तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति

आगामी २ दशकमा झण्डै ३ अर्ब मध्यम वर्गको जनसङ्ख्या थपिनेछ । यसले सुविधासम्पन्न घर, टेलभिजन, गाडी, खाना, पानी, ऊर्जा तथा अन्य असङ्ख्य वस्तुसेवाको विश्वव्यापी माग बढाउनेछ । तर, त्यसरी उत्पन्न हुने मागअनुसार आपूर्ति गर्दा वृद्धिमा विद्यमान स्रोतहरूमा तनाव सृजना त हुनेछ नै, प्रदूषण र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले ठूलो वातावरणीय लागत पनि बढाउनेछ । यस्तो अवस्थामा विश्वले कसरी कुनै विपत्ति ननिम्त्याइकन आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न सक्ला ?

यही प्रश्नको जवाफ ‘तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति’ भनिने नयाँ क्रान्तिको केन्द्र विन्दुमा छ । यो तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिले नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई इण्टरनेट सञ्जालमा जोड्ने, डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रविधिको विकास गर्ने र हरित उद्योगलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अर्को शब्दमा यसको लक्ष्य दिगो उत्पादन र उपभोग हो ।

तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्बन्धी रणनीतिका प्रमुख योजनाकार जेरेमी रिफ्किनका अनुसार औद्योगिक क्रान्तिहरू ऊर्जाका किसिम तथा उपलब्धतामा आएको परिवर्तन र मानिसहरूले एकआपसमा सम्पर्क गर्ने तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने विधिका बीचको (कन्भरजेन्स) ले निर्देशित गर्ने गर्छ । पहिलो औद्यागिक क्रान्तिलाई कोइला र वाष्पऊर्जासँग छापाखानाको मिलनले निर्देशित गरेको थियो । दोस्रो औद्यागिक क्रान्तिमा भने केन्द्रीकृत विद्युतीकरण र तेलबाट चल्ने इण्टरनल–कम्ब्युशन इञ्जिन तथा टेलिफोन, रेडियो र टेलिभिजनजस्ता सञ्चारका साधनले उत्प्रेरकको काम गरेका थिए ।

रिफ्किनका विचारमा तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भने ‘इनर्जी इण्टरनेट’को निर्माण गर्ने एउटा अवसर हो । इनर्जी इण्टरनेट भनेको ऊर्जा र सूचनाको एउटा चुस्त, आवश्यकताअनुसार परिवर्तनशील तथा विकेन्द्रीकृत सञ्जाल हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा दशौं लाख रोजगारी सृजना गर्नेछ र ऊर्जा अभावलाई हटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । यस्तो नेटवर्क नवीकरणीय ऊर्जाको बहुदिशात्मक प्रवाहमा आधारित हुनेछ । त्यसलाई डिजिटल क्रान्ति र ठूलो डाटाभण्डारले सहयोग गर्नेछ ।

तर, विश्व ऊर्जा परिषद्को हालैको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी र निजीक्षेत्रले उल्लेख्य रूपमा प्रयास गरेनन् भने ऊर्जा अभाव अन्त्यका लागि ६०–७० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । अर्कातिर, सन् २०१२ मा विश्वव्यापी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । र, अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले विश्वव्यापी तापक्रम पूर्वऔद्यागिक अवस्थाभन्दा ३ दशमलव ६ देखि ५ दशमलव ३ डिग्री सेल्सियस (६ दशमलव ५ देखि ९ दशमलव ५ फरेनहाइट) बढी हुने बाटोमा रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । यो भनेको जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सबैभन्दा नराम्रो परिणाम भनेर वैज्ञानिकहरूले बताएको स्तरभन्दा पनि दुई डिग्री सेल्सियस बढी हो ।

यसले के स्पष्ट पारेको छ भने तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिलाई सहयोगको खाँचो छ । ऊर्जाक्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई गति दिन सरकार, निजी फर्महरू र नागरिक समाजका बीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यस्तो सहकार्य मुख्यतया तीन क्षेत्रमा हुनु आवश्यक छ ।

पहिलो सहकार्य प्रतिबद्ध सरकारहरूलाई सामेल गराएर बनाउनुपर्छ, जसले नवीकरणीय ऊर्जाको लागत दशकभित्रमा नै खनिज ऊर्जाको मूल्यभन्दा कम गर्ने उपायको खोजी गर्नेछ । अमेरिका, जर्मनी, जापान र चीनमा भएको नवप्रवर्तनले विगत ५ वर्षमा सोलार फोटोभोल्टाइकबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य  ७०–८० प्रतिशतसम्म कम भइसकेको छ । तर, यसको मूल्य थप घटाउन तथा सबै देशमा सौर्य ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।

उदाहरणका लागि, बेलायतका जलवायु दूत डेभिड किङ र अर्थशास्त्री रिचार्ड लायार्डले सौर्य ऊर्जाको प्रविधिमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । चन्द्रमामा मानिस पुर्‍याउने एपोलो प्रोजेक्टका लागि जति खर्च भएको थियो, त्यति नै बराबर रकम जी–२० देशहरूले खर्च गरे भने त्यसबाट यस क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार जी–२० देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतका दरले १० वर्ष यस काममा खर्च गर्ने हो भने एपोला प्रोजेक्टको खर्च जति रकम पुग्छ ।

दोस्रो सहकार्य क्लीन इनर्जी मिनिस्टेरियल (सीईएम) का २३ सदस्य राष्ट्रबीच हुनुपर्छ । यो समूहले विश्व ऊर्जा मागको ८० प्रतिशत अंश ओगट्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उनीहरूको अंश ८० प्रतिशत छ । त्यस्तै, स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा भएको लगानीमध्ये ९० प्रतिशत उनीहरूले नै गरेका छन् । सीईएमका सदस्य राष्ट्रहरू आफ्नो अर्थतन्त्रमा ऊर्जा कुशलता दर दोब्बर पार्न सहमत छन् । यी देशले सँगसँगै काम गर्दा तुलनात्मक रूपमा साधारण नीति लिएरै पनि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि ऊर्जा खपत कम हुने खालका चिमहरू बाल्नाले घरको कुल विद्युत् उपभोगलाई १५ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । यसो गर्दा यूरोपमा मात्रै ४० अर्ब किलोवाट घण्टा प्रतिवर्ष ऊर्जा जोगाउन सकिन्छ । यो परिमाण भनेको लगभग रोमानियाको अहिलेको वार्षिक ऊर्जा उपभोगबराबर हो । प्राविधिक नवप्रवर्तनमा थप सहकार्य गर्न सकियो र नीतिनियममा सबै देश सहमत भएर सबै देशलाई त्यसलाई एकसाथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसले ऊर्जाकुशल र नवीकरणीय प्रविधिको बजारलाई बढाउनेछ । त्यसले अन्ततः त्यस्तो प्रविधिको लागतमा कमी ल्याउनेछ ।

आगामी मे महीनामा दक्षिण कोरियाको सोेलमा सीईएमको बैठक हुँदै छ । सो बैठक स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा दृढ एजेण्डा स्थापित गर्ने उपयुक्त अवसर हो । सडकबत्तीमा एलईडी चीम प्रयोग, व्यावसायिक ऊर्जाको उपयोग, ऊर्जाकुशल भवन र यातायात प्रणाली विकासमा स्पष्ट लक्ष्य तोक्न सकिन्छ । साथै, ऊर्जाकुशल सवारीसाधन र जैविक ऊर्जा उपयोगका विषयमा पनि स्पष्ट लक्ष्य तोक्ने अवसर छ । यो सहकार्यमा सहभागी देशहरूबीच विश्वास बढाउन प्रगतिका आधारमा सदस्यता निर्भर हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तो प्रगति ‘डिस्क्लोजर’को वार्षिक आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो सहकार्य विकासशील देशहरूबीच हुनुपर्छ, । यस्तो सहकार्य ऊर्जा सुरक्षा, समता र दिगोपनाका लाभमा आधारित हुन सक्छ । जसरी उनीहरूले मोबाइल फोनबाट फाइदा लिएका छन्, त्यसैगरी यस उपायबाट उनीहरूले नयाँ ऊर्जाको बाटोमा छलाङ मार्न सक्छन् । यस दिशामा चीनले नवीकरणीय ऊर्जाका लागि २०१२ मा एक्लै ६७ अर्ब डलर लगानी गर्‍यो । साउदी अरबले २०३२ सम्ममा आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खपतमध्ये ३० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको अंश हुने सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यसैगरी ब्राजिलमा ऊर्जा खपतको ६० प्रतिशत अंश नवीकरणीयले ओगटेको छ । ‘सबैका लागि उज्यालो’ कार्यक्रमका कारण अहिले ब्राजिलमा विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । घाना, दक्षिण अफ्रिका र भियतनामले समेत यस क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेका छन् । यी देशका कार्य विशेषतः अफ्रिका र दक्षिण एशियाली देशका लागि नमूना हुन सक्छन्, जहाँ ठूलो जनसङ्ख्या विद्युत्को अभावमा बाँचिरहेका छन् ।

यो सहकार्यको नेतृत्व प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरू (ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, भारत, र चीन)ले गर्नुपर्छ, जसले २०१२ मा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी भएको २ खर्ब ३३ अर्ब अमेरिकी  डलरमध्ये ४०–५० प्रतिशत अंश ओगट्छन् । यी देशले उपयुक्त प्रविधि भित्र्याएका छन् र विकासशील देशहरूलाई अनुकूल हुने गरी त्यसलाई विकास गरेका छन् । त्यस्ता प्रविधिहरूमा गरीबको पनि पहुँच पुग्ने र त्यस्तो प्रविधि औद्योगिक विकास एवम् सम्पत्ति सृजनामा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी सन्तुलन मिलाइएको छ । अब उनीहरूले ऊर्जाक्षेत्रमा रहेको सरकारी एकाधिकारलाई हटाउनुपर्छ, पारदर्शिता र नाफाका लागि ऊर्जाक्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । साथै, बलिया नियामक निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्छ र ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन दीर्घकालीन नीतिको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

यसरी जर्मनी, नर्वे र डेनमार्कको प्राविधिक विशेषज्ञताको सहयोगमा हुने विकासोन्मुख देशहरूबीचको आपसी सहयोगले अरू विकासोन्मुख देशलाई पनि ‘इनर्जी इण्टरनेट’मा आबद्ध हुन सहयोग पुर्‍याउँछ । र, यी सबै गठबन्धनले फराकिलो अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति अघि बढाउन यस्तै खाले उपाय अपनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ ।

– कान्दे के युमकेल्ला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औद्योगिक विकास सङ्गठनका महानिर्देशक र ‘सबैका लागि दिगो ऊर्जा’का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि तथा ‘सबै पहलकर्ताका लागि दिगो ऊर्जा’का प्रमुख कार्यकारीसमेत हुन् ।
© प्रोजेक्ट सिण्डिकेट, २०१४/  आीर्थक अभियान दैनिकबाट