने । (संयन्त्र मुख्य दल सम्मीलित )
