- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २१ जेठ – संविधानसभाको आजको बैठकमा तत्कालिन राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति तथा असहमतिको निक्र्योल सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोसम्बन्धी पूरक प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
गत बिहीबारदेखि सुरु भएको सो प्रतिवेदनमा हिजो ३२ सभासद्ले सङ्घीयता र राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
एमाओवादीका सभासद् अग्नि सापकोटाले विकेन्द्रीकरण जनताको माग नभएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कामअघि नबढे स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । त्यस्तै सङ्घीयताले नै सामाजिक सन्तुलन राख्ने भएकाले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आन्दोलनको जनादेशबमोजिम अघि बढ्न उहाँको सुझाव रहेको थियो ।
बैठकको प्रारम्भमा मधेसी सभासद् अमरेशकुमार सिंहले सङ्घीयताका सबालमा विवाद नभए पनि नयाँ संविधानलाई समावेशी बनाउन सक्छौँ की सक्दैनाँै ? भनी प्रश्न गर्दै संविधान समावेशी र शोषित पीडित जनताको हितमा हुन सकेन भने आम जनताले फेरी पनि संविधान स्वीकार गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
पछिल्लो जनआन्दोलनले पनि सङ्घीयता र समावेशीताको मुद्दालाई अघि बढाएको छ भन्दै समावेशितामा शोषित पीडित जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संविधान बनाउनुपर्ने र सङ्घीयतामा सात वटा प्रदेश बनाउनुपर्नेमा एमाले सभासद् सिद्धीलाल सिंहले जोड दिए ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया र समझदारी भन्दा बाहिर गए विद्रोह हुनसक्ने चेतावनी दिनुभन्दा सहमतिमा आएर आपसी विवाद समाधान गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै समावेशीतामा सामाथ्र्य र पहिचानको विषयलाई भुल्न नहुने सङ्घीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारले द्वन्द्व बढाउन सक्ने र प्रदेशको संरचना सानो बनाउनुपर्नेमा मधेसी सभासद् सञ्जयकुमार गौतमले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।
सभासद् शेरधन राईले आपसमा राष्ट्रिय एकता हुनुपर्ने, भूगोलका आधारमा सङ्घीयता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे भने सभासद् केदारप्रसाद सञ्जेलले पहिचान र सामाथ्र्यको आधारमा सङ्घीयताको विषयलाई अघि बढाइनुपर्ने, सङ्घ पाँचदेखि सात वटासम्म बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद् भीष्मराज आङ्देम्बेले बहुजाति र बहुभाषीको रूपमा भएको आन्दोलन एकल जाति, भाषा र धर्मको रूपमा बहस हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
सभासद् महेन्द्रकुुमारी लिम्बूले आर्थिक रूपमा धान्नै नसक्ने गरी प्रदेश बनाउन नहुने, राज्यको पुनःसंरचना योजनामा आधारित हुनुपर्नेमा जोडदिएकी छिन् ।
संविधानसभा बैठक जारी छ ।
