- बिहीबार, २८ जेठ, २०८३
काठमाण्डु, १३ चैत – सभामुख सुवास नेम्वाङले अब बन्ने संविधान बालमैत्री हुने बताएका छन् ।
चिल्ड्रेन नेपाल पोखराको संयोजनमा विहीबार कास्की, पर्वत र तनहुँबाट बालमैत्री संविधान निर्माणको माग राख्न आएका बालबालिकासँगको भेटमा सभामुख नेम्वाङले संविधानसभाले विगतमा गरेको कामहरुको स्वामित्वसमेत लिएर अब चार वर्षमा होइन एक वर्षमै संविधान बनाउने र त्यो बालमैत्रीसमेत हुने बताए ।
‘सबै वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायको हित हुने गरी संविधान बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि सबै तहका जनता एकताबद्व भएर लाग्नुपर्छ,’ सभामुख नेम्वाङले भने ।
अब बन्ने संविधानमा बालबालिकाका सबै अधिकार मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने मागसहित बालबालिकाले सभामुखलाई उहाँको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय बाल स्वावलम्बन समूहको अगुवाईमा आएका ११ बालबालिकाको सभामुख, शिक्षा मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको चिल्डे«न नेपालका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बताए ।
सभामुख नेम्वाङले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरु संसदले पारित गरेको र अहिले १३ वटा ऐनका विभिन्न प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने चटारो रहेपनि बालबालिकाको कुरा सुन्न समय निकालेको बताउँदै अब संविधान बनाउन बालबालिकाले पनि घरघरमा आफ्ना अभिभावकहरुलाई सकारात्मक ढङ्गले दबाब दिनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा कक्षा नौमा अध्ययनरत माछापुच्छ्रे बाल स्वावलम्बन समूहकी काजल गुरुङ र क्षेत्रीय बाल स्वावलम्बन समूहका सहसचिव सूर्य सुवेदीले बालबालिकालाई पिट्ने, हप्काउने भन्दा पनि माया ममतासहित उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । त्यसको लागि अव बन्ने संविधान पनि बालमैत्री बन्नु पर्ने उनीहरुको माग थियो ।
बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रस्तरीय बाल स्वावलम्बन समूहद्वारा प्रस्तुत राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने दशबुँदे मागमा सबै बालबालिकाका लागि उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क, अनिवार्य र जीवन उपयोगी शिक्षा तथा विद्यालय एवम् सरोकारवाला संस्थाले अनिवार्यरुपमा बाल सहभागिता र संरक्षणसहितको नीति बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यको व्यवस्था तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्य गरी त्यसमा हुने सुनुवाइलाई सहज गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
बालवालिकाको क्षेत्रमा भएका कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दलीय भ्रातृ सङ्गठनमा आवद्ध गर्ने र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक दल र समूहलाई मान्यता नदिइयोस् भन्ने माग समेत गरिएको छ ।
त्यस मागपत्रमा चिल्ड्रेन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पौडेल र पश्चिमाञ्चल बाल स्वावलम्बन समूह पोखराका अध्यक्ष सुशान्त रामदामले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
