- बिहीबार, १२ असार, २०८२
काठमाण्डु , ७ जेठ – थाइल्यान्डका सैनिक प्रमुखले बुधबार त्यहाँका राजनीतिक दलहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् ।
थाई सैनिकले मङ्गलबारमात्र सैनिक कानुन (मार्सल ल) लागू भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसको एकदिनपछि बुधबार त्यहाँको सत्तापक्ष र विपक्षी दललाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
जसका कारण अबको थाइल्यान्डको राजनीति सैनिक इसारामा मात्र अघि बढ्नेजतस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिन थालिएको छ ।
लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र मुठभेडपछि मङ्गलबार सेनाले सो कानुनको घोषणा गरेको हो । तर त्यसलाई सैनिक शासनका रुपमा भने लिन नहुने पनि सेनाले स्पष्ट गरेको छ ।
सो कानुनको घोषणासँगै मङ्गलबार राजधानी बैंककमा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन गरिएको छ । सेनाको उपस्थितिका कारण विगत लामो समयदेखि लगभग दिनहुँजस्तो हुने गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छ ।
गएराति पनि विगतका तुलनामा निकै धेरै सङ्ख्याका सैनिक बाटोमा खटाइएको राजधानी बैंककबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
थाइल्यान्डका सैनिक प्रमुख प्रयुत चान ओचले बुधबार नै सो सूचना सार्वजनिक गर्दै मुख्यतः थाइल्यान्डको हालको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी आन्दोलनरत मोर्चाका वरिष्ठ नेताहरुलाई वार्ताका लागि बोलाएका हुन् ।
उक्त बैठकमा थाइल्यान्डको निर्वाचन आयोगका अधिकारीलाई पनि वार्ताका लागि बोलाइएको समाचारमा जनाइएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राको बहिर्गमनपछि हालका कामचलाउ प्रधानमन्त्री निवातुम्रोङ बुनसोनपासीनलाई पनि सो वार्तामा बोलाइएको समाचारमा जनाइएको छ ।
थाइल्यान्डमा विगत वर्षदिनदेखिको सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीचको विवाद र आन्दोलनका कारण यस्तो कानुनको अपेक्षा गरिएको भए पनि यसलाई सैनिक शासनकै रुपमा अघि बढाउन नहुने धेरैको भनाई छ ।
बुधबार अपरान्हका लागि बोलाइएको सो बैठकमा सत्तापक्षका अध्यक्षका रुपमा सहभागिता हुने नहुने बारेमा भने केही आएको छैन । यस बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
सैनिक प्रमुखले सो कार्यलाई सैनिक शासनका रुपमा स्वीकारेका छैनन् । उनले मङ्गलबार भने– यो सैनिकले गर्नैपर्ने काम थियो र हामीले राजनीतिक दलहरुको आपसी हठका कारण देश तहस नहस बनेकोले यसो गर्नुपरेको हो ।
थाइल्यान्डमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई अनियमितताको आरोपमा हालैमात्र अदालतले नै बर्खास्त गरिदिएको छ ।
उता विगत करिब वर्षदिनदेखि नै विपक्षीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । थाइल्यान्डमा हाल राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ । जसका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट आएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै सेनाले मङ्गलबारै देखि सञ्चारमाध्यममा पनि सेन्सरसिप सुरु गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सडकमा बाक्लो रुपमा सेना खटाइएको छ ।
त्यसैले पनि यो परिस्थितिलाई सैनिक शासनका रुपमा धेरैले हेरेका छन् । तर सैनिकले भने दलहरुलाई आपसमा वार्ता गराई उनीहरुकै सहभागितामा निर्वाचन गराउने जनाएको छ ।
थाइल्यान्डमा गएको करिब वर्षदिनदेखि निरन्तर रुपमा विपक्षी दलहरुको प्रदर्शन जारी रहेको र त्यसका कारण करिब २८ जनाको निधन भएको थियो । त्यसमा परी सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
यो पछिल्लो राजनीतिक कदमपछि त्यहाँ पुनः अर्काे आमनिर्वाचन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । एएफपी
