- सोमबार, १६ असार, २०८२
काठमाण्डु, २६ वैशाख– नेपाल पर्यटन बोर्डमा केही समययता देखिएका समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सभासद्हरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन गरिनुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनरत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिले राजधानीमा शुक्रबार गरेको छलफलमा सहभागी विभिन्न दल सम्बद्ध सभासद् तथा पर्यटन मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरुले व्यवसायीले उठाएको माग जायज रहेको भन्दै यसको तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।
साथै उनीहरुले पर्यटनसँग जोडिएको विषय सम्वेदनशील भएकाले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर पर्यटन प्रबद्धन नहुने भएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने खाँचो समेत औंल्याए ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका पर्यटन विभागका किशोरसिंह राठौरले बोर्डमा अहिलेको अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दै व्यवसायीका जायज माग वार्ता र संवादद्वारा यथाशीघ्र समाधान गरिनुपर्ने बताए । एमाले केन्द्रीय सदस्य चुडामणि जङ्गलीले बोर्डमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पार्टी नेतृत्व र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
एकीकृत माओवादी सभासद् गणेशमान पुनले पर्यटन व्यवसायीले उठाएको माग जायज रहेकाले पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा एमालेका सभासदहरु सभासद् सीता गिरी (ओली), तुलबहादुर गुरुङ, मोहनसिंह राठौर, रवनी चौधरी तथा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष किशोरविक्रम मल्लको सहभागिता थियो ।
समितिका संयोजक एवम् ट्रेकिङ एजेन्टस एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष रमेश धमलाले बोर्डमा भइरहेको आन्दोलनबारे सभासद् एवम् पार्टीका पर्यटन विभागका प्रमुखहरुलाई साङ्केतिकरुपमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उनले आफूहरुले अघिसारेको माग सम्बोधन नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन अघि बढाउने आगामी ३१ गतेसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभए कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने बताए ।
अध्यक्ष धमलाका अनुसार आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत बोर्डबाट आगामी २८ गतेदेखि पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बिक्री वितरण बन्द नहुने र आफैं जान चाहने पर्यटकहरुले आगामी दिनमा भरियाहरुको सहयोगमा मात्र जान पाउने छन् ।
बोर्डमा भइरहेको अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने, हाल निमित्त कार्यकारी रहेका सुवास निरौलालाई अदालतको आदेशअनुरुप पदमुक्त गरिनुपर्ने, बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट नियुक्त हुने पाँच सदस्यको प्रावधानअनुरुप त्यसलाई संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय पर्यटन मेला रोक्नुपर्ने चारबुँदे माग राखी झण्डै दुई हप्तादेखि समिति आन्दोलनरत रहेको छ ।
आन्दोलनरत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिमा टान, नाटा, एनएमए, पाटालगायत २६ वटा संस्था आबद्ध छन् ।
