- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
कर्ण राउत , नेदरल्याण्ड –फुजेल प्रकरणले नेपाललाई फेरी एक पटक आन्तरिक द्वन्द तिर लैजाने खतरा बढाएको छ । रोकिएको त छ मात्रै एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादीको संयमताले ।
विश्वमा एक पटक आन्तरिक द्वन्द बाट गुज्रिएका देशहरुमा द्वन्दका बेला राज्य तथा बिद्रोही दुवै तर्फका भएका घटनाहरुको निवारण एउटा प्रक्रियाबाट गरिएको हुन्छ जसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेर भनिन्छ ।
यो आयोग सम्बन्धित सबै पक्ष मिलेर बनाइन्छ । कुनै पनि पक्षलाई प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गराउने कुरा नया संगत हुँदैन, किनकि बिद्रोह कहीं कति पनि कानुन बमोजिम हुँदैन र बिद्रोहलाई दबाउने राज्य पक्षले पनि कानुन मिचेरै बिद्रोह दबाउने कोशिश गर्दछ ।
त्यसैले जब बिद्रोही र सरकार पक्ष शान्तिको लागि एउटा तह मा पुग्छन ,तब द्वन्दको बेला भएका गरेका सबै घटनाहरुको निवारणको लागि आयोग मार्फत प्रत्येक घटनाको छानबिन गर्ने,सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, क्षति पूर्ति दिनु पर्ने जस्ता घटनामा क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्ने र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुमा पीडक पक्षलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने हुन्छ ।
समग्र शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बिधि पनि यहि हो, हाम्रो देश पनि अहिले यस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, यसमा ढिलाई हुनुको कारण आयोग नबन्नु नै हो र यसको जिम्मेवारी आयोग बन्न नदिने षड्यन्त्रमा संलग्न पक्षले लिनु पर्छ । किनकी धेरै समय पहिले सबै पक्षको सहमति बाटै आयोग को फाइल राष्ट्रपति समक्ष पठाईएको थियो जुन राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको कुरा सबैलाई बिदितै छ, यदि त्यो आयोग बनेको भए अहिले यी यस्ता फुजेल प्रकरण आउने थिएनन, यसको मतलब फुजेल काण्ड कानुनी प्रक्रिया बाट बाहिर रहनु पर्छ भनेको होइन, तर अहिले जुन तरिकाले बर्तमान कानुन मार्फत लैजाने कोशिश भएको छ त्यसरी होइन, आयोग मार्फत हुनु पर्छ भनेको हो । फुजेल प्रकरणमा २ वटा कुरा सामुन्ने आइरहेका छन ।
एउटा कुरा के हो भने जुन प्रकारले फुजेल घटनालाई उचालिंदै छ,त्यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र षड्यन्त्रपूर्ण छ । सत्यतथ्य एकातिर छ भने त्यसलाई बंग्याएर प्रस्तुत गर्ने काम भैरहेको त्यसले कसैलाई फाइदा पुग्दैन, जसले नेपाल्ऽमा स्थायी शान्ति चाहेका छैनन, फुजेल परिवार पनि नेपालमा शान्ति चाहन्छ होला,फुजेलवासी पनि शान्ति चाहन्छन, आम नेपालीहरु नेपालमा स्थायी शान्ति चाहन्छन ।
पटक पटक सत्य तथ्य बुझेर काठमाडौँ फर्किएकोे मानवअधिकार वादी टोली पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया भांड्न मा कहीं कतै बाट संचालित त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ,यसले नेपालको मानवअधिकारबादीको बिश्वसनियतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ, किनकी नेपालको मानव अधिकारले के कुरामा आँखा चिम्लिरहेको छ भने (मुद्दा हालिएका मान्छेहरुको मानव अधिकार छ कि छैन?,उनीहरु हत्यारा हुन भन्ने प्रमाण को संग छ ? कि आस्थाकै आधारमा दुख दिन मिल्छ? के मानव अधिकारवादी हरुसंग छ प्रमाण कि उनीहरु हत्यारा हुन भन्ने? होइन भने किन निर्दोष मान्छेलाइ पक्रंदा तपाईंहरु ताली बजाउनु हुन्छ ? कि जसलाई पकडे पनि ताली बजाउने ठेक्का लिएको छ नेपालको मानवअधिकारीहरुले ? रामचन्द्र पौडेलेले पनि फुजेल प्रकरण उचाल्नेहरुलाई देशको लागि गम्भीर हुन र डलरको खेति बन्द गर्न चेतावनी दिई सकेका छन । एकीकृत नेकपा माओवादीले त नामै किटेर संसदमा डलरवादीको कडा आपत्ति जनायो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब को कारण मुद्दा लगाउन बाध्य भएकोले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेका छन्। । यसबाटै स्पस्ट हुन्छ कि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा चलखेल बाहिरै बाट भैरहेको छ र केहि नेपाल भित्रै छन् ।
नेपाली जनताको स्थायी शान्ति प्रतिको षड्यन्त्र प्रति सबै सजग रहँदै छिट्टै आयोग बनाउँ, र फुजेल लगायत द्वन्द का बेलाका सबै घटनाहरुको न्यायिक छानबिन गरि नेपाललाई स्थायी शान्तिको मार्गमा लैजाउँ ।
