- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २२ जेठ – नेपालले सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको कार्बन सञ्चितिबापतको प्रचलित बजार मूल्यअनुसारको भुक्तानी पाउनका लागि योजना बनाउने भएको छ ।
विसं २०७० चैत २६ देखि २८ सम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा विश्व बैंकको फरेस्टकार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटीअन्तर्गतको कार्बन फन्डको नवौँ बैठकको प्रस्तावअनुसार नेपालले सो भुक्तानीका लागि योजना बनाउन सुरु गरेको हो ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकमा नेपालको वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कम गर्नेसम्बन्धी बनाइएको प्रारम्भिक प्रस्ताव (इमिसन रिडक्सन प्रोग्राम आइडिया नोट, इआर–पिन) सर्वाेउत्कृष्ट भएको थियो ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता यज्ञनाथ दाहालका अनुसार योजना तयारीका लागि कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाल छनोट भई १२ जिल्लाको विस्तृत कार्यक्रम तयार गर्न आगामी वर्षका लागि छ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर कार्बन फन्डबाट अनुदानस्वरुप प्राप्त गर्ने भएको छ ।
उक्त इआरपिनमा तराईका रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, कपलिवस्तु, रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका वनबाट पाँच वर्षको अवधिमा कुल एक करोड चालीस लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्बन फन्डको सहमतिअनुसार नेपालले उक्त जिल्लामा वनजङ्गलको संरक्षणका लागि वनको उचित व्यवस्थापन, गोबरग्यासको विस्तार, सुधारिएको चुलोको प्रयोगमा वृद्धि, जमिनको योजनाबद्ध प्रयोग र निजी वन तथा नर्सरीको विकासलगायतका कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ ।
वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कम गर्नेसम्बन्धी पूर्ण कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन पश्चात् वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने करिब एक करोड चालिस लाख टन कार्बनडाइअक्साइड बराबरको (१४ मिलियन कार्बनडाइअक्साइड इक्विभलेन्ट) उत्सर्जन विश्व बैंकबाट खरिद गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ ।
यस सहमतिअनुसार नेपालले कार्बन सञ्चिती गरेबापत करिब सात करोड अमेरिकी डलरको रकम भुक्तानी पाउने प्रबल सम्भावना छ तर यसको निर्णय भने कार्बन फन्डको आगामी १०औँ बैठकले गर्ने मन्त्रालयअन्तर्गतको रेडसेलका नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डा नरेन्द्र चन्दले बताए ।
यसमा नेपाल सफल भए कोस्टारिकापछि कार्बन व्यापारमा संलग्न हुने दोस्रो र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रथम राष्ट्रको सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
