- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले चर्चामा छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका पण्डित सरल र निडर स्वभावका छन् ।
उनले विदेशी ग्रिनकार्ड, डिभी र पीआरबाहक सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने सार्वजनिक चेतावनी मात्र दिइरहेका छैनन्, त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् ।
अहिले त्यस्ता कर्मचारीको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको बताउने उनले विदेशी नागरिकता लिएका कर्मचारीबारे सूचना दिन सर्वसाधारणमा अपिल गरेका छन् । विदेशी नागरिकता लिने कर्मचारीविरुद्धको कारबाहीबारे पण्डितसँग काठमाण्डु टुडेले लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
के गरेर समय बिताइरहनु भएको छ ?
मन्त्रालयका नियमित कामकारबाहीमा व्यस्त छु ।
मन्त्री हुने बित्तिकै कर्मचारी प्रशासनमा तहल्का नै ल्याइदिनु भयो है ?
म सामान्य प्रशासन मन्त्री, सामान्य कामको थालनी मात्र गरेको हुँ । कसरी तहल्का मच्चिएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन ।
बिदेशी ग्रिनकार्ड होल्डर कर्मचारीमाथि तपाईंको आक्रोश देखियो, किन ?
नेपाली भएपछि नेपाललाई मायाँ गर्नुपर्छ । नेपाली भएर अरु स्वर्ग खोज्दै हिंड्ने होइन नेपाललाई नै स्वर्ग बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । नेपालीले नेपाल र नेपालीको गौरव माथि उठाउनुपर्छ । नेपालको प्रशासनलाई सक्षम र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच र काम के नराम्रो हो र ? जनताले कर्मचारी प्रशासनमाथि व्यङ्ग्य गरेर ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने गरेका छन् । के उनीहरुले कामबाट खुसी भएर यस्तो भनेका होलान ? विरक्तिएर भनेका हुन् । समयका बारेमा भन्नुपर्दा नेपाली टाइम भन्ने स्थापित भएको छ । समयलाई नेपालीले चिन्नुपर्छ, नेपालीमा आत्मसम्मान र गौरवको भावना हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर सामान्य कामको थालनी गरेको हुँ ।
नेपालजस्तो गरिब देशको कुनै नागरिकले सम्पन्न मुलुकको कार्ड लियो यो त राम्रै होइन र, तपाइंलाई के घाटा हुन्छ त्यसबाट ?
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामा के सपथ लिइएको हुन्छ, त्यो सम्झन मात्र मैले त्यस्ता कर्मचारीलाई भनिरहेको छु । म सीधा कुरा गर्ने मान्छे हुँ, सपथ बिर्सनुभयो भने कारबाहीको भागेदार बन्नुहुन्छ ।
कस्तो प्रयितक्रिया पाइरहनुभएको छ, यो अभियानबाट ?
मैले सामान्य सुरुआत मात्र गरेको हुँ । मेरो सानो सुरुआतले यति जनतामा यति धेरै चर्चा, परिचर्चा र सकारात्मक उत्साह उत्पन्न गराएको छ भने उहाँहरुमा कर्मचारी प्रशासनप्रति कति धेरै आक्रोश रहेछ भन्ने देखियो नि त ? म सामान्य प्रशासनमन्त्री, मैले कर्मचारी प्रशासनको शीर उच्च बनाउन काम गर्नुपर्छ । मेरा हरेक कामहरुले नेपालको इज्जत र मर्यादा माथि उठ्नुपर्छ । जब कुनै पनि कर्मचारी जनताले दिएको करबात तलब खाइरहेको छ भने त्यसको प्रतिफल चाहिं दिनुपर्दैन ? मैले कर्मचारी प्रशासनमा माथिदेखि नै सुधारको अवश्यकता देखेर यो अभियान थालेको हुँ ।
मैले प्रशासन सुदृढ गर्न र नेपालप्रति समर्पित बनाउन यसो गरेको हुँ । नेपालको राजदूत भइसकेको मान्छे जुन देशमा गयो त्यही देशमा पीआर पाऊँ भनेर निवेदन दिन्छ । त्यसबाट नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ कि बेइज्जत भएको छ ? यहाँबाट सरकारी डेलिगेशन टोली जान्छ, अनि विमानस्थल पुग्नेबित्तिकै झण्डा र टोपी फालेर लेक्ने ठाउँको खोजी गर्न थाल्छ । त्यसले के नेपालीको मान र शान राखेको छ ? अनि जसले विदेशमा गएर नेपाल र नेपालीको खिल्ली उडाइरहेको छ, भने उसलाई नेपालको कर्मचारी बनाएर किन राख्ने ? त्यस कारण म भनिरहेको छु, कि खाएको सपथ सम्झिदेऊ ।
पीआर लिने कर्मचारीबाट राष्ट्रियतामा आघात पुगेको छ र, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठेस पुगेको कुरा गर्नुभएको ?
संसारका विभिन्न मुलुकको नागरिकता कार्ड खल्तीमा लिएर बसेको कर्मचारीले म नेपालको राष्ट्रसेवक हुँ भन्न मिल्छ ? यो बहुराष्ट्रियताको मान्यता हो । दिमागमा विभाजित राष्ट्रियताको मानसिकता हो । के दुईवटा देशको नागरिकता लिनु भनेको आफ्नो मुलुकप्रतिको सम्मान र समर्थन हो र ? के यसरी नेपालको कानुन र संविधान मानेको देखिन्छ ?
यो देखिने भएको भए, नेपालप्रति विश्वास नलागेर डिभी, पीआर, ग्रिनकार्ड लिएर यहाँ लिएको तलब उतै लगिरहेका छन् र नेपाललाई खोक्रो बनाइरहेका छन् । उनीहरुको मनमा सच्चा नेपाली पन नै छैन । जसले विदेशी ग्रिनकार्ड लिएका छन्, उनीहरु जागिर छउञ्जेल यहाँ बन्ने र त्यसपछि झिटीगुण्टा बोकेर विदेशतिर लाग्ने मनोविज्ञान छ ।
कुन तहका र कति कर्मचारी रहेछन् विदेशी ग्रिनकार्ड लिएका ?
तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरबाट पनि विभिन्न नामहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । उपर्युक्त समयमा प्राप्त नाम सार्वजनिक गर्छु ।
उच्चतहका केही व्यक्तिहरुको नाम भन्दिनुस् न जनतालाई ?
नाम त म अहिले कसैको भन्दिन । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेका छन् । म यति मात्र भन्न सक्छु कि त्यस्ता कर्मचारीमा राजदूत भइसकेकाहरु देखि लिएर सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासन र बैंङ्किङ क्षेत्रका उच्चतहमा रहेकाहरु छन् । केही सांसदहरु पनि डिभी र ग्रिनकार्ड लिएकाहरु फेला परेका छन् । अरु खोजिरहेको छु, यसमा तपाईंहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।
प्रधानमन्त्री र सम्वद्ध मन्त्रीहरुबाट यो काममा सहयोग पाउनुभएको छ ?
यसबारेमा मन्त्रिपरिषद र संसदमा दुईपटक कुरा राखिसकेको छु । मैले सबैको सहानुभूति र सहयोग पाएको छु ।
क्याबिनेटकै केही शक्तिशाली मन्त्रीहरुले तपाईंको कामको विरोध गरिरहेका छन् रे ?
मैले पनि त्यस्तो हल्ला सुनेको छु । मलाई प्रत्यक्ष रुपमा कसैले केही भनेको छैन । तर खुलेर आए भने प्रतिवाद गर्न तयार छु ।
ग्रिनकार्ड होल्डर कर्मचारीबारे सूचना दिन सर्वसाधारणलाई अपिल गर्नुभएको रहेछ, कति सूचना आएका छन् ?
म कहाँ त्यस्ता सूचना आएका आएकै छन् । स्वदेश र विदेश दुवैतिरबाट त्यस्ता सूचना आएका छन् । कतिपय कर्मचारी मैले ग्रिनकार्ड लिएको थिएँ, त्याग्नका लागि सम्बन्धित देशको राजदूतावासमा जाँदैछु । तत्काल त्यागेको कागजात लिएर तपाईंकोमा हाजिर हुन्छु पनि भनेका छन् ।
के त्यसो भन्नेहरु बहालवाला कर्मचारी नै हुन् ?
हो बहालवाला नै हुन् ।
उपल्लै तहका ?
सबै तहका छन्, अहिले नै त सार्वजनिक गर्न चाहान्न, तर प्रतिबद्धताअनुसार त्यागेर आए भने मन्त्रीको चेम्बरमा सञ्चारकर्मी बोलाएर फूलमाला लगाएर त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्मान गर्छु ।
प्रधानमन्त्रीले त संविधान बनाउने बेलामा यस्तो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ रे नि ?
खै मलाई त भन्नुभएको छैन । तपाईंलाई भन्नुभएको भए होला । के यस्तो कामले संविधान बनाउन बाधाअवरोध सिर्जना गर्छ र ?
कर्मचारी प्रशासन त तपाईंसँग आगो भएको छ नि ?
गलत गर्नेहरु आगो भएर मलाई केही फरक पर्दैन । सही काम गर्नेहरु आगो हुनुपर्ने कारण छैन । कोही बच्चाले अफ्नो कट्टुमा दीसा गर्छ, पानीले धोइदिँदा रुन्छ । त्यसपछि त आनन्द मान्छ नि होइन र ? त्यत्तिकै छोडिदिँदा के हुन्छ ?
ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीमाथि के कारबाही हुन्छ ?
दुईटा नागरिकता लिनेमाथि के कारबाही हुन्छ ? पहिला त समातेर थुनिन्छ नि । आफ्नै देशको दोहोरो नागरिकता लिनेलाई त थुनिन्छ भने विदेशको लिनेलाई छोड्न सकिन्छ ? सकिंदैन । मैले कर्मचारी ऐनमा पनि कारबाहीबारे व्यवस्था गर्न लागेको छु । त्यो अध्यादेश वा संसद दुवैबाट ल्याउन सकिन्छ । क्याविटेनबाट निर्णय गराएर कारबाही हुन पनि सक्छ । एउटा कुरा के हो भने प्रशासन सुधार सुझाव समितिले त्यस्ता प्रत्येक कर्मचारीलाई कानुनी दयरामा ल्याउन सुझाव दिइसकेको छ ।
अमेरिकासहित केही देशका राजदूतलाई पनि भेट्नुभएको रहेछ, त्यहाँ लुकेर बसेका कर्मचारीबारे कुरा भएन ?
राजदूतहरुले प्रशासन सुधारका निम्ति मैले गरेको कामको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । खुला दिलले समर्थन पनि गरेका छन् र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अमेरिकामा प्रशासन सुधारका लागि एक सय सत्तरी वर्ष लागेको थियो रे । अमेरिकामा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफूले खाएको सपथ बिर्सेर काम गर्यो भने राष्ट्र द्रोहको मुद्धा चल्दो रहेछ ।
नेपालमा चाहिं गर्ने त ?
नेपालमा के गर्ने भनेर हामीले भन्ने हो । त्यो विदेशीहरुले भन्ने कुरा होइन । मैले उनीहरुको देशमा प्रशासन सुधारको के अनुभव छ भनेर जान्न खोजेको मात्र हुँ ।
अमेरिका पनि पहिला त्यस्तो रहेछ है ?
राजदूत महोदयले भन्नुभयो कि त्यहाँ पनि अहिलेको कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन १ सय ७० वर्ष लागेको थियो । मैले उहाँलाई अमेरिकी प्रशासनको हाराहारीमा नेपालको प्रशासनलार्य पुर्याउने मेरो ध्येय हो, त्यसका लागि सहयोग गर्नुस भनें ।
जुन मुलुकमा ग्रिनकार्ड लिएर बसेका छन्, ती मुलुकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेर त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्न मिल्दैन ?
हरेक देशको कानुन फरकफरक हुन्छ । कुन देशको कानुन कस्तो छ हाम्रो सरोकार पनि छैन । हामीले त हाम्रो कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो । मैले त्यस्ता कर्मचारीलाई अमेरिका, क्यानडा, युरोप वा अष्ट्रेलियातिर खोज्न जाने होइन । प्रणाली बनएर कारबाही गर्ने हो ।
ग्रिनकार्ड होल्डर कर्मचारी अहिले विदेशमा पनि छन् ?
छन्, आठ–आठ वर्षसम्म बिदा लिएर विदेश बसेको रेकर्डमा देखिएको छ । त्यसरी बिदा स्वीकृत गरिदिनेको पनि खोजी गरिरहेको छु । एउटा कर्मचारीको आठ वर्षसम्म केका लागि बिदा स्वीकृत हुन्छ ? यो के आफ्नै देशलाई ठगेको होइन ? आफ्नै देशलाई ठ्ग्नबाहेक त्यो आठ वर्ष केका निम्ति ? अब यस्तो गर्नेले छुट पाउन सक्दैन ।
अब राष्ट्रद्रोहको मुद्धा लगाउनुहुन्छ, त्यस्ता कर्मचारीलाई ?
के–के मुद्दा लाग्छ हेर्दै जानुस् न ।
केही गर्ने त सोध्नु भएको होला नि त ?
गर्छ नि, केही गर्नकै लागि त यत्तिको कुरा गरिरहेको छु । त्यतिमात्र होइन प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेको छु ।
राष्ट्रद्रोह लाग्नुपर्ने काम हो कि होइन त उनीहरुको ?
त्यस्ता कर्मचारीले ठूलो अपराध गरेका छन् । खाएको सपथ सम्झिएर बेलैमा खाएको सथप सम्झिए भने एउटा र सपप सम्झिएनन् भने अर्को प्रकारको कारबाही गर्ने प्रक्रियाबारे छलफल गर्दैछु । जसले नेपाललाई नै बिर्सेको छ, उसलाई हामीले मायाँ गर्नुपर्ने किन ?
राष्ट्रद्रोहको मुद्धा लगाइदिने ?
नेपाललाई नै बिर्सिने र धोका दिनेलाई के कारबाही गर्ने होला ? तपाईं नै भन्नुस् न । म त्यस्तालाई छाड्दिन । कानुन कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा तयारी भइरहेको छ । म त उनीहरुलाई राष्ट्रद्रोहकै मुद्द लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
डिभी र ग्रिनकार्डबाहेक कर्मचारी प्रशासनमा केके समस्या देख्नुभयो ?
थुप्रै समस्या छन् । भर्खरै मैले अर्को एउटा सर्कुलर गरेको छु । दिउँसै बाहिर गएर मन्त्रालयका कर्मचारीले कल्सल्टेन्सी चलाउने गरेका रहेछन् । कतिपय क्याम्पस र बोर्डिङ स्कुलमा क्लास लिन जाने गरेको पाइयो । कतिपयले एनजिओ र आइएनजिओमा काम गरिरहेका छन् । अनि सरकारी कार्यालयमा चाहिं कामै नगरी हाकिम ? र्मैले सार्वजनिक रुपमै जनतालाई अपिल गरिरहको छु, त्यस्ता कर्मचारीबारे सूचना दिनुस् म छाड्दिन । जनतालाई सेवा दिन्छु भनेर कसम खानेले मेवा खोज्दै हिंड्न मिल्छ ?
तपाईंको कार्यकालमा आमजनताले कर्मचारी प्रशासनमा के–के सुधार भएको देख्न पाउनेछन् ?
म ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने उक्तिलाई थोरैमात्र भने पनि सुधार ल्याउन चाहान्छु । कर्मचारी प्रशासनको शीर उचो बनाउने र जनताप्रति जवाफदेही प्रशासन बनाउनका निम्ति लागिपरेको छु । निराश भएका जनतामा थोरै भए पनि विश्वास र उत्साह जगाउने काम गर्नेछु ।
