- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठकाण्डु, ६ जेठ– थाइल्यान्डमा सैनिक कानुन सुरु भएपछि त्यसको विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन थालेको छ ।
त्यसलाई कतिपयले सैनिक शासनकै रुपमा परिभाषित गरेका छन् भने सैनिकले भने यो सैनिक शासन नभएर परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सैनिक कानुन जारी गरिएको मात्र बताएको छ ।
यसैबीच थाई पूर्व प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राले सो सैनिक कानुनमार्फत देशमा प्रजातन्त्र मास्न नपाइने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
उनले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी भनेकी छिन्– सैनिकले ल्याएको त्यस कानुनका कारण प्रजातन्त्र मास्न पाइँदैन ।
यो कानुन अपेक्षित नै थियो र मलाई लाग्छ देशमा कसैले पनि मानवअधिकारको हनन गर्ने वा प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम गर्ने छैनन्– उनले भनेकी छिन् ।
थाइल्यान्डका एकजना प्रशिद्ध राजनीतिज्ञ एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रालाई सन् २००६ मा गरिएको सैनिक कू बाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्तामा आएकी उहाँकी बहिनी यिङ्लक पनि प्रधानमन्त्रीकै स्थानमा रहेका बेला यही मे ९ मा त्यहाँको संवैधानिक अदालतबाट आएको एक विवादास्पद फैसलामार्फत हटाइकी थिइन् ।
सैनिक कानुन अस्थायी होस– अमेरिका
उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि प्रजातन्त्रलाई कम आँक्न नपाइने बताएको छ । थाइल्यान्डमा सैनिक कानुन सुरु भएको समाचारपछि दिएको प्रतिक्रियामा उसले सो धारणा राखेको हो ।
अमेरिकाले यो सैनिक कानुन दीर्घकालीन रुपमा नै प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै यसका कारण प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने अवस्था आउन नदिन पनि थाए सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
थाइल्यान्डमा जारी रहेको राजनीतिक सङ्कटको समाधानका लागि मात्र यस कानुनको प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै सबै दलले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न नहुने सुझाव पनि दिएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेन पास्कीले प्रकाशन गरिएको सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नागरिकको बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ ।
लगानीकर्ताहरुमा आशङ्का
उता थाईल्यान्डमा सैनिक शासन सुरु हुन लागेको भन्दै विदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
उनीहरुले सैनिक शासनका कारण दिगो लगानीको वातावरण नहुने र यसले पारदर्शीतामा पनि प्रवर्धन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
हाल थाइल्यान्डमा लगानी गरिरहेका मध्येका एकजना जापानी लगानीकर्ताले मङ्गलबार नै सो आशङ्का व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
थाइल्यान्डमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरतापछि मङ्गलबार सैनिक कानुन (मार्शल ल) लागू भएको घोषणा गरिएको छ ।
मङ्गलबार सेनाले सो कानुनको घोषणा गरेको हो । सो कानुनको घोषणासँगै मङ्गलबार राजधानी बैंककमा विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरु सुरु भएका छन् ।
तरपनि यसलाई सैनिक शासन भने भन्न नमिल्ने त्यहाँको राष्ट्रिय सैनिकले मङ्गलबार नै एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
