- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ६ जेठ– समाज कल्याण परिषदमा विगतमा जस्तै अहिले पनि विभिन्न किसिमका चलखेलहरु भइरहेको जानकारी बाहिर आएका छन् ।
यही वैशाख २५ र २६ गते बसेको समाज कल्याण परिषद्को कार्यसमिति बैठकले जेठ १२ गते म्याद सकिन लागेका निर्देशक मदन रिमाललाई २ वर्षको करारमा नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै कोषमा आफ्नै मनपरी रुपमा बोर्ड बैठक समेत नबसी का.बा. सभापति भएकै समयमा कर्मचारी भर्ती गर्दै आएका का.बा.सभापति नितेशकुमार गुप्तालाई सभापति पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा स्थायी जागिर भएका समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निमल के.सी.लाई गलत रिपोर्टिङ गरी कार्यसमितिको बैठकबाट विभिन्न निर्णय गराएका छन् ।
सदस्य सचिव यादवले मन्त्री खड्कालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पद सुरक्षित गराएका छन् । निर्देशक रिमालको अवकास नहुँदै दुई वर्ष करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय कसरी गर्न पुगेको हो आम परिषद्का सुभचिन्तकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
रिमालले विभिन्न एनजीओ÷आइएनजीओहरुको समय सकिएपछि फिर्ता हुने सामानहरुको परिषद्मा दर्ता नै नगरी उतैबाट आफ्नो कोठामा पु¥याउने काम गर्दै आइरहेका छन् । यस अघि पनि गुरुकुललाई जग्गा दिने काममा पनि निकै चलखेल भएको थियो । दुई रोपनी जग्गा दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएकोमा ५ रोपनी जग्गा नाप गरी उक्त संस्थालाई (१८ रुपैयाँ स्क्वायर फिट अहिले नै भएको अवस्थामा) ९० पैसा स्क्वायरफिटको दरले ३० वर्षको लागि दिन थालेका थिए । उक्त कार्यमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको पनि ठूलै हात रहेको थियो त्यतिबेला ।
यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने क्रममा अहिलेका मन्त्री निलम के.सी.लाई पनि गलत रिपोर्टिङ गर्दै विभिन्न निर्णयमा फसाइरहेका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापना परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि शान्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त सहयोगलाई नै आफ्नो जागिर जोगाउने हतियार बनाइरहेको छ ।
५ करोड रुपैयाँको प्रलोभन दिएर उनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । उक्त परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरु, कोषमा कार्यरत पुराना कर्मचारीहरुलाई मानसिक तनाब दिँदै आइरहेका नितेशकुमार गुप्ताले टिप्पणीका आधारमा ८ जना कर्मचारी भर्ती गर्न दबाव दिएर कोषलाई कर्मचारी भर्ती गर्ने थलो बनाइरहेका छन् ।
दुई वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई म्याद नथपेर कार्यालयमा आवश्यकता नभए पनि मधेशीमूलका कर्मचारीहरु थोपारेर संस्थालाई नै धरापमा पार्न गइरहेका छन् । कर्मचारी भर्नाका लागि मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव र परिषद्का सदस्य सचिवका मान्छे राख्नलाई फोन आएको कुरा बताउने, कोषका सदस्यहरुलाई परिषद्बाट जबजस्ती निर्णयमा सही गराउन दबाव दिने काम पनि भइरहेको बताइएको छ ।
