- मंगलबार, ६ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, २३ चैत – एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारले आफ्नो सहमतिविपरीत एकतर्फी रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठनको तयारी गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी शीर्ष नेताहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी एकतर्फी रुपमा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको आन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
मस्यौदा समितिले पीडितको अनुमतिबिना द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी दिन नहुने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सहमतिबिना गठन गरिएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ल्याइने विधेयकमा आफूहरु सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको नेता पोष्टबहादुर बोगटीले काठमाण्डु टुडेलाई जानकारी दिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार प्रक्रिया अघि नबढे मुलुक पुन: द्वन्द्वतर्फ अग्रसर हुने उनले बताए । आयोग गठन प्रक्रियामा आफूहरुको असहमति रहेकाले सबै दलको सहमतिको अर्को कार्यदल गठनका लागि आग्रह गरिएको जानकारी बोगटीले दिए ।
‘एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको कार्यदल र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत ल्याइएको पूर्वाग्रहणूर्ण प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न सक्दौनौं’, बोगटीले भने, ‘सबै दलको सहमतिमा अर्को कार्यदल बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारमा सहभगी दलहरुसँग छलफल गरी त्यसबारे जवाफ दिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेताहरु बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी बालुवाटार पुगेका थिए ।
