काठमाण्डु, २१ फागुन –निर्वाचन आयोगले छिटै हुने संविधानसभाको उप निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अब देखि हुने सवै निर्वाचनको मत पत्रमा मत दिन्न भन्ने कोड राख्नुपर्ने फैसला गरेपछि आयोगले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रबक्ता वीरबहादुर राईले काठमाण्डु टुडेलाई भने – सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नकालागि यस विषयमा आयोगमा छलफल अगाडि बढेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले देशका ४ ठाउमा उप निर्वाचन हुनुपर्ने भनेर जानकारी गराइसकेको र छिटै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा उप चुनावको मिति तोकिने पनि प्रष्ट पारे । गत मंसिर चार गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा ४ जना सभासद्हरु दुई ठाउँबाट निर्वाचित भएका थिए ।
दुई मध्य एक ठाउ छोड्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यसै अनुसार कांग्रेस सभापति सुशीला कोइराल चितवन ४, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कैलाली ६, एमालेका बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालले काठमाडौ २ र उपाध्यक्ष बामदेब गौतमले बर्दिया १ को क्षेत्र छाडेका छन् ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले अब हुने उप निर्वाचनमा विद्युतिय मेसिनबाट मतदान गराउने तयारी पनि गरेको छ । पहिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फ गरि २ वटा मत पत्र र धेरै दल भएका कारण आयोगले गराउन सकेको थिएन । तर यसपटक प्रत्यक्ष तर्फको मात्रै निर्वाचन हुने र विद्युतिय मेसिनले ६६ जना उम्मेदवारसम्म भोट दिन सकिने भएकाले यो प्रक्रिया फलदायी हुने आयोगको विश्वास छ ।