- आइतबार, १६ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २९ वैशाख– नेपाल पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलाको राजीनामाको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका पर्यटन व्यवसायीले स्वेतपत्र जारी गरेका छन् ।
व्यवसायीले राजधानीमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित स्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । उनीहरुले एक साताभन्दा लामो समयदेखि बोर्डमा तालाबन्दी गरेर कामकाज ठप्प पार्दै आएका छन् ।
यस्तो छ व्यवसायीले जारी गरेको स्वेतपत्र
नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएका आर्थिक अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने, बोर्डको कार्यकारी समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कार्यकारी प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा रहेका सुभाष निरौलालाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरुहरु राखी मिति २०७१ बैशाख १८ देखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हामी पर्यटन व्यवसायीहरुका ३१ वटा र पर्यटन श्रमिकहरुका ४ वटा राष्ट्रिय छाता संगठनहरुको संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिद्वारा संचारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनाहरुको आधारमा योे श्वेतपत्र जारी गरिएको छ ।
१) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ ले सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरि कस्तो परिस्थितिमा मात्र र कुन निकायले खरिद स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ज) मा बोर्डका नियमित प्रचार प्रसारका कार्य गर्न समेत कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र प्रत्येक पटकमा रु. एक करोड र देश बाहिर चार लाख अमेरिकी डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) सम्म बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायको सर्वाेच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय गराएर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र प्रचलित मान्यता विपरित कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित आर्थिक अधिकार दिएर करोडौं भ«ष्टाचार भइरहेको छ । यसको प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची १ मा राखिएको छ ।
२) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ञ) मा बोर्डका वैतनिक वा अवैतनिक जनसम्र्पक व्यक्ति, फर्म वा सेवा प्रदायक बाट उपविनियम (ज) बमोजिम पनि कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्येक पटकमा चार लाख डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्न छुट दिएको छ । बुँदा (क) र (ख) को प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची २ मा राखिएको छ ।
३) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा दशलाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र आव्ह्रान गरी रित पुर्याइ खरिद गर्नुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था भएपनि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० मा २५ लाख भन्दा बढीको खरिदमा मात्र बोलपत्र आव्ह्रान गरि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सुभाष निरौला का.मु. भएपछि कुनै बोलपत्र आव्ह्रान नगरि केही कम्पनीहरुलाई करोडौं मनोमानी ढंगले खर्च गरिएको छ ।
४) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा ू यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमबमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुंदैन ू भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक बाक्यांश को विपरित नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (झ) मा कार्यकारी प्रमुखलाई टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डको पुरानो आर्थिक विनियमावली २०५५ विपरित र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरितको नयाँ विनियमावलीले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरि पर्यटन मेलाको विज्ञापन गर्ने निहुंमा सुभाष निरौलाले बिना प्रतिस्पर्धा की एडभरटाइजिङ, की इन्टरटेनमेन्ट, गोल्डेन एग एडभरटाइजिङ जस्ता कम्पनीहरुलाई विगत लामो समय देखि करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएर बोर्डको कोषको हिनामिना गरेको । सुभाष निरौला नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सदस्य सचिव हुँदा समेत की एडभरटाइजिङलाई बिना प्रतिस्पर्धा करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएको ।
५) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली तथा कार्यविधिहरु २०५५ को परिच्छेद १२ को विनियम १२.२ (क) मा ूआन्तरिक लेखा परिक्षणको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षकले सोझै समितिलाई प्रतिबेदन दिन सक्ने गरि एउटा छुटटै संगठनको हैसियत कायम गरिनेछू भन्ने व्यवस्थालाई हटाई नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को पच्छिेद ५ दफा १९ को (ज) मा आन्तरिक लेखा परिक्षकले बोर्डको लेखा परिक्षण गर्दा कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरि आन्तरिक लेखा परिक्षक माथि कार्यकारी प्रमुखको सिधै नियन्त्रण कायम गरिएको । प्रमाणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०५५ र २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची ३ मा राखिएको छ ।
६) हालको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ३९ को उपविनियम ११ मा भैपरि आउने खर्च कार्यकारी प्रमुखको तजबिजमा जति पनि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ (अनुसूची ४) । साथै बिदेश भ्रमणमा जाँदा सुभाष निरौलाले भैपरि आउने खर्च पेश्कीको रुपमा हजारौं डलर आफैले लिने र आँफै स्विकृत गर्ने गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण यस श्वेतपत्रको अन्ुसूची ५ मा राखिएको छ ।
७) आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४० अन्य व्यक्तिलाई दिईने भ्रमण आदेश सम्बन्धी व्यवस्थाको उपविनियम १ नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी बाहेकका अन्यलाई नेपालभित्र वा विदेशमा भ्रमण गराउन समिति वा कार्यकारी प्रमुखले भ्रमण आदेश दिई व्यतिm रिझाउने कार्य गरेको छ (अनुसूची ६) ।
८) कार्यकारी समितिबाट असिमित अधिकार लिने तर मातहतका महाशाखालाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशनमामात्र कार्य गर्ने भनि सुभाष निरौलाले जारी गरेको परिपत्र अन्ुसूची ७ मा छ ।
९) नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान बीच भएको संझौता बिपरित जोइन्ट फण्डको ३३ प्रतिशत रकम बोर्ड र टानले संयूक्त रुपमा खर्च गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएकोमा सुभाष निरौलाको ठाडो आदेशमा टानको जानकारी बिना नै मनोमानी ढंगले खर्च गरि करोडौं रकम हिनामिना गरिएको छ । बोर्ड र टान बीच भएको संझौता अन्ुसूची अन्ुसूची ८ मा राखिएको छ ।
१०) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐेन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायका प्र्रमुुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना माग गर्ने निबेदकलाई नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंंशिक रुपमा वा गलत सूूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा सूचना आयोेगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्तो प्रमुुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुुन,े निजलाई जति दिन ढिलाई गरेकेको हो प्रति दिन दुइ सय रुपैयैयाको दरले जरिवाना हुने र विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ तर अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार राजु बाँस्कोटाले बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० माग एक महिना अघि लिखित रुपमा माग गर्दा हालसम्म पनि उपलब्ध गराइएको छैन । यस सम्बन्धमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री भीम आचार्यले नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० बोर्डको वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न बारम्बार दिएको निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन सचिव सुशील घिमिरे र निमित्त कार्यकारी प्रमुखले अटेर गरि हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएको ।
११) आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा घरायसी कामका लागि अस्वाभाविक रुपमा अनेकौं पटक आफ्नो मौजा र सिसौलिया फार्म हाउसको निर्माण र प्रर्बधनका लागि विराटनगरको काज भ्रमण गरेको र लाखौं रुपियाँ दैनीक भ्रमण भत्ता र विविध खर्च बापत लिएको । सुभाष निरौलाका विगतका भ्रमण आदेश, निजले लिएको पेश्की र हाजिरी किताब प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
१२) बोर्डको कार्यकारी समितिको मिति २०७०।३।३१ गतेको …अतः पुनराबेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्धामा अन्तिम आदेश प्राप्त नहुंदासम्मको लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डको निमिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुभाष निरौलालाई नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने भनि निर्णय गरेको र पुनराबेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७० माघ २२ को फैसलाबाट कार्यकारी समितिको निर्णय बदर भई सुभाष निरौलाको कायम मुकायम पद खारेज भइसकेको भएपनि हालसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको ।
१३) नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रहेका बोर्डका खाताहरु बरिष्ठ निर्देशक श्री नन्दिनी लाहे थापाको हस्ताक्षरबाट संचालन हुने गरेकोमा मिति २०६९ बैशाखमा सुभाष निरौलाले अनधिकृत रुपमा बैकहरुलाई खाता संचालन रोक्का गराएको । यस सम्बन्धमा बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अन्ुसूची ९ मा छ ।
१४) चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को ९ महिनाभित्र कार्यकारी प्रमुखले बोर्डलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरि बेलायत, टर्की, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे र अनेकौ पटक भारतको भ्रमण गरेको । कार्यकारी प्रम्ुख उपचारका लागि भारत जाँदा समेत बोर्डको खर्चमा जाने र बोर्डबाट बिजनेस क्लासको भुक्तानी गर्न लगाई इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्ने र बिजनेस क्लास र इकोनोमी क्लासको हवाई भाडाको फरक रकम ट्राभल एजेन्सीबाट लिने गरेको । प्रमाणका लागि निजले यात्रा गरेको वायुसेवा कम्पनीको बोर्डिङ पासको अर्धकटटी माग्न सकिन्छ ।
१५) बोर्डका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीहरु नियमअनुसार भर्ना गर्नुको साटो कुनै प्रक्रिया बिना प्रभावशाली नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुभाष निरौलाका ३० जना भन्दा बढी आफन्तह्ररुलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रुपमा बोर्डमा भर्ना गरि प्रति प्रशिक्षार्थी मासिक १५ देखि २५ हजार सम्म खाजा खर्चको नाममा भुत्तानी दिइरहेको । वार्षिक रुपमा यो रकम ५० लाख भन्दा बढी हुन्छ । साथै बोर्डको कर्मचारी विनियमावलीमा हुंदै नभएका पदहरु अधिकृत इन्चार्ज, प्रबन्धक इन्चार्ज, नायब कार्यकारी प्रमुख जस्ता पदहरु अनधिकृत ढंगले सृजना गरेको ।
१६) नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार निजि क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी तथा छाता संगठनहरु संग समन्वय तथा सहकार्य गरि पर्यटन प्रर्बद्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै निजि क्षेत्र भनेको के हो रु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सुभाष निरौलाले दिने गरेको ।
१७) सुभाष निरौलाले कार्यलयले सुविधामा उपलब्ध गराएका सवारी साधन हुंदा हुंदै अनावश्यक रुपमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरि सवारी साधन भाडामा लिने र तोकिएको भन्दा कयौ गुणा बढी इन्धन सुविधा लिने गरेको । साथै निजले आफु र आफु निकटका कर्मचारीहरु मिलेर नियम विपरित ओभरटाइम भत्ता लिने गरेका छन् ।
१८) कार्यकारी समितिका अध्यक्षलाई प्रभाव पार्न बिदेश भ्रमण गराउने र कार्यकारी समिति सदस्य रेवत बहादुर थापा र निजको रत्न होटललाई कार्यक्रम खर्चको नाममा कागजात मिलाएर लाखौं रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् ।
१९) बोर्डका कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा तर्साउने, सरुवा गर्ने र कारवाही गरि तानाशाही प्रवृतिको प्रर्दशन गर्ने गरेको । निज निरौलाको यस्ता कदमको विरुद्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्रालयले मिति २०६९।०२।१२ मा सुभाष निरौलालाई सचेत गराएको पत्र अनुसूची १० मा राखिएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएका आर्थिक अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने, बोर्डको कार्यकारी समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कार्यकारी प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा रहेका सुभाष निरौलालाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरुहरु राखी मिति २०७१ बैशाख १८ देखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हामी पर्यटन व्यवसायीहरुका ३१ वटा र पर्यटन श्रमिकहरुका ४ वटा राष्ट्रिय छाता संगठनहरुको संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिद्वारा संचारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनाहरुको आधारमा योे श्वेतपत्र जारी गरिएको छ ।
१) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ ले सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरि कस्तो परिस्थितिमा मात्र र कुन निकायले खरिद स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ज) मा बोर्डका नियमित प्रचार प्रसारका कार्य गर्न समेत कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र प्रत्येक पटकमा रु. एक करोड र देश बाहिर चार लाख अमेरिकी डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) सम्म बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायको सर्वाेच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय गराएर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र प्रचलित मान्यता विपरित कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित आर्थिक अधिकार दिएर करोडौं भ«ष्टाचार भइरहेको छ । यसको प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची १ मा राखिएको छ ।
२) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ञ) मा बोर्डका वैतनिक वा अवैतनिक जनसम्र्पक व्यक्ति, फर्म वा सेवा प्रदायक बाट उपविनियम (ज) बमोजिम पनि कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्येक पटकमा चार लाख डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्न छुट दिएको छ । बुँदा (क) र (ख) को प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची २ मा राखिएको छ ।
३) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा दशलाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र आव्ह्रान गरी रित पुर्याइ खरिद गर्नुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था भएपनि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० मा २५ लाख भन्दा बढीको खरिदमा मात्र बोलपत्र आव्ह्रान गरि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सुभाष निरौला का.मु. भएपछि कुनै बोलपत्र आव्ह्रान नगरि केही कम्पनीहरुलाई करोडौं मनोमानी ढंगले खर्च गरिएको छ ।
४) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा ू यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमबमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुंदैन ू भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक बाक्यांश को विपरित नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (झ) मा कार्यकारी प्रमुखलाई टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डको पुरानो आर्थिक विनियमावली २०५५ विपरित र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरितको नयाँ विनियमावलीले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरि पर्यटन मेलाको विज्ञापन गर्ने निहुंमा सुभाष निरौलाले बिना प्रतिस्पर्धा की एडभरटाइजिङ, की इन्टरटेनमेन्ट, गोल्डेन एग एडभरटाइजिङ जस्ता कम्पनीहरुलाई विगत लामो समय देखि करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएर बोर्डको कोषको हिनामिना गरेको । सुभाष निरौला नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सदस्य सचिव हुँदा समेत की एडभरटाइजिङलाई बिना प्रतिस्पर्धा करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएको ।
५) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली तथा कार्यविधिहरु २०५५ को परिच्छेद १२ को विनियम १२.२ (क) मा ूआन्तरिक लेखा परिक्षणको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षकले सोझै समितिलाई प्रतिबेदन दिन सक्ने गरि एउटा छुटटै संगठनको हैसियत कायम गरिनेछू भन्ने व्यवस्थालाई हटाई नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को पच्छिेद ५ दफा १९ को (ज) मा आन्तरिक लेखा परिक्षकले बोर्डको लेखा परिक्षण गर्दा कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरि आन्तरिक लेखा परिक्षक माथि कार्यकारी प्रमुखको सिधै नियन्त्रण कायम गरिएको । प्रमाणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०५५ र २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची ३ मा राखिएको छ ।
६) हालको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ३९ को उपविनियम ११ मा भैपरि आउने खर्च कार्यकारी प्रमुखको तजबिजमा जति पनि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ (अनुसूची ४) । साथै बिदेश भ्रमणमा जाँदा सुभाष निरौलाले भैपरि आउने खर्च पेश्कीको रुपमा हजारौं डलर आफैले लिने र आँफै स्विकृत गर्ने गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण यस श्वेतपत्रको अन्ुसूची ५ मा राखिएको छ ।
७) आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४० अन्य व्यक्तिलाई दिईने भ्रमण आदेश सम्बन्धी व्यवस्थाको उपविनियम १ नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी बाहेकका अन्यलाई नेपालभित्र वा विदेशमा भ्रमण गराउन समिति वा कार्यकारी प्रमुखले भ्रमण आदेश दिई व्यतिm रिझाउने कार्य गरेको छ (अनुसूची ६) ।
८) कार्यकारी समितिबाट असिमित अधिकार लिने तर मातहतका महाशाखालाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशनमामात्र कार्य गर्ने भनि सुभाष निरौलाले जारी गरेको परिपत्र अन्ुसूची ७ मा छ ।
९) नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान बीच भएको संझौता बिपरित जोइन्ट फण्डको ३३ प्रतिशत रकम बोर्ड र टानले संयूक्त रुपमा खर्च गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएकोमा सुभाष निरौलाको ठाडो आदेशमा टानको जानकारी बिना नै मनोमानी ढंगले खर्च गरि करोडौं रकम हिनामिना गरिएको छ । बोर्ड र टान बीच भएको संझौता अन्ुसूची अन्ुसूची ८ मा राखिएको छ ।
१०) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐेन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायका प्र्रमुुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना माग गर्ने निबेदकलाई नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंंशिक रुपमा वा गलत सूूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा सूचना आयोेगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्तो प्रमुुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुुन,े निजलाई जति दिन ढिलाई गरेकेको हो प्रति दिन दुइ सय रुपैयैयाको दरले जरिवाना हुने र विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ तर अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार राजु बाँस्कोटाले बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० माग एक महिना अघि लिखित रुपमा माग गर्दा हालसम्म पनि उपलब्ध गराइएको छैन । यस सम्बन्धमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री भीम आचार्यले नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० बोर्डको वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न बारम्बार दिएको निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन सचिव सुशील घिमिरे र निमित्त कार्यकारी प्रमुखले अटेर गरि हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएको ।
११) आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा घरायसी कामका लागि अस्वाभाविक रुपमा अनेकौं पटक आफ्नो मौजा र सिसौलिया फार्म हाउसको निर्माण र प्रर्बधनका लागि विराटनगरको काज भ्रमण गरेको र लाखौं रुपियाँ दैनीक भ्रमण भत्ता र विविध खर्च बापत लिएको । सुभाष निरौलाका विगतका भ्रमण आदेश, निजले लिएको पेश्की र हाजिरी किताब प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
१२) बोर्डको कार्यकारी समितिको मिति २०७०।३।३१ गतेको …अतः पुनराबेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्धामा अन्तिम आदेश प्राप्त नहुंदासम्मको लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डको निमिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुभाष निरौलालाई नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने भनि निर्णय गरेको र पुनराबेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७० माघ २२ को फैसलाबाट कार्यकारी समितिको निर्णय बदर भई सुभाष निरौलाको कायम मुकायम पद खारेज भइसकेको भएपनि हालसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको ।
१३) नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रहेका बोर्डका खाताहरु बरिष्ठ निर्देशक श्री नन्दिनी लाहे थापाको हस्ताक्षरबाट संचालन हुने गरेकोमा मिति २०६९ बैशाखमा सुभाष निरौलाले अनधिकृत रुपमा बैकहरुलाई खाता संचालन रोक्का गराएको । यस सम्बन्धमा बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अन्ुसूची ९ मा छ ।
१४) चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को ९ महिनाभित्र कार्यकारी प्रमुखले बोर्डलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरि बेलायत, टर्की, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे र अनेकौ पटक भारतको भ्रमण गरेको । कार्यकारी प्रम्ुख उपचारका लागि भारत जाँदा समेत बोर्डको खर्चमा जाने र बोर्डबाट बिजनेस क्लासको भुक्तानी गर्न लगाई इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्ने र बिजनेस क्लास र इकोनोमी क्लासको हवाई भाडाको फरक रकम ट्राभल एजेन्सीबाट लिने गरेको । प्रमाणका लागि निजले यात्रा गरेको वायुसेवा कम्पनीको बोर्डिङ पासको अर्धकटटी माग्न सकिन्छ ।
१५) बोर्डका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीहरु नियमअनुसार भर्ना गर्नुको साटो कुनै प्रक्रिया बिना प्रभावशाली नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुभाष निरौलाका ३० जना भन्दा बढी आफन्तह्ररुलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रुपमा बोर्डमा भर्ना गरि प्रति प्रशिक्षार्थी मासिक १५ देखि २५ हजार सम्म खाजा खर्चको नाममा भुत्तानी दिइरहेको । वार्षिक रुपमा यो रकम ५० लाख भन्दा बढी हुन्छ । साथै बोर्डको कर्मचारी विनियमावलीमा हुंदै नभएका पदहरु अधिकृत इन्चार्ज, प्रबन्धक इन्चार्ज, नायब कार्यकारी प्रमुख जस्ता पदहरु अनधिकृत ढंगले सृजना गरेको ।
१६) नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार निजि क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी तथा छाता संगठनहरु संग समन्वय तथा सहकार्य गरि पर्यटन प्रर्बद्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै निजि क्षेत्र भनेको के हो रु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सुभाष निरौलाले दिने गरेको ।
१७) सुभाष निरौलाले कार्यलयले सुविधामा उपलब्ध गराएका सवारी साधन हुंदा हुंदै अनावश्यक रुपमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरि सवारी साधन भाडामा लिने र तोकिएको भन्दा कयौ गुणा बढी इन्धन सुविधा लिने गरेको । साथै निजले आफु र आफु निकटका कर्मचारीहरु मिलेर नियम विपरित ओभरटाइम भत्ता लिने गरेका छन् ।
१८) कार्यकारी समितिका अध्यक्षलाई प्रभाव पार्न बिदेश भ्रमण गराउने र कार्यकारी समिति सदस्य रेवत बहादुर थापा र निजको रत्न होटललाई कार्यक्रम खर्चको नाममा कागजात मिलाएर लाखौं रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् ।
१९) बोर्डका कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा तर्साउने, सरुवा गर्ने र कारवाही गरि तानाशाही प्रवृतिको प्रर्दशन गर्ने गरेको । निज निरौलाको यस्ता कदमको विरुद्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्रालयले मिति २०६९।०२।१२ मा सुभाष निरौलालाई सचेत गराएको पत्र अनुसूची १० मा राखिएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/05/198701/#sthash.Y8H94grA.dpuf
नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएका आर्थिक अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने, बोर्डको कार्यकारी समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कार्यकारी प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा रहेका सुभाष निरौलालाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरुहरु राखी मिति २०७१ बैशाख १८ देखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हामी पर्यटन व्यवसायीहरुका ३१ वटा र पर्यटन श्रमिकहरुका ४ वटा राष्ट्रिय छाता संगठनहरुको संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिद्वारा संचारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनाहरुको आधारमा योे श्वेतपत्र जारी गरिएको छ ।
१) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ ले सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरि कस्तो परिस्थितिमा मात्र र कुन निकायले खरिद स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ज) मा बोर्डका नियमित प्रचार प्रसारका कार्य गर्न समेत कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र प्रत्येक पटकमा रु. एक करोड र देश बाहिर चार लाख अमेरिकी डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) सम्म बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायको सर्वाेच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय गराएर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र प्रचलित मान्यता विपरित कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित आर्थिक अधिकार दिएर करोडौं भ«ष्टाचार भइरहेको छ । यसको प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची १ मा राखिएको छ ।
२) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ञ) मा बोर्डका वैतनिक वा अवैतनिक जनसम्र्पक व्यक्ति, फर्म वा सेवा प्रदायक बाट उपविनियम (ज) बमोजिम पनि कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्येक पटकमा चार लाख डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्न छुट दिएको छ । बुँदा (क) र (ख) को प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची २ मा राखिएको छ ।
३) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा दशलाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र आव्ह्रान गरी रित पुर्याइ खरिद गर्नुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था भएपनि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० मा २५ लाख भन्दा बढीको खरिदमा मात्र बोलपत्र आव्ह्रान गरि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सुभाष निरौला का.मु. भएपछि कुनै बोलपत्र आव्ह्रान नगरि केही कम्पनीहरुलाई करोडौं मनोमानी ढंगले खर्च गरिएको छ ।
४) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा ू यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमबमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुंदैन ू भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक बाक्यांश को विपरित नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (झ) मा कार्यकारी प्रमुखलाई टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डको पुरानो आर्थिक विनियमावली २०५५ विपरित र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरितको नयाँ विनियमावलीले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरि पर्यटन मेलाको विज्ञापन गर्ने निहुंमा सुभाष निरौलाले बिना प्रतिस्पर्धा की एडभरटाइजिङ, की इन्टरटेनमेन्ट, गोल्डेन एग एडभरटाइजिङ जस्ता कम्पनीहरुलाई विगत लामो समय देखि करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएर बोर्डको कोषको हिनामिना गरेको । सुभाष निरौला नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सदस्य सचिव हुँदा समेत की एडभरटाइजिङलाई बिना प्रतिस्पर्धा करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएको ।
५) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली तथा कार्यविधिहरु २०५५ को परिच्छेद १२ को विनियम १२.२ (क) मा ूआन्तरिक लेखा परिक्षणको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षकले सोझै समितिलाई प्रतिबेदन दिन सक्ने गरि एउटा छुटटै संगठनको हैसियत कायम गरिनेछू भन्ने व्यवस्थालाई हटाई नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को पच्छिेद ५ दफा १९ को (ज) मा आन्तरिक लेखा परिक्षकले बोर्डको लेखा परिक्षण गर्दा कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरि आन्तरिक लेखा परिक्षक माथि कार्यकारी प्रमुखको सिधै नियन्त्रण कायम गरिएको । प्रमाणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०५५ र २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची ३ मा राखिएको छ ।
६) हालको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ३९ को उपविनियम ११ मा भैपरि आउने खर्च कार्यकारी प्रमुखको तजबिजमा जति पनि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ (अनुसूची ४) । साथै बिदेश भ्रमणमा जाँदा सुभाष निरौलाले भैपरि आउने खर्च पेश्कीको रुपमा हजारौं डलर आफैले लिने र आँफै स्विकृत गर्ने गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण यस श्वेतपत्रको अन्ुसूची ५ मा राखिएको छ ।
७) आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४० अन्य व्यक्तिलाई दिईने भ्रमण आदेश सम्बन्धी व्यवस्थाको उपविनियम १ नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी बाहेकका अन्यलाई नेपालभित्र वा विदेशमा भ्रमण गराउन समिति वा कार्यकारी प्रमुखले भ्रमण आदेश दिई व्यतिm रिझाउने कार्य गरेको छ (अनुसूची ६) ।
८) कार्यकारी समितिबाट असिमित अधिकार लिने तर मातहतका महाशाखालाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशनमामात्र कार्य गर्ने भनि सुभाष निरौलाले जारी गरेको परिपत्र अन्ुसूची ७ मा छ ।
९) नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान बीच भएको संझौता बिपरित जोइन्ट फण्डको ३३ प्रतिशत रकम बोर्ड र टानले संयूक्त रुपमा खर्च गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएकोमा सुभाष निरौलाको ठाडो आदेशमा टानको जानकारी बिना नै मनोमानी ढंगले खर्च गरि करोडौं रकम हिनामिना गरिएको छ । बोर्ड र टान बीच भएको संझौता अन्ुसूची अन्ुसूची ८ मा राखिएको छ ।
१०) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐेन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायका प्र्रमुुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना माग गर्ने निबेदकलाई नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंंशिक रुपमा वा गलत सूूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा सूचना आयोेगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्तो प्रमुुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुुन,े निजलाई जति दिन ढिलाई गरेकेको हो प्रति दिन दुइ सय रुपैयैयाको दरले जरिवाना हुने र विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ तर अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार राजु बाँस्कोटाले बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० माग एक महिना अघि लिखित रुपमा माग गर्दा हालसम्म पनि उपलब्ध गराइएको छैन । यस सम्बन्धमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री भीम आचार्यले नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० बोर्डको वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न बारम्बार दिएको निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन सचिव सुशील घिमिरे र निमित्त कार्यकारी प्रमुखले अटेर गरि हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएको ।
११) आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा घरायसी कामका लागि अस्वाभाविक रुपमा अनेकौं पटक आफ्नो मौजा र सिसौलिया फार्म हाउसको निर्माण र प्रर्बधनका लागि विराटनगरको काज भ्रमण गरेको र लाखौं रुपियाँ दैनीक भ्रमण भत्ता र विविध खर्च बापत लिएको । सुभाष निरौलाका विगतका भ्रमण आदेश, निजले लिएको पेश्की र हाजिरी किताब प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
१२) बोर्डको कार्यकारी समितिको मिति २०७०।३।३१ गतेको …अतः पुनराबेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्धामा अन्तिम आदेश प्राप्त नहुंदासम्मको लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डको निमिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुभाष निरौलालाई नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने भनि निर्णय गरेको र पुनराबेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७० माघ २२ को फैसलाबाट कार्यकारी समितिको निर्णय बदर भई सुभाष निरौलाको कायम मुकायम पद खारेज भइसकेको भएपनि हालसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको ।
१३) नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रहेका बोर्डका खाताहरु बरिष्ठ निर्देशक श्री नन्दिनी लाहे थापाको हस्ताक्षरबाट संचालन हुने गरेकोमा मिति २०६९ बैशाखमा सुभाष निरौलाले अनधिकृत रुपमा बैकहरुलाई खाता संचालन रोक्का गराएको । यस सम्बन्धमा बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अन्ुसूची ९ मा छ ।
१४) चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को ९ महिनाभित्र कार्यकारी प्रमुखले बोर्डलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरि बेलायत, टर्की, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे र अनेकौ पटक भारतको भ्रमण गरेको । कार्यकारी प्रम्ुख उपचारका लागि भारत जाँदा समेत बोर्डको खर्चमा जाने र बोर्डबाट बिजनेस क्लासको भुक्तानी गर्न लगाई इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्ने र बिजनेस क्लास र इकोनोमी क्लासको हवाई भाडाको फरक रकम ट्राभल एजेन्सीबाट लिने गरेको । प्रमाणका लागि निजले यात्रा गरेको वायुसेवा कम्पनीको बोर्डिङ पासको अर्धकटटी माग्न सकिन्छ ।
१५) बोर्डका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीहरु नियमअनुसार भर्ना गर्नुको साटो कुनै प्रक्रिया बिना प्रभावशाली नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुभाष निरौलाका ३० जना भन्दा बढी आफन्तह्ररुलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रुपमा बोर्डमा भर्ना गरि प्रति प्रशिक्षार्थी मासिक १५ देखि २५ हजार सम्म खाजा खर्चको नाममा भुत्तानी दिइरहेको । वार्षिक रुपमा यो रकम ५० लाख भन्दा बढी हुन्छ । साथै बोर्डको कर्मचारी विनियमावलीमा हुंदै नभएका पदहरु अधिकृत इन्चार्ज, प्रबन्धक इन्चार्ज, नायब कार्यकारी प्रमुख जस्ता पदहरु अनधिकृत ढंगले सृजना गरेको ।
१६) नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार निजि क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी तथा छाता संगठनहरु संग समन्वय तथा सहकार्य गरि पर्यटन प्रर्बद्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै निजि क्षेत्र भनेको के हो रु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सुभाष निरौलाले दिने गरेको ।
१७) सुभाष निरौलाले कार्यलयले सुविधामा उपलब्ध गराएका सवारी साधन हुंदा हुंदै अनावश्यक रुपमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरि सवारी साधन भाडामा लिने र तोकिएको भन्दा कयौ गुणा बढी इन्धन सुविधा लिने गरेको । साथै निजले आफु र आफु निकटका कर्मचारीहरु मिलेर नियम विपरित ओभरटाइम भत्ता लिने गरेका छन् ।
१८) कार्यकारी समितिका अध्यक्षलाई प्रभाव पार्न बिदेश भ्रमण गराउने र कार्यकारी समिति सदस्य रेवत बहादुर थापा र निजको रत्न होटललाई कार्यक्रम खर्चको नाममा कागजात मिलाएर लाखौं रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् ।
१९) बोर्डका कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा तर्साउने, सरुवा गर्ने र कारवाही गरि तानाशाही प्रवृतिको प्रर्दशन गर्ने गरेको । निज निरौलाको यस्ता कदमको विरुद्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्रालयले मिति २०६९।०२।१२ मा सुभाष निरौलालाई सचेत गराएको पत्र अनुसूची १० मा राखिएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/05/198701/#sthash.Y8H94grA.dpuf
नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएका आर्थिक अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने, बोर्डको कार्यकारी समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कार्यकारी प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा रहेका सुभाष निरौलालाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरुहरु राखी मिति २०७१ बैशाख १८ देखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हामी पर्यटन व्यवसायीहरुका ३१ वटा र पर्यटन श्रमिकहरुका ४ वटा राष्ट्रिय छाता संगठनहरुको संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिद्वारा संचारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनाहरुको आधारमा योे श्वेतपत्र जारी गरिएको छ ।
१) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ ले सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरि कस्तो परिस्थितिमा मात्र र कुन निकायले खरिद स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ज) मा बोर्डका नियमित प्रचार प्रसारका कार्य गर्न समेत कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र प्रत्येक पटकमा रु. एक करोड र देश बाहिर चार लाख अमेरिकी डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) सम्म बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायको सर्वाेच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय गराएर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र प्रचलित मान्यता विपरित कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित आर्थिक अधिकार दिएर करोडौं भ«ष्टाचार भइरहेको छ । यसको प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची १ मा राखिएको छ ।
२) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ञ) मा बोर्डका वैतनिक वा अवैतनिक जनसम्र्पक व्यक्ति, फर्म वा सेवा प्रदायक बाट उपविनियम (ज) बमोजिम पनि कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्येक पटकमा चार लाख डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्न छुट दिएको छ । बुँदा (क) र (ख) को प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची २ मा राखिएको छ ।
३) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा दशलाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र आव्ह्रान गरी रित पुर्याइ खरिद गर्नुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था भएपनि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० मा २५ लाख भन्दा बढीको खरिदमा मात्र बोलपत्र आव्ह्रान गरि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सुभाष निरौला का.मु. भएपछि कुनै बोलपत्र आव्ह्रान नगरि केही कम्पनीहरुलाई करोडौं मनोमानी ढंगले खर्च गरिएको छ ।
४) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा ू यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमबमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुंदैन ू भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक बाक्यांश को विपरित नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (झ) मा कार्यकारी प्रमुखलाई टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डको पुरानो आर्थिक विनियमावली २०५५ विपरित र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरितको नयाँ विनियमावलीले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरि पर्यटन मेलाको विज्ञापन गर्ने निहुंमा सुभाष निरौलाले बिना प्रतिस्पर्धा की एडभरटाइजिङ, की इन्टरटेनमेन्ट, गोल्डेन एग एडभरटाइजिङ जस्ता कम्पनीहरुलाई विगत लामो समय देखि करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएर बोर्डको कोषको हिनामिना गरेको । सुभाष निरौला नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सदस्य सचिव हुँदा समेत की एडभरटाइजिङलाई बिना प्रतिस्पर्धा करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएको ।
५) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली तथा कार्यविधिहरु २०५५ को परिच्छेद १२ को विनियम १२.२ (क) मा ूआन्तरिक लेखा परिक्षणको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षकले सोझै समितिलाई प्रतिबेदन दिन सक्ने गरि एउटा छुटटै संगठनको हैसियत कायम गरिनेछू भन्ने व्यवस्थालाई हटाई नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को पच्छिेद ५ दफा १९ को (ज) मा आन्तरिक लेखा परिक्षकले बोर्डको लेखा परिक्षण गर्दा कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरि आन्तरिक लेखा परिक्षक माथि कार्यकारी प्रमुखको सिधै नियन्त्रण कायम गरिएको । प्रमाणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०५५ र २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची ३ मा राखिएको छ ।
६) हालको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ३९ को उपविनियम ११ मा भैपरि आउने खर्च कार्यकारी प्रमुखको तजबिजमा जति पनि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ (अनुसूची ४) । साथै बिदेश भ्रमणमा जाँदा सुभाष निरौलाले भैपरि आउने खर्च पेश्कीको रुपमा हजारौं डलर आफैले लिने र आँफै स्विकृत गर्ने गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण यस श्वेतपत्रको अन्ुसूची ५ मा राखिएको छ ।
७) आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४० अन्य व्यक्तिलाई दिईने भ्रमण आदेश सम्बन्धी व्यवस्थाको उपविनियम १ नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी बाहेकका अन्यलाई नेपालभित्र वा विदेशमा भ्रमण गराउन समिति वा कार्यकारी प्रमुखले भ्रमण आदेश दिई व्यतिm रिझाउने कार्य गरेको छ (अनुसूची ६) ।
८) कार्यकारी समितिबाट असिमित अधिकार लिने तर मातहतका महाशाखालाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशनमामात्र कार्य गर्ने भनि सुभाष निरौलाले जारी गरेको परिपत्र अन्ुसूची ७ मा छ ।
९) नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान बीच भएको संझौता बिपरित जोइन्ट फण्डको ३३ प्रतिशत रकम बोर्ड र टानले संयूक्त रुपमा खर्च गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएकोमा सुभाष निरौलाको ठाडो आदेशमा टानको जानकारी बिना नै मनोमानी ढंगले खर्च गरि करोडौं रकम हिनामिना गरिएको छ । बोर्ड र टान बीच भएको संझौता अन्ुसूची अन्ुसूची ८ मा राखिएको छ ।
१०) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐेन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायका प्र्रमुुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना माग गर्ने निबेदकलाई नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंंशिक रुपमा वा गलत सूूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा सूचना आयोेगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्तो प्रमुुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुुन,े निजलाई जति दिन ढिलाई गरेकेको हो प्रति दिन दुइ सय रुपैयैयाको दरले जरिवाना हुने र विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ तर अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार राजु बाँस्कोटाले बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० माग एक महिना अघि लिखित रुपमा माग गर्दा हालसम्म पनि उपलब्ध गराइएको छैन । यस सम्बन्धमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री भीम आचार्यले नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० बोर्डको वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न बारम्बार दिएको निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन सचिव सुशील घिमिरे र निमित्त कार्यकारी प्रमुखले अटेर गरि हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएको ।
११) आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा घरायसी कामका लागि अस्वाभाविक रुपमा अनेकौं पटक आफ्नो मौजा र सिसौलिया फार्म हाउसको निर्माण र प्रर्बधनका लागि विराटनगरको काज भ्रमण गरेको र लाखौं रुपियाँ दैनीक भ्रमण भत्ता र विविध खर्च बापत लिएको । सुभाष निरौलाका विगतका भ्रमण आदेश, निजले लिएको पेश्की र हाजिरी किताब प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
१२) बोर्डको कार्यकारी समितिको मिति २०७०।३।३१ गतेको …अतः पुनराबेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्धामा अन्तिम आदेश प्राप्त नहुंदासम्मको लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डको निमिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुभाष निरौलालाई नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने भनि निर्णय गरेको र पुनराबेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७० माघ २२ को फैसलाबाट कार्यकारी समितिको निर्णय बदर भई सुभाष निरौलाको कायम मुकायम पद खारेज भइसकेको भएपनि हालसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको ।
१३) नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रहेका बोर्डका खाताहरु बरिष्ठ निर्देशक श्री नन्दिनी लाहे थापाको हस्ताक्षरबाट संचालन हुने गरेकोमा मिति २०६९ बैशाखमा सुभाष निरौलाले अनधिकृत रुपमा बैकहरुलाई खाता संचालन रोक्का गराएको । यस सम्बन्धमा बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अन्ुसूची ९ मा छ ।
१४) चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को ९ महिनाभित्र कार्यकारी प्रमुखले बोर्डलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरि बेलायत, टर्की, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे र अनेकौ पटक भारतको भ्रमण गरेको । कार्यकारी प्रम्ुख उपचारका लागि भारत जाँदा समेत बोर्डको खर्चमा जाने र बोर्डबाट बिजनेस क्लासको भुक्तानी गर्न लगाई इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्ने र बिजनेस क्लास र इकोनोमी क्लासको हवाई भाडाको फरक रकम ट्राभल एजेन्सीबाट लिने गरेको । प्रमाणका लागि निजले यात्रा गरेको वायुसेवा कम्पनीको बोर्डिङ पासको अर्धकटटी माग्न सकिन्छ ।
१५) बोर्डका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीहरु नियमअनुसार भर्ना गर्नुको साटो कुनै प्रक्रिया बिना प्रभावशाली नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुभाष निरौलाका ३० जना भन्दा बढी आफन्तह्ररुलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रुपमा बोर्डमा भर्ना गरि प्रति प्रशिक्षार्थी मासिक १५ देखि २५ हजार सम्म खाजा खर्चको नाममा भुत्तानी दिइरहेको । वार्षिक रुपमा यो रकम ५० लाख भन्दा बढी हुन्छ । साथै बोर्डको कर्मचारी विनियमावलीमा हुंदै नभएका पदहरु अधिकृत इन्चार्ज, प्रबन्धक इन्चार्ज, नायब कार्यकारी प्रमुख जस्ता पदहरु अनधिकृत ढंगले सृजना गरेको ।
१६) नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार निजि क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी तथा छाता संगठनहरु संग समन्वय तथा सहकार्य गरि पर्यटन प्रर्बद्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै निजि क्षेत्र भनेको के हो रु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सुभाष निरौलाले दिने गरेको ।
१७) सुभाष निरौलाले कार्यलयले सुविधामा उपलब्ध गराएका सवारी साधन हुंदा हुंदै अनावश्यक रुपमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरि सवारी साधन भाडामा लिने र तोकिएको भन्दा कयौ गुणा बढी इन्धन सुविधा लिने गरेको । साथै निजले आफु र आफु निकटका कर्मचारीहरु मिलेर नियम विपरित ओभरटाइम भत्ता लिने गरेका छन् ।
१८) कार्यकारी समितिका अध्यक्षलाई प्रभाव पार्न बिदेश भ्रमण गराउने र कार्यकारी समिति सदस्य रेवत बहादुर थापा र निजको रत्न होटललाई कार्यक्रम खर्चको नाममा कागजात मिलाएर लाखौं रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् ।
१९) बोर्डका कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा तर्साउने, सरुवा गर्ने र कारवाही गरि तानाशाही प्रवृतिको प्रर्दशन गर्ने गरेको । निज निरौलाको यस्ता कदमको विरुद्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्रालयले मिति २०६९।०२।१२ मा सुभाष निरौलालाई सचेत गराएको पत्र अनुसूची १० मा राखिएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/05/198701/#sthash.Y8H94grA.dpuf
नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएका आर्थिक अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने, बोर्डको कार्यकारी समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र कार्यकारी प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा रहेका सुभाष निरौलालाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरुहरु राखी मिति २०७१ बैशाख १८ देखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हामी पर्यटन व्यवसायीहरुका ३१ वटा र पर्यटन श्रमिकहरुका ४ वटा राष्ट्रिय छाता संगठनहरुको संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिद्वारा संचारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनाहरुको आधारमा योे श्वेतपत्र जारी गरिएको छ ।
१) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ ले सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरि कस्तो परिस्थितिमा मात्र र कुन निकायले खरिद स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ज) मा बोर्डका नियमित प्रचार प्रसारका कार्य गर्न समेत कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र प्रत्येक पटकमा रु. एक करोड र देश बाहिर चार लाख अमेरिकी डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) सम्म बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायको सर्वाेच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय गराएर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र प्रचलित मान्यता विपरित कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित आर्थिक अधिकार दिएर करोडौं भ«ष्टाचार भइरहेको छ । यसको प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची १ मा राखिएको छ ।
२) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (ञ) मा बोर्डका वैतनिक वा अवैतनिक जनसम्र्पक व्यक्ति, फर्म वा सेवा प्रदायक बाट उपविनियम (ज) बमोजिम पनि कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्येक पटकमा चार लाख डलर (चार करोड रुपियाँ बराबर) बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्न छुट दिएको छ । बुँदा (क) र (ख) को प्रमाण नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची २ मा राखिएको छ ।
३) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा दशलाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र आव्ह्रान गरी रित पुर्याइ खरिद गर्नुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था भएपनि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० मा २५ लाख भन्दा बढीको खरिदमा मात्र बोलपत्र आव्ह्रान गरि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सुभाष निरौला का.मु. भएपछि कुनै बोलपत्र आव्ह्रान नगरि केही कम्पनीहरुलाई करोडौं मनोमानी ढंगले खर्च गरिएको छ ।
४) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा ू यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमबमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुंदैन ू भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक बाक्यांश को विपरित नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४७ को उप विनियम (झ) मा कार्यकारी प्रमुखलाई टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डको पुरानो आर्थिक विनियमावली २०५५ विपरित र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरितको नयाँ विनियमावलीले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरि पर्यटन मेलाको विज्ञापन गर्ने निहुंमा सुभाष निरौलाले बिना प्रतिस्पर्धा की एडभरटाइजिङ, की इन्टरटेनमेन्ट, गोल्डेन एग एडभरटाइजिङ जस्ता कम्पनीहरुलाई विगत लामो समय देखि करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएर बोर्डको कोषको हिनामिना गरेको । सुभाष निरौला नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सदस्य सचिव हुँदा समेत की एडभरटाइजिङलाई बिना प्रतिस्पर्धा करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराएको ।
५) नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली तथा कार्यविधिहरु २०५५ को परिच्छेद १२ को विनियम १२.२ (क) मा ूआन्तरिक लेखा परिक्षणको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षकले सोझै समितिलाई प्रतिबेदन दिन सक्ने गरि एउटा छुटटै संगठनको हैसियत कायम गरिनेछू भन्ने व्यवस्थालाई हटाई नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० को पच्छिेद ५ दफा १९ को (ज) मा आन्तरिक लेखा परिक्षकले बोर्डको लेखा परिक्षण गर्दा कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरि आन्तरिक लेखा परिक्षक माथि कार्यकारी प्रमुखको सिधै नियन्त्रण कायम गरिएको । प्रमाणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०५५ र २०७० का सबन्धित पानाहरु अनुसूची ३ मा राखिएको छ ।
६) हालको आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ३९ को उपविनियम ११ मा भैपरि आउने खर्च कार्यकारी प्रमुखको तजबिजमा जति पनि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ (अनुसूची ४) । साथै बिदेश भ्रमणमा जाँदा सुभाष निरौलाले भैपरि आउने खर्च पेश्कीको रुपमा हजारौं डलर आफैले लिने र आँफै स्विकृत गर्ने गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण यस श्वेतपत्रको अन्ुसूची ५ मा राखिएको छ ।
७) आर्थिक विनियमावली २०७० को विनियम ४० अन्य व्यक्तिलाई दिईने भ्रमण आदेश सम्बन्धी व्यवस्थाको उपविनियम १ नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी बाहेकका अन्यलाई नेपालभित्र वा विदेशमा भ्रमण गराउन समिति वा कार्यकारी प्रमुखले भ्रमण आदेश दिई व्यतिm रिझाउने कार्य गरेको छ (अनुसूची ६) ।
८) कार्यकारी समितिबाट असिमित अधिकार लिने तर मातहतका महाशाखालाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशनमामात्र कार्य गर्ने भनि सुभाष निरौलाले जारी गरेको परिपत्र अन्ुसूची ७ मा छ ।
९) नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान बीच भएको संझौता बिपरित जोइन्ट फण्डको ३३ प्रतिशत रकम बोर्ड र टानले संयूक्त रुपमा खर्च गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएकोमा सुभाष निरौलाको ठाडो आदेशमा टानको जानकारी बिना नै मनोमानी ढंगले खर्च गरि करोडौं रकम हिनामिना गरिएको छ । बोर्ड र टान बीच भएको संझौता अन्ुसूची अन्ुसूची ८ मा राखिएको छ ।
१०) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐेन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायका प्र्रमुुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना माग गर्ने निबेदकलाई नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंंशिक रुपमा वा गलत सूूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा सूचना आयोेगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्तो प्रमुुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुुन,े निजलाई जति दिन ढिलाई गरेकेको हो प्रति दिन दुइ सय रुपैयैयाको दरले जरिवाना हुने र विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ तर अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार राजु बाँस्कोटाले बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० माग एक महिना अघि लिखित रुपमा माग गर्दा हालसम्म पनि उपलब्ध गराइएको छैन । यस सम्बन्धमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री भीम आचार्यले नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० बोर्डको वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न बारम्बार दिएको निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन सचिव सुशील घिमिरे र निमित्त कार्यकारी प्रमुखले अटेर गरि हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएको ।
११) आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा घरायसी कामका लागि अस्वाभाविक रुपमा अनेकौं पटक आफ्नो मौजा र सिसौलिया फार्म हाउसको निर्माण र प्रर्बधनका लागि विराटनगरको काज भ्रमण गरेको र लाखौं रुपियाँ दैनीक भ्रमण भत्ता र विविध खर्च बापत लिएको । सुभाष निरौलाका विगतका भ्रमण आदेश, निजले लिएको पेश्की र हाजिरी किताब प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
१२) बोर्डको कार्यकारी समितिको मिति २०७०।३।३१ गतेको …अतः पुनराबेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्धामा अन्तिम आदेश प्राप्त नहुंदासम्मको लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डको निमिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुभाष निरौलालाई नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने भनि निर्णय गरेको र पुनराबेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७० माघ २२ को फैसलाबाट कार्यकारी समितिको निर्णय बदर भई सुभाष निरौलाको कायम मुकायम पद खारेज भइसकेको भएपनि हालसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको ।
१३) नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रहेका बोर्डका खाताहरु बरिष्ठ निर्देशक श्री नन्दिनी लाहे थापाको हस्ताक्षरबाट संचालन हुने गरेकोमा मिति २०६९ बैशाखमा सुभाष निरौलाले अनधिकृत रुपमा बैकहरुलाई खाता संचालन रोक्का गराएको । यस सम्बन्धमा बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अन्ुसूची ९ मा छ ।
१४) चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को ९ महिनाभित्र कार्यकारी प्रमुखले बोर्डलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरि बेलायत, टर्की, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे र अनेकौ पटक भारतको भ्रमण गरेको । कार्यकारी प्रम्ुख उपचारका लागि भारत जाँदा समेत बोर्डको खर्चमा जाने र बोर्डबाट बिजनेस क्लासको भुक्तानी गर्न लगाई इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्ने र बिजनेस क्लास र इकोनोमी क्लासको हवाई भाडाको फरक रकम ट्राभल एजेन्सीबाट लिने गरेको । प्रमाणका लागि निजले यात्रा गरेको वायुसेवा कम्पनीको बोर्डिङ पासको अर्धकटटी माग्न सकिन्छ ।
१५) बोर्डका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीहरु नियमअनुसार भर्ना गर्नुको साटो कुनै प्रक्रिया बिना प्रभावशाली नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुभाष निरौलाका ३० जना भन्दा बढी आफन्तह्ररुलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रुपमा बोर्डमा भर्ना गरि प्रति प्रशिक्षार्थी मासिक १५ देखि २५ हजार सम्म खाजा खर्चको नाममा भुत्तानी दिइरहेको । वार्षिक रुपमा यो रकम ५० लाख भन्दा बढी हुन्छ । साथै बोर्डको कर्मचारी विनियमावलीमा हुंदै नभएका पदहरु अधिकृत इन्चार्ज, प्रबन्धक इन्चार्ज, नायब कार्यकारी प्रमुख जस्ता पदहरु अनधिकृत ढंगले सृजना गरेको ।
१६) नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार निजि क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी तथा छाता संगठनहरु संग समन्वय तथा सहकार्य गरि पर्यटन प्रर्बद्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै निजि क्षेत्र भनेको के हो रु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सुभाष निरौलाले दिने गरेको ।
१७) सुभाष निरौलाले कार्यलयले सुविधामा उपलब्ध गराएका सवारी साधन हुंदा हुंदै अनावश्यक रुपमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरि सवारी साधन भाडामा लिने र तोकिएको भन्दा कयौ गुणा बढी इन्धन सुविधा लिने गरेको । साथै निजले आफु र आफु निकटका कर्मचारीहरु मिलेर नियम विपरित ओभरटाइम भत्ता लिने गरेका छन् ।
१८) कार्यकारी समितिका अध्यक्षलाई प्रभाव पार्न बिदेश भ्रमण गराउने र कार्यकारी समिति सदस्य रेवत बहादुर थापा र निजको रत्न होटललाई कार्यक्रम खर्चको नाममा कागजात मिलाएर लाखौं रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् ।
१९) बोर्डका कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा तर्साउने, सरुवा गर्ने र कारवाही गरि तानाशाही प्रवृतिको प्रर्दशन गर्ने गरेको । निज निरौलाको यस्ता कदमको विरुद्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मंत्रालयले मिति २०६९।०२।१२ मा सुभाष निरौलालाई सचेत गराएको पत्र अनुसूची १० मा राखिएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/05/198701/#sthash.Y8H94grA.dpuf
