- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २२ फागुन– सरकारले छोराका हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै आमशरण अनशन बस्दै आएका गोरखाका नन्दप्रसाद र गगामाया अधिकारी 
दम्पत्तिलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीमेत रहेका उपप्रधान एवम गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र माग पूरा गर्न तयार रहेकाले अनशन तोड्न भनेका हुन् ।
उनले घटना छानविनका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वमा टोली गठन भएको र गम्भीर छानबिन भइरहेको बताए । ‘एआईजीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले गम्भीर छानबिन गरिरहेको छ’, गौतमले भने, ‘माग पूरा हुन्छ, अनशन बस्नु पर्देन ।’
उनले हत्याका आरोपीमध्येका एक रुद्र आचार्य बेलायतमा लुकेर बसेको र उनीविरुद्ध नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत सूचना जारी गरिसकेको बताए । चितवनको रत्ननगरमा ०६१ चैत २४ गते गोरखा फुजेलका रामप्रसाद अधिकारीको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो ।
सोमबारको संसद बैठकमा सभासदहरुले अधिकारी दम्पत्तिको माग पूरा गरी अनशन तोडाउन सरकारका ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मानव अधिकार आयोगको निर्देशनमा सरकारमा हत्या आरोपमा रामप्रसाद अधिकारी र परशुराम पौडेललाई गत साउन २८ मा पक्रेको थियो यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरुलाई बोलाएका बेला उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको जानकारी गौतमले दिए ।
गौतमले सुरक्षा चिन्ताका कारण पुनस्र्थापित हुन नसकेका द्वन्द्व पीडितलाई घर फर्कन आग्रह गर्दै सुरक्षा दिन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
संसद बैठकमा गौतमले प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
गोरखा जिल्ला फुजेल गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने कृष्णप्रसाद अधिकारीको मिति २०६१ साल जेठ २४ गते राति करिव ८ः०० बजे चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्वर १, बकुलहर चोकमा गोली हानी हत्या भएको घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाहीकोे माग राखी मृतकका पिता नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गंगामाया अधिकारीले गरी लामो समयदेखि जारी राखेको अनसन वारे यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा उठेको विषय सम्वन्धमा नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल सरकार अनसनरत अधिकारी दम्पत्तिको न्यायिक माग एवं स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सचेत र संवेदनशिल रहनुका साथै निजहरुको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति निरन्तर ध्यानाकर्षण भईरहेको छ । अनसन अन्त्य गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहलहरु भईरहेको व्यहोरा यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेको उक्त घटनाका सम्बन्धमा मृतक कृष्णप्रसाद अधिकारीका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीले मिति २०६१ जेठ २५ गते मेरो छोरा वर्ष १९ को कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई मिति २०६१।२।२४ मा नंम्वर नखुलेको मोटरसाईकलमा आएका ३ जना अज्ञात व्यक्तिहरुले चितवन जिल्ला रत्ननगर न.पा. वडा नं. १ बकुलहर चोकमा लगि टाउकोमा ३ वटा गोली हानी मारेकोले अन्यायीहरुको खोजतलाश गरी कानूनबमोजिम कारवाही गरि पाउँ भनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दरखास्त दिएको । त्यसको १८ महिनापछि मिति २०६२ मंसीर २६ गते मेरो भाई कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०६१।२।२४ गते विभिन्न ११ जना व्यक्तिहरुको नाम खुलाई निजहरुले मेरो भाईलाई हत्या गरेकाले निज अन्यायीहरुलाई पक्राउ गरी सवैलाई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन अन्तर्गत कारवाही गरि पाउन मृतकका दाजु नुरप्रसाद अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा किटानी जाहेरी दरखास्त पेस गरेको । तत् समयमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य सुरु गरिएको भएतापनि विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६३ जेठ २९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माआवादी) का नेता तथा कार्यकर्ता उपर आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन तथा अध्यादेश अन्तर्गत नेपाल सरार वादी भई विभिन्न अदालतहरुमा दायर भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरु फिर्ता लिने र सोही ऐन तथा अध्यादेश अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरु नचलाउने भ िनिर्णय भएको हुँदा सोही निर्णयबमोजिम यस प्रकृतिका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्वन्धमा थप अनुसन्धान कारवाही अगाडी नबढाईएको । सोही अनुरुप महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि उल्लेखित मुद्धा नचलाउने गरी मिति २०६९।३।७ मा निर्णय भएको ।
मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही अगाडी बढाउनसमेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट २०६५।१२।२३ मा निर्णय भएको र सोको कार्यान्वयनका लागि मिति २०७०।४।२८ मा पून लेखि आएकोे हँुदा उक्त घटनाको अनुसन्धान÷तहकिकातलाई सघन रुपमा अगाडी बढाइएको र घटनाका आरोपितहरूमध्ये रामप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७० भाद्र २१ गते र परशुराम पौडेललाई मिति २०७० मंसीर २१ मा पक्राउ गरी सोधपुछ एवं अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेको हुँदा पछि आवश्यक परेका बेला सम्पर्क राख्न आउने गरी कानुनबमोजिम हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गरियो ।
नेपाल प्रहरीबाट घटनास्थल र विभिन्न स्थानहरुमा समेत प्रहरी टोलीहरु खटाई घटनाका सम्वन्धमा सत्यतथ्य बुझ्ने, खोजतलास गर्ने, छानवीन गर्ने, घटनाका संलग्न रहेका संदिग्ध व्यक्ति पहिचान गर्ने, सबुत प्रमाण संकलन गर्ने लगायतका अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने कार्य अहिले पनि सक्रियरुपमा भईरहेको छ । यसैक्रममा अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका हाल वेलायतमा रहेका आरोपी रुद्र आचार्यको विरुद्धमा मिति २०७०।११।२० गते पक्राउका लागि ईन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस समेत जारी भएको छ ।
सत्य तथ्य छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीबाट विभिन्न तहको छानविन टोलीहरु खटिएकोमा घटनाको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गरी पछिल्लो पटक प्रहरी नायव महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा मिति २०७० पौष २५ गते एक उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिईएको छ ।
तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यू, स्वास्थ्य मन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु पटक–पटक अनसनस्थलमा पुगी वहाँहरूको मागलाई संवोधन गर्ने प्रतिवद्धतासहित अनशन तोड्न अनुरोध भएको र मिति २०७० भाद्र २२ मा ३ बुँदे सहमति गरेपछि अनसन तोडिएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम वहाँहरुलाई तत्कालीन राहत स्वरूप दश लाख रुपैया उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकिएको र द्वन्द्वका समयमा भएको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिनसमेत प्रक्रिया सुरु भईसकेको छ ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान÷तहकिकातलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाई दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन उच्च प्राथमिकतासाथ पहल भइरहेको र वहाँहरुले आफ्नो साबिक बसोवासस्थान वा अन्यत्र कतै पुनस्र्थापित हुन चाहेमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । सो बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशनसमेत दिई दिइयो । तर मिति २०७० कात्र्तिक ७ मा निज अधिकारी दम्पतिले पुनः सोही स्थानमा अनसन सुरु गर्नुभयो ।
अनसनरत अधिकारी दम्पत्तिको निशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था निरन्तर मिलाईएको छ । निजहरुको मागलाई सम्बोधन गरी अनसन अन्त्य गराउन पटक पटक उच्चस्तरमा छलफल भईरहेको र मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक समाजका अग्रजहरुबाट समेत पहल भईरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७० माघ ९ को बैठकले अनसन अन्त्य गर्न विशेष आग्रह गरेको र मन्त्रिपरिषद्का सचिव, गृह सचिव र स्वास्थ्य सचिवसहितको टोलीले अनसनरत अधिकारी दम्पत्तिलाई भेटी अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुका साथै निजहरुको स्वास्थ्य स्थितिवारे नियमित जानकारी लिने कार्य भईरहेको छ ।
यसरी घटनाको कानुन बमोजिम प्राथमिकतासाथ अनुसन्धान भइरहेको र राहत, क्षतिपूर्ति तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने सुनिश्चितता गराइरहेको अवस्थामा अधिकारी दम्पत्तिबाट पुनः अनसनलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने हो । नेपाल सरकार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सदैव सचेत, सक्रिय र प्रतिवद्ध छ र कुनै पनि नागरिकले मानव अधिकारको रक्षा र न्याय प्राप्तिका लागि गर्ने कानूनी प्रयत्नलाई सम्मान गर्दछ । परन्तु, कुनैपनि फौजदारी घटनाका सम्वन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात जारी रहेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर तत्काल निष्कर्ष प्राप्त भएन भनी निज अधिकारी दम्पत्तिले लामो समयदेखि अनसन वसी आफ्नो स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनाएको अवस्थाप्रति नेपाल सरकार संवेदनशिल छ ।
यस विषयमा सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण भईसकेको अवस्था समेतको आधारमा नेपाल सरकारको तर्फवाट पुन ः एक पटक म अधिकारी दम्पतिलाई आमरण अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दछु । नेपाल सरकारका तर्फबाट निरन्तर रुपमा पहलहरु भईरहेको परिप्रेक्ष्य र वहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी अनसन अन्त्य गर्ने, गराउने कार्यमा सहयोगका लागि सम्माननीय सभामुखमार्फत राजनैतिक दलहरु, माननीय सभासदज्यूहरु, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध सबैसँग नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
