- शुक्रबार, १२ असार, २०८३
काठमाण्डु, ३० साउन– सार्वजनिक भाषणका क्रममा नेताहरुले भन्ने शव्द नै हो कि ‘हामी प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेत्र मुक्त बनाउछौँ । अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई पुर्ण रुपमा सहयोग गर्नेछौं नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने छौं ।’
नेताहरुको यो रेडिमेट भाषणको फेरि एकपटक खिल्ली उडेको छ । करिव ९ महिनासम्म राजनीतिक भागबण्डा नमिलेका कारण नेपाल प्रहरीमा ७ एआईजी पद खाली थियो । दलहरुको भागबण्डा राजनीतिले गर्दा एआईजी बढुवा रोखिँदा प्रशासनिक कामदेखि शान्ति सुरक्षामा समेत असर परेको सुरक्षा अधिकारीहरु आफैं बताउँदै आएका थिए । हुनत गृहमन्त्री बामदेव गौतमको पालामा नयाँ पद श्रृजना हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । यसअघि पनि
कार्यकालमा पनि प्रहरीमा महिला सहभागिता कम भएको भन्दै दुई महिला डीआईजीको विषेश पद श्रृजना गरेका थिए । योपटक पनि त्यस्तै भयो । आफूले डिआईजी बनाउन चाहेका रमेशशेखर बर्जाचार्यको नाम लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको पु्नरावलोकन समितिले हटाएपछि गृहमन्त्री चिढिएका थिए । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक मुक्त तथा सरुवा–बढुवामा चुस्तदुरुस्त बनाउने भन्दै उपेन्द्रकान्त अर्यालले नयाँ नियमावली ल्याएलगत्तै प्रहरीमा झन किचलो सुरु भएको थियो ।
उक्त नियमावलीअन्तर्गत नयाँ एआईजी बढुवामा विवादै विवाद भयो । दलको भाडबन्डा नमिलेकै कारण करिब ९ महिनासम्म रोखिएको बढुवा प्रक्रियाले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पुर्णता पायो । बढुवा हुनेहरुमा राजेद्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, गणेश राई, रमेशशेखर बर्जाचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, केदारप्रसाद साउद,गणेश राई र नारायण बास्तकोटी छन् । गृहसचिव सूर्य सिलवालको नेतृवमा रहेको बढुवा समितिले बस्ताकोटी र राईबाहेक अन्य ७ जनालाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कोयोदेवी यमीको पुनरावलोकन समितिले बर्जाचार्य र साउदको नम्बर नपुगेको भन्दै उनीहरुलाई हटाएर बस्ताकोटी र राईको नाम थप गरेको थियो । त्यहाँबाट सुरु भएको द्धन्द्धका कारण बढुवा प्रक्रिया पूरा हुन सकेको थिएन ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले पुनरावलोकन समितिको सिफारिस नमान्ने बताएपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र मन्त्री गौतमवीच लामो विवाद भयो, त्यसैका कारण बैठक लम्बिको थियो । लामो समयसम्म पनि विवाद कायम भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई एआईजीको दरबन्दी थप गरी ९ जनालाई नै बढुवा गर्न प्रस्ताव गरेपछि दुई दरबन्दी थपी पुनरावलोकन समितिले अयोग्य ठहर्याएकालाई पनि एआएजी बनाइएको हो । गृह स्रोतका अनुसार आफूले चाहेका व्यक्ति बढुवा नभएको अवस्थामा गौतम सबै १३ जनालाई नै घर पठाउने मनस्थितिमा थिए, तर विशेष पद श्रृजना गरेर दुई दरबन्बी थप्ने सहमतिपछि गौतम मत्थर भएका थिए । सरकारको यो निर्णयले भने इमान्दार प्रहरी अधिकृतलाई झस्काएको सुरक्षाविदहरुको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक एवमे सुरक्षाविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंहले प्रहरीमा दलहरुको भागबन्डाको नीति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । दलहरुले यसरी प्रहरी संगठनका अधिकारीको भागबण्डा गर्नेहो भने, प्रहरी संगठनको प्रगतिमा अवरोध हुने उनको भनाइ छ ।
