- मंगलबार, ८ जेठ, २०८१
आपसी गुट–उपगुटलाई तिनाउँ नदीमा बगाएर एकतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको उद्घोष गर्दै बुटवलबाट काठमाण्डु आएको ५/६ वर्षमा नेकपा एमाले हाल फुटेको त छैन, तर नवौँ महाधिवेशनको संघारमा उभिएको यो दल सिंगो पनि छैन ।
नेता केपी ओलीको विचारमाथि झलनाथ खनालको नेतृत्व सुम्पेको बुटवल महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हेराफेरि आइसकेको छ ।
संविधानसभा चुनावपछि पार्टी दोस्रो ठूलो दलका रुपमा सत्तारुढ भइसकेको छ । बल्खुदरवारभित्र झलनाथ, केपी र माधव नेपाल खेमाको शक्ति संघर्षको रस्साकस्सी जेठ अन्तिम सातामा निर्धारित महाधिवेशनपूर्व निकै चम्किँदो छ ।
सिद्धान्ततः स्व जननेता मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीतिमा अघि बढेको दावा गर्ने एमालेभित्र सैद्धान्तिक मतभेद, विवाद छैन । माधव र केपी प्रारम्भदेखि नै बहुदलीय जनवादका हिमायती हुन् । झलनाथले पनि पछिल्लो कालखण्डमा आफूलाई त्यसैमा समाहित गरे ।
फरक मत राख्ने सिपी मैनली चोइटिएर गएपछि बामदेव मूलघर भित्रिँदा सोही नीतिका प्रवक्ता भइहाले । जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रमलाई आर्थिक एजेण्डासँग थप परिभाषित गर्ने भरतमोहन अधिकारीहरुको प्रयास कति सार्थक होला ? खासमा एमालेको आसन्न महाधिवेशन नयाँ विचार वा कार्यक्रमको बहस चौतरी बनिरहेको छैन ।
यतिबेला बरु तीन नेताको जुँगे लडाईं पर्वमात्र भइरहेको छ । मदन भण्डारीको देहवसानपछि पन्ध्र वर्षे महासचिव बनेका माधव नेपाललाई फेरी कार्यकारी पद नै चाहिएको छ । साविक अध्यक्ष खनाललाई जसोतसो गरेर आफैं पदमा टिकिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ छ ।
मृगौला प्रत्यारोपण पछिको बाँच्ने जीवनकालभित्रै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमा जसैगरी पदासिन हुनुछ ओलीलाई पनि । त्यसैले संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पूरा गर्न उनले संसदीय दलको चुनावमा बामदेव खेमासँगको समिकरणबाट जित हासिल गरे ।
यसअघि सँगै देखिने गरेको केपी–माधव गुटबाट माधव एक्लिएका छन् र झलनाथ गुट केपी बामदेव गुटभन्दा कमजोर देखिएको छ । नवौँ महाधिवेसनलाई सहमति सहकार्य र एकताको जुन नाराले पोते पनि यि तीन नेताको जुँगाको लडाईं मैदानभन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । अहिलेसम्मको सांगाठनिक प्रभावका हिसावले नेतृत्वको चुनावमा ओली–बामदेव खेमाकै बर्चस्व रहनसक्छ ।
बुटवल महाधिवेशनमा अध्यक्षमा हारेपछि केपी पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेतामा सीमित भए । त्यसकारण उनीप्रति रिस्सिने क्याडरहरु पनि कमै भए । नेकपा एमाले न यता न उताको भएका कैयन घटनाक्रम को दोष झलनाथको टाउकोमा नै जान्छ । महाधिवेशन हलसम्म पुग्दा केपी–बामदेव, झलनाथ र माधव तीन खेमाबाट दुई खेमा पनि हुन सक्छन् ।
यतिबेला माधव भने केपी ओली वा खनालतिर जतापनि ढल्कन सक्छन् । अध्यक्ष पदमा अरुको पालो पुगेका कारण, सांगठनिक प्रभाव मजवुत भएको र खेमावलियो भएका जस्ता पृष्ठभूमिमा ओली एमालेको जेष्ठपछिका अध्यक्ष बनेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
तर पनि राजनीति न हो, त्यसमा पनि सुकिला मुकिला, नाम मात्रका कम्युनिष्ट अर्थात कमाउनिष्टको । त्यसैले एमालेवालाहरुले भन्न छाड्ने छैनन् कि नवौं महाधिवेशन वृहत एकताको महाधिवेशन हुनेछ ।
आखिर कसलाई थाहा छैन र ति त सब भन्ने कुरा मात्रै हुन् । बाकीँ रह्यो यसबाट जनताले पाउने कुरा, प्रष्ट छ एमाले महाधिवेशनबाट जनताका हातमा सुको हात पर्नेवाला छैन । बरु अब एमालेको चर्को चन्दा आतङ्क देशव्यापी बढ्ने छ । सहर चोकहरु सिंगारिने नाममा फोहोरिने छन् ।
कांग्रेस–एमालेको वर्तमान सत्ता समिकरणले वर्षदिन भित्र नयाँ संविधान जारी गर्न सहयोगी भूमिका खेल्यो भने मात्र पनि त्यही नै जनताका लागि काफी उपहार हुनेछ । संविधानसभामा सभासदहरुको गणपुरक संख्या नै पुग्न छाडिसकेको अवस्थामा नयाँ संविधान समयमै घोषणा होला भन्नु त आशावादी हुनु मात्रै हो । यद्यपि पहिलो संविधान सभा राज्यको शासकीय स्वरुप, प्रदेश विभाजन र संघियताका सवालमा विफल भएको यथार्थबाट पाठ सिकेर एमालेले अव यी मूलभुत एजेण्डामा आफूलाई प्रष्ट पार्न सक्यो भने एमाले न भाले न पोथीको आरोपबाट मुक्त हुनेछ ।
कांग्रेस र एमाओवादीबीच मुख्य सैद्धान्तिक मतभेद हो, नयाँ संविधान निर्माणमा । यसमा एमाले कांग्रेस निकट देखिँदै आएको छ । एमाओवादी कमजोर भइसकेकाले कांग्रेस नै आफ्नो मुुख्य प्रतिष्पर्धी भएको राजनीतिक निष्कर्षकाबीच एमालेले कांग्रेससँगको प्रतिष्प्रर्धात्मक सत्ता एकतामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला–नसक्ला ? संविधानका विवादित विषयमा एमाओवादीलाई एक्लाउने र कांग्रेसलाई पछ्याउने एमाले नीति आउँदा देशले नयाँ संविधान पाउने सुनिश्चितता होला कि नहोला ?
यी र यस्ता धेरै सवालको जवाफ समयसँगै आउँदै जालान् । पहिलो संविधानसभाको विफलताका एक कारक तथा नायक थिए सुवास नेम्वाङ । तिनले अन्तिम सभा बैठक बोलाएर सभासदलाई जनतासँग वाईवाई गर्ने अवसर समेत दिएनन् । तर फेरी त्यो कुर्सीमा उनै पुगेका छन् । पालैपालो माधव र झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि सत्र पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई अनिर्णीत बनाउने काइते राजनीति एमालेले नै गरेको हो ।
घरि राष्ट्रपतिलाई रुकमांगतलाई थमाउ भनेर विन्ती हाल्ने, घरि राष्ट्रपतिको चुनाव गर भन्नेदेखि गृह नपाए सरकारमै जान्न भन्नेसम्मको सत्तालिप्से राजनितिमा एमाले जस्तो अब्बल कोही छैन । आफूलेसत्ता पाए ठिक नत्र सबै बेठिक भन्ने एमालेलाई नै गत चुनावमा जनताले ठूलो बनाएकाले महाधिवेशनपछि यो अलि सुध्रियोस भन्ने कामना गरौँ ।
