- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २३ जेठ– १८ वर्ष उमेर पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सभासदहरुबीच विवाद भएको छ ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा अघिल्लो संविधानसभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका क्रममा सभासदहरुबीच विवाद भएको हो ।
अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले उक्त प्रतिवेदन संवाद समितिमा पठाएको हो । दलगत अडान कायमै रहेका कारण उक्त विषयमा सदस्यहरुबीच राय बाझिएको छ ।
बहुसङ्ख्य सदस्यले यस्तो तालिम आवश्यक नपर्ने र तालिमको आर्थिक भार मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै सैनिक तालिम आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।
केही सभासदले भने उक्त विषयमा अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भइसकेकाले युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय हितमा लगाउन तालिम आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए ।
बैठकपछि समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले आवश्यक परेका बेलामा १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकले सेवा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा बहस चलेको जानकारी दिए ।
बैठकमा काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले धारणाा राखेका थिए ।
