चूरेमा सेना परिचालन प्रति महासंघको आपत्ति

काठमाण्डु टुडे २०७१ जेठ १७ गते ८:४१ मा प्रकाशित

काठमाण्डु–१७ जेठ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नेपाली सेना परिचालन गरी चूरे क्षेत्रको वन संरक्षण गर्ने सरकारी तयारी प्रति आपत्ति जनाएको छ ।Jungle
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पाँचऔं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा शनिवार काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अप्सरा चापागाईले जनसहभागितामा चूरेको संरक्षण गर्नुको साँटो सरकारले सेना लगाएर चूरे संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन । ‘नेपाल सरकारले अगाडि बढाउन थालेको सेनाद्वारा चूरे संरक्षण गर्ने कार्यप्रति घोर आपत्ति छ’–महासंघ अध्यक्ष कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन ।
महासंघले समुदायमा आधारित सबै किसिमका वनहरुको व्यवस्थापना पद्दतीमा समुदायलाई कानून बमोजिम पूर्ण रुपमा स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘वन ऐन नियमावलीमा वन पैदावरको मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले स्वायत्त रुपमा गर्न पाउँछ भनिएको छ तर व्यवहारमा स्वतन्त्रता दिइएको छैन्, अध्यक्ष कार्कीले भनिन–‘हामी ऐन कानून अनुसारको व्यवहार होस् भन्ने चाहन्छौं ।’ महासंघले महाधिवेशनमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा कार्य वन्द गरिनु पर्ने, कार्यान्वयनमा रहेका निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रहरुमा समुदायको निर्णायक सहभागीता हुनुपर्ने, वनका दीगो व्यवस्थापन गरी वनमा आधारित उद्यमहरुको विकास गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र विकास हरित रोजगारी सिर्जना र समृद्धिमा अबको सामुदायिक वनको अभियानलाई लैजानुपर्ने विषयमा जोड दिइने भएको छ ।
‘सामुदायिक सम्पत्तिको अधिकार, स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, विधिको शासन र सम्बृद्ध जीवनको आधार–नयाँ संविधान’ भन्ने मूल नाराका साथ आइतवारदेखि २१ गतेसम्म चार दिन चल्ने महाधिवेशनमा ७५ वटै जिल्लाका ६ सय १० प्रतिनिधिसहित एक हजार जनाको सहभागिता रहने छ । महाधिवेशनले चार बर्षे कालकालका लागि नयां नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । नेपालमा कूल वन क्षेत्र ५५ लाख हेक्टर भएकोमा १७ लाख ४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन रहेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ती
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
राष्ट्रिय महासंघ, सचिवालय

मितिः २०७१। २।  १७
पत्रकार महानुभावहरु,
देशमा रहेका १८ हजार एक सय ३३ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता संगठन “सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल”को पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि जेठ १८ देखि २१ सम्म आयोजना हुन गैरहेको छ । हरेक ४,४ वर्षमा आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनको समुद्घाटन जेठ १८ गते व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गवाट हुँदैछ । उपभोक्ता तथा सहयोगी निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागीता भैं सुन्धारावाट ९ः३० सुरु हुने प्रभातफेरी पश्चात विहान १०ः३० मा राष्ट्रिय सभा गृहमा उद्घाटन समारोह हुने कार्यक्रम रहेको छ । “सामुदायिक सम्पत्तिको अधिकार, स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, विधिको शासन र सम्वृद्ध जीवनको आधार(नयाँ संविधान ” मूल नारा रहेको यस पाँचौ महाधिवेशनमा देश भरका ६१० जना प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक लगायत १००० जनाहरुको सहभागीता रहनेछ ।
हाम्रो यस ऐतिहासिक पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन राष्ट्रिय महत्वका दृष्टिकोणले पनि निकै महत्वपूर्ण समयमा आयोजना भइरहेको छ । किनकी अहिले एकातर्फ भावी संविधान तर्जुमा गर्ने क्रम चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ वन क्षेत्रको लागि नयाँ रणनीति तयार हुँदैछ । प्रत्येक ५ वर्षमा आयोजना हुने सामुदायिक वन सम्वन्धी छैठौं राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको संघारमा नै हामी हाम्रो महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौं । यी सन्दर्भलाई हाम्रो वन अभियानको तर्फवाट सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
यस महाधिवेशनवाट जनअधिकार सहित भ्रष्टाचारमुक्त वन क्षेत्र वनाउने उद्घोष हुने छ र १ करोड २० लाख भन्दा वढि मानिस आवद्ध रहेको सामुदायिक वन अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा घोषणा गरिनु पर्ने जोड गरिनेछ । त्यसै गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा कार्य वन्द गरिनु पर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेका निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रहरुमा समुदायको निर्णायक सहभागीता हुनु पर्ने, तराई क्षेत्रमा सामुदायिक वन  हस्तान्तरणको कार्यलाई तिव्रता दिनु पर्ने, जनसहभागीता सहितको चुरे क्षेत्र व्यवस्थापन हुनु पर्ने जस्ता विषयहरुमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल हुने छ । नेपाल सरकारले अगाडि वढाउन थालेको सेनाद्वारा चुरे संरक्षण गर्ने कार्य प्रति घोर आपत्ति रहने छ । त्यसै गरी परामर्श विना तयार गरिएको वन प्राधिकरणको अवधारणा प्रति असहमती प्रकट गरिनेछ । वनका दिगो व्यवस्थापन गरी वनमा आधारित उद्यमहरुको विकास गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र विकास हरित रोजगारी सिर्जना र समृद्धीमा अवको सामुदायिक वनको अभियानलाई लैजान आवश्यक छ । सरकारी संरचनावाट नेपालको वन व्यवस्थापनमा सहजिकरणको भूमिका विकास गर्दै वनका मालिक स्थानीय जनसमुदाय हुन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने महासंघको धारणा रहेको छ ।
स्मरण रहोस् नेपालको वन क्षेत्र करिव ५५ लाख हेक्टर रहेकोमा त्यस मध्ये १७ लाख ४८ हेक्टर वन क्षेत्र मात्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भैसकेको छ । जवकी सरकारी अध्ययनले कुल वन क्षेत्रको ६१ प्रतिशत क्षेत्र संभावित सामुदायिक वनको रुपमा आंकलन गरेको छ । समुदायमा आधारित सवै किसिमका वन व्यवस्थापन पद्धतीहरुमा समुदायहरु पूर्ण स्वायत्त हुनु पर्ने र वाँकी अन्य सवै वन क्षेत्रमा समुदायको कुनै न कुनै रुपको सहभागीताको हुनु पर्नेछ भन्ने महासंघको धारणा रहेको छ ।
यस महाधिवेशनवाट यस कार्यकालको समिक्षा गर्दै आगामी कार्यकालको लागि संस्थागत रक्तसंचारका निम्ति रणनीतिक दृष्टिकोण तयार गरिने छ । त्यसै गरी समावेशी प्रकृतिको ७७ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यसमिति र ५,५ सदस्यीय न्यायिक समिति र लेखा तथा अनुगमन समिति चयन हुने छ ।
अन्त्यमा, यहाँहरु सवैसँग हाम्रो महाधिवेशन भव्य, सभ्य तथा ऐतिहासिक वनाउन सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । त्यसै गरी यस महासंघलाई वन अभियानमा सहयोग गर्ने पत्रकार मित्र तथा सञ्चार क्षेत्र, वन उपभोक्ता समूह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई यस महासंघका तर्फवाट हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौं । धन्यवाद ।

( अध्यक्ष, अप्सरा चापागाई)

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us