- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ६ जेठ – न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकमा मंगलबार पनि दलहरुबीच विवाद भएको छ । न्यायपरिषदलाई पठाउने पत्रको भाषालाई लिएर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सभासदहरुबीच चर्काचर्की भएको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकले सर्वोच्चमा आठ अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको आधार र कारणबारे परिषदलाई पत्राचार गर्ने सहमति भए पनि आजको बैठकमा पत्रमा उल्लेख गर्ने भाषाको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो ।
समितिमा रहेका एमाले र एकीकृत माओवादीका सभासदले परिषदले संसदीय मर्यादाविपरीतको पत्र पठाएकाले त्यसको जवाफ कडा शब्दमा लेख्नुपर्ने बताएका छन् । पत्रको भाषामा विवाद गर्न नहुने भनाइ उनीहरुको छ ।
एमाले र एकीकृत माओवादीका सभासदहरुले भोटिङबाट टुंग्याउन माग गरेपनि कांग्रेसका सभासदले नमानेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
न्यायरिषदले सिफारिस गरेका नाममा विभिन्न माध्यमबाट संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा २२ वटा उजुरी परेका छन् । ती मध्ये ६ जना उजुरीकर्ता मात्रै बैठकमा उपस्थित हुन तयार भएको समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
तर परिषदको सिफारिसको पक्षमा उभिएको सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसका सभासदले भने पत्रको ओहोरदोहोर गर्न नहुने बताएका छन् । परिषदको रिफारिसबारे विवाद बढ्दै जाँदा सिफारिस अनुमोदनको समय सकिनै लागेको छ ।
परिषदले गत ७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा आठ अस्थायी न्यायाधीशको सिफारिस गर्दै सुनुवाईका लागि समितिमा पठाएको थियो । सिफारिस भएको ३५ दिनभित्र सुनुवाई सक्नुपर्ने व्यवस्था संसद नियमावलीमा छ । सिफारिस अनुमोदन गर्ने समयसीमा आगामी मंगलबार सकिंदैछ ।
परिषदले भ्रष्ट र विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै समितिमा रहेका बहुमत सदस्यले सिफारिस पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
