- मंगलबार, ३ असार, २०८२
काठमाण्डु, २० चैत – संघीयतामा जाँदा मुलुकको परम्परागत शिक्षा संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा विज्ञ र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
एन्टेना फाउन्डेसनद्वारा विहीबार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संघीयताको खाका स्पष्ट भइनसके पनि शिक्षाको परम्परागत संरचना र प्रणालीलाई विकेन्द्रित तथा परिवर्तित गर्नुपर्ने भन्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षामा हाल देखिएका पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सुशासन, शिक्षण माध्यम र भाषालगायतका सवालमा सङ्घीयतामा जाँदा स्पष्ट पारिनुपर्ने वक्ताहरूको मत छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा कमलकृष्ण जोशीले दलहरूले निर्वाचनका समयमा मतदातालाई आकर्षित गर्नमात्रै निःशुल्क शिक्षाको नारा दिइएको हो वा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने चासो उत्पन्न भएको बताए ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षामन्त्रीदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्मको नियुक्ति हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको रुचि, कार्य अनुभव र स्पष्ट योजनाका साथ नगरेमा संघीयताको शिक्षा पनि लथालिङ्ग हुने दाबी गरे ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले जातीय र भाषिक आधारमा मात्रै सङ्घीयता निर्माण भएमा त्यसलाई शिक्षा क्षेत्रले थेग्न नसक्ने जनाउँदै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अन्तर्घुलनलाई जोड्न सक्ने शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम आवश्यक भएको बताए ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षकहरू जिम्मेवार नभएका कारण सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केकाले केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको तहगत जिम्मेवारी प्रदान गरी शिक्षकलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेला राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र भण्डारीले शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने यान्त्रिक थलोका रूपमा नभई राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन र सीपको विकास गर्न सक्ने माध्यमका रूपमा विकसित गर्ने सङ्घीयताको खाँचो औँल्याए ।
अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले शिक्षणप्रति जिम्मेवार नहुने शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने तथा सबै शिक्षकलाई सेवाको करार गर्ने प्रणालीको माग गरिन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता युपी लामिछानेले वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको सुनिश्चित हुने गरी शिक्षामा विकेन्द्रित प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
