- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २ साउन – व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसद्हरूले समसामयिक राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवा तथा सडक, पुलपुलेसालगायत भौतिक पूर्वाधारबाट वञ्चित स्थानीय तहका जनताले झेल्नुपरेका सास्तीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै तत्काल ती समस्या निराकरण गर्न सरकारसँग माग गरे ।
द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएका गैरसैनिक भौतिक संरचना आजसम्म नछाडेको, उखु किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य र बेचिएको उखुको भुक्तानी नपाएको, राजधानी काठमाडाँै टेलिफोन र बिजुलीका तार र खम्बाले बिरुप बनाएको तथा तिनले दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यतालिका बनाएर शीघ्र काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन विधायकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचबाट लगिने प्रस्तावित रेलमार्गले जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने, महिलामैत्री बजेट नआएको, तत्कालीन नेकपा–माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द भएका साना तथा मझौला उद्योगका ऋण मिनाहा गरी सरकारीस्तरबाट ती उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति आवश्यक प्रयास हुनुपर्ने तथा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच जारी सङ्घर्ष अन्त्य गर्नेतर्फ पनि सरकारले कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
शून्य समयमा अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ, अमरेसकुमार सिंह, अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहोरा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, आरजु राणा देउवा, उमेशकुमार यादव, वाङ्दी शेर्पा, कमलाकुमारी घिमिरे, कल्पना चौधरी, कलसादेवी महरा र कौसर साहले भाग लिएका थिए । रासस
