- मंगलबार, ३ असार, २०८२
काठमाण्डु, २० चैत – सरकारले शरणार्थीको मानवअधिकार रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसप्रति सधैँ संवेदनशील एवम् सजग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा आश्रय लिइरहेका तिब्बती शरणार्थीका बारेमा केन्द्रित रहेर अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी सङ्गठन ह्युमन राइटस् वाच नामक संस्थाले यसै साता यहाँ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकारले असहमति जनाएको छ ।
मानवीयताका आधारमा झन्डै २० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपालले उनीहरूप्रति उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले शरणार्थीको दर्जा पाएकाहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गरिएको स्पष्ट पारे ।
आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भएका सन्धि सम्झौताका आधारमा शरणार्थीसँग व्यवहार गर्ने मुलुकको स्पष्ट नीति रहेको बताए । प्रचलित ऐनकानुनको बर्खिलाप नगर्नेहरूलाई दमन वा धरपकड गर्ने नीति सरकारको नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र नभए पनि मानवताका आधारमा शरणार्थीप्रति सद्भाव एवम् सहानुभूति जनाउँदै उनीहरूलाई आश्रय दिएका छौँ र त्यसमा हामी दृढ छौ,’ प्रतिवेदनले नेपालप्रति आक्षेपपूर्ण ढङ्गले गरेको प्रस्तुतितर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने ।
करिब अढाइ दशकदेखि मुलुकका विभिन्न २० जिल्लामा तिब्बती शरणार्थीले आश्रय लिइरहेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई यात्रा अनुमतिपत्रका साथै परिचयपत्र पनि प्रदान गर्दैआएको छ ।
मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पु¥याउने क्रियाकलाप र शरणार्थीको थान्कामा नबस्नेलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार पछि नपर्ने बताउँदै गृह मन्त्रालयका सचिव जनार्दन नेपालले कुनै पनि मुलुकका विपक्षमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने सरकारी नीतिको हरदम पालन गराउनु गृह प्रशासनको दायित्व हो भने ।
नागरिक समाजका अगुवा एवम् कानुनका जानकार दमननाथ ढुङ्गाना पनि सचिव नेपालको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र नीति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ऐन नियमको पालना गर्नु नै शरणार्थीका लागि श्रेयस्कर हुने बताउँछन् । राष्ट्रिय हित संरक्षण एवम् राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार व्यवहार गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले कुनै पनि घटना÷परिघटना आफ्नै दृष्टिकोण एवम् परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले उनीहरूबाट समय–समयमा सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले शरणार्थीको सम्मान र उनीहरूका अधिकार रक्षामा सरकार निकै उदार रहेको उल्लेख गरे । शरणार्थीप्रति सरकारले ज्यादति गरेको भनाइप्रति उनको असहमति छ ।
त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल पनि आश्रय लिनेले सम्बन्धित देशको कानुन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । झन्डै सात वर्षदेखि नयाँ शरणार्थीले परिचयपत्र नपाएका भन्दै उनले त्यसको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइराला भने शरणार्थी परिचयपत्रमा उनीहरूका सन्तानको नाम उल्लेख भएकाले खासै समस्या नभएको बताउँछन् । नयाँ परिचयपत्र दिनेबारेमा सरकारी निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको कथन छ ।
सरकारले केन्द्रमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत शरणार्थी मामिला सम्बन्धमा राष्ट्रिय समन्वय एकाइ गठन गरी शरणार्थीका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आएको छ भने झापाको चन्द्रगढीमा ‘फिल्ड’ कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो जसले शरणार्थीलाई दोहोरो यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराएको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकमा शरणार्थीलाई शिविरबाट बाहिर जाने अनुमति दिइँदैन । तर नेपालमा रहेका शरणार्थीले हिँडडुल, रोजगारी, शिक्षा, धार्मिक आस्थाका आधारमा मठ, मन्दिर र गुम्बामा जाने अनुमति पाएका छन् । त्यतिमात्र होइन तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने कागजपत्र सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ ।
शरणार्थीको आवरणमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी कसैको बहकाउमा आएर र निहित राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने छुट नदिनुलाई शरणार्थीको मानवअधिकारको सम्मान भएन भन्न कदापि मिल्दैन ।
यसैबीच, सरकारले ह्युमन राइट्स वाचलाई यहाँ उसको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न तत्काल अनुमति नदिने भएको छ । प्रचलित ऐनकानुन र मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी आवश्यकतानुसार निर्णय गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आएको उक्त संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले हालै उनलाई भेटेर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
