- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ जेठ – आगामी साउन महिनासम्म गरिबले गरिबीको परिचयपत्र पाउने भएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायसँग तिनको कार्यप्रगतिबारे गरेको छलफल कार्यक्रममा ज्येष्ठ सदस्यका आधारमा समितिको सभापतित्व गरिरहेका भरतमोहन अधिकारीले समयसीमा तोकेर मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारीको माग गरेपछि गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष दुर्गा भट्टराईले सो जानकारी गराएका हुन् ।
बोर्डले गणना निर्देशिकाका आधारमा हालसम्म पहिलो चरणमा छनोट भएका २५ जिल्लाका सबै घरपरिवारबाट विवरण सङ्कलन गरी तथ्याङ्क प्रशोधन गरिरहेको जनाएको छ । बोर्डले विभिन्न मापदण्डका आधारमा गरिबीको पहिचान गरी साउनसम्म पहिलो चरणका जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने कार्यकारी उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए । त्यसपछि बाँकी ५० जिल्लामा पनि सोहीअनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश प्रधान, सहकारी विभागका निमित्त रजिस्ट्रार विष्णु घिमिरे र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको जानकारी गराए ।
त्यसैगरी अधिकांश सभासद्ले मन्त्रालय आफैँ गरिब र दयनीय अवस्थामा रहेको गुनासो गर्दै हाल निमित्त सचिवका भरमा सञ्चालन भएकाले तुरुन्त मन्त्री र सचिव नियुक्त गर्नका लागि पहल गर्न ज्येष्ठ सदस्य अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापनाकालदेखि नै कि साना दलका भागमा पर्ने कि मन्त्री नै नियुक्त नगरी प्रधानमन्त्रीले आफँै राख्ने र समय नदिने कारणले मन्त्रालयको उद्देश्य नै ओझेलमा परेको सहभागीहरुले गुनासोे गरेका थिए । उत्तरमा अधिकारीले सभासद्को मागबमोजिम मन्त्रालयको अवस्थाबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र यही जेठ १८ गते अर्थमन्त्री एवम् मन्त्रालयका कर्मचारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बजेटपूर्व तयारी छलफल कार्यक्रम गरिने जानकारी दिए ।
बैठकमा सभासद् रीता शाही, पुष्पलता लामा, कमला पन्त, विमल केडिया, शङ्कर भण्डारी, शक्तिबहादुर बस्नेत, केशवप्रसाद बडाल, रमेशप्रसाद कुर्मीलगायतले बोलेका थिए । रासस
