- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
मानवअधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्बारेमा संविधानसभामा व्यापक छलफल भएर मस्यौदा समिति र संवाद समितिमा पठाइएकोछ ।
भूमि सम्बन्धमा :
शासकले सकेको भए घाम,पानी र सूर्यसमेतलाइ अधिनमा लिएर पुर्जा बनाएर राख्थे । तर यिनिहरुले प्रकृतिका यी वस्तुलाई अधिनमा लिन सकेनन् । तर पृथ्वीको भाग भने बल प्रयोग गरेर शासनको आडमा लिएका छन् । कसैको भने हेरी नसक्नु, थामी नसक्नु, गनी नसक्नुको जमिन । कसैले भने छाप्रो बनाएर वस्ने वा सुत्ने सम्मको जमिन नपाउनु अनि समानताको अधिकार भनेर संविधानमा लेख्नुको के तुक छ । त्यसैले क्रान्तिकारी भूमिसुधार कि वैज्ञानिक भुमिसुधार ? यो शब्दको आफ्नै अर्थ छ । एउटा मान्छे वा परिवारलाई आवस्यक पर्ने न्युनतम हदबन्दी तोकेर बाँकी जग्गा राज्यले लिएर सबै नेपालीको बासको र खेतिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसमा सम्पतिसम्बन्धी अधिकार लागू हुँदैन । सम्पतिको हदबन्दी तोक्ने भनेको पनि होइन । भूमिको वा जमिनको हदबन्दी तोक्ने सम्म हो । १९५० को भारतसँगको सन्धि र खुला सिमानालाइ सम्वेदनशील रुपमा हेरेर नागरिकता सम्बन्धमा चनाखो हुनुपर्दछ ।
बाबु र आमा दुवैले सन्तानको नागरिकतामा सिफारिस गर्दा वा आमा वा बाबुमध्ये कसैले सिफारिस गर्दा नागरिकता पाउनुपर्छ । भुत पश्चातर्दी कानुन बनाउनु हुँदैन । यो कानुनी सिद्धान्तविपरित हुन्छ । तर केही मिचाहा मुलुकले जस्तै अमेरिकाले केही उसका एजेण्ट देशमा भने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको केसमा लागू गर्न दबाब दिइरहेको छ । तर यो हाम्रो देशमा अहिले आवस्यक छैन । धर्म र राजनीति अलग विषय हो । धर्म आकाश जस्तो हो भने राजनीति नाङ्लो जस्तो हो । आकाशलाइ नाङ्लोले छेक्न मिल्दैन । राजनीतिले धर्म छेक्न मिल्दैन । अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी बनाउने प्रावधान अब आवस्यक छैन । किनकी वंसश नेपाली नै सक्षम छन् ।
युद्ध गर्नु गल्ती थियो भन्नेलाई जवाफ दिने क्रममा भनियो कि गान्धीले सत्याग्रहको युक्तिले वेलायती साम्राज्यलाई भगाएका थिए । तर त्यही समयमा माओले बन्दुक र युद्धको भरमा जापानी साम्राज्यको भुत त्यहाँका शाही शासन तोडेर जनवाद स्थापना गरेको हो । तसर्थ दुवै युक्ति नेपालमा विकल्पको रुपमा छन् । युद्धको विरोध नगर्नुस् । यो पनि युक्ति हो । बल भने वल सल भने सल शान्तिपूर्ण तरिकामाथिको आन्दोलनलाई वल प्रयोग हुन्छ भने बल आई लाग्छ । माओवाद आइलाग्छ । विशेषाधिकारसम्वन्धी अधिकार पनि संविधानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । मौलिक अधिकार आमाको गर्भ भत्काएर आउँदा नै सुरु हुन्छ । यसलाइ कुनै पनि शासकले कानुन बनाएर लागू गर्ने वा नगर्ने होइन । यो जन्मसिद्ध अधिकार हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा जिल्लाहरुमा हतारहतार विकासको काम सुरु हुन्छ । अनि यो कसले ल्यायो ? भनेर तल कार्यकर्ताहरुमा तछाडमछाड हुन्छ । विकासको बजेट जनताको कर पठाएको हो । जनताको हित निम्ती । जो सरकारमा छ उसले पठाउने हो । जनताको आवश्यकतामा पठाउने हो । यदि कसैले मैले पठाएको हो भनेर लिखित रुपमा भन्दछ भने त्यो भ्रष्टाचार हो । मौखिक रुपमा मात्र भन्छ भने त्यो ठग हो । जनताबीच भ्रम फैलाउने मान्छे हो । विकासका बजेट सरकारले जनताको बीचमा पठाउने हो । गाउँमा झगडा गर्नु र यसले पठाएको भन्नु गलत मात्र होइन अपराध नै हो । सभासदले विकासका कार्यक्रम चलाउने होइन । उसले त सरकार बजेट कानुन वनाउने हो । विकासको काममा रकम पठाउने काम त कार्यपालिका को हो ।
राणाकालको विकास, पञ्चायतको विकास, वहुदलकालको विकास, गणतन्त्रकालको विकास भन्न सकिन्छ । तर कुनै पनि सभासदले उसको पैतृक सम्पति बेचेर कुनै विकास गर्छ भने त्यो चाहिं उसले दिएको भन्नु उपयुक्त छ । धेरैजसो कम्युनिष्ट नेताले आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएर बसेका छन् । अनि त्यो पार्टीले क्रान्ति गरेको छ । अनि गोठाले व्यक्ति पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाएको छ । यो नै उपलब्धी हो । कसले बाटो बनायो , स्कुल बनायो, अस्पताल बनायो भनेर प्रचार गर्ने व्यक्ति ठग हो । उसलाई यो भन्ने अधिकार नै छैन । विकास योजना आयोग, मन्त्रालय र सरकारका पदाधिकारीको कर्तव्य हो । त्यसको निम्ति उसलाई राज्यले तलब भत्ता दिएको छ । सभासदको काम र विकासको काम अलगअलग विषय हो । यो कुुरा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भन्नेहरुले जान्नु पर्ने हो ।
जिल्लामा विकासका काम हुन जरुरी छ । सडक स्कुल अस्पताल, संचार आदि हुन आवस्यक छ । यो सबै काम राज्य कोषवाट जिविसमार्फत गर्ने हो । कुनै नेता तथा दलको कारणले गर्ने होइन । दल वा नेता वा सभासदले देश विकासको नीति वनाउने हो । जस्तो चीनमा माओले बनाए । भारतमा त्यहाँका नेताले वनाए । अमेरिकामा त्यहाँका नेताले वनाए । तर नेपालमा राजनीति अस्थीर भएको हुँदा कुनै व्यक्तिको नाममा जोडिने गरिन्छ ।
