- शनिबार, २९ वैशाख, २०८१
काठमाडौँ, ३ जेठ – सर्वसाधारणको करिब रु १२ अर्बभन्दा बढी रकम सहकारी सङ्घ तथा संस्थाहरूले जोखिममा पारेपछि त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्न नयाँ सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको छ ।
सरकारले विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नयाँ ऐन प्रस्ताव गरेको हो ।
कार्की आयोगले सो ऐन तत्काल ल्याउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विद्यमान सहकारी ऐन २०४८ ले गलत काम गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थालाई कुनै पनि कारबाही गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ प्रभावकारी ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
नयाँ ऐनले सहकारी न्यायाधीकरण गठन गरेर नियमन तथा नियन्त्रणको काम गर्नेछ । प्रस्तावित ऐनमा सरकार, सहकारी अभियान र विशेषज्ञसहितको एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो समितिले सहकारी सिद्धान्त तथा दैनिक रूपमा पर्ने व्यवहारिक प्रयोगका बारेमा नीति बनाउने तथा आदेश निर्देश जारी गर्नेछ ।
चालु ऐनमा सहकारी सिद्धान्त र मूल्यको प्रयोग र व्यवहारिक उपयोगका व्याख्यता र नीति निर्माता नहुनु र कानुन अनुगमन गर्ने अधिकारी नभएका कारण समस्या पैदा भएको भन्दै न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
न्यायाधीकरणमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विकास बोर्डका प्रमुख, प्रमुख राष्ट्रिय सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, तीन जना सहकारी विज्ञ रहने र सोही समितिले कार्यविधि बनाएर नियमन तथा नियन्त्रण गर्नेछ ।
सो समितिले तय गर्ने कार्यविधिअनुसार नै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको छानबिन गर्नेछ । तर सो समितिले सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
प्रस्तावित ऐनका मस्यौदाकार कार्कीका अनुसार कुनै उजुरी परेको खण्डमा भने सो समितिले जुनसुकै बेला कारबाही गर्न, नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्नेछ ।
उनका अनुसार सो समितिलाई राष्ट्र बैंकको बोर्ड जस्तै अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ । यस्तै प्रस्तावित ऐनले रु पाँच करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीलाई भने अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई नै अनुगमन गर्न आग्रह गर्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनले सहकारीको नाममा अर्बौं निक्षेप उठाएर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्नसमेत बन्देज लगाउनेछ । व्याज बढी पाइन्छ भनी निक्षेप माग्ने वा बचतको आह्वान गर्ने, विधिभन्दा बाहिर गएर विज्ञापन गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गरिने प्रावधानसमेत समेटिएको छ ।
विद्यमान ऐनले जोखिममा परेको रकम फिर्ता गराउनका लागि कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरेको, केवल मुलुकी ऐन ठगीको महलअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गरेमा मात्र ठगीको मुद्दा चल्ने अवस्थामा नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने समितिले त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकलाई सिधै छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनमा १७ परिच्छेद, ८१ दफा रहनेछन् । यो ऐनबाट जनताको डुब्न लागेको पैसा फिर्ता गराउन, अपराधअनुसारको कानुनी सजाय गराउन र सहकारी सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
सहकारीमा दुरूपयोग भएको रकम असुली गर्न समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनःव्यवस्थापन आयोगका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । मुद्दा गरेर मात्र डुबेको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने अवस्थामा निक्षेप असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनलाई व्यवस्थापिका–संसदको यही जेठ १६ गतेबाट सुरु हुने बैठकमा पेस गरेर तत्काल पारित गर्नुपर्ने र नियमावली पनि तत्काल बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।
नयाँ प्रस्तावित ऐन लागू भएपछि सहकारी विभागलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकी रहेको ३७ जिल्लामा जिल्ला सहकारी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारी निक्षेप तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नुपर्ने, श्रेस्तेदार र थप डेढ दर्जन कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, काठमाडौँ जिल्लाको सहकारी डिभिजन कार्यालयमा एक जना जिल्ला न्यायाधीवक्ता राख्नुपर्ने, निक्षेप तथा ऋण असुली अधिकृतको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सुझाउसमेत दिइएको छ ।
विद्यमान ऐनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेका कारण ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्था र गुण सहकारी संस्थाले हजाराँै उपभोक्ताको अर्बांै रकम डुबाएकाले नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
