- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १९ फागुन – ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संसोधन अध्यादेश २०६९’ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ ।
२०४६ चैत मसान्त भित्र नेपालमा जन्मिएका अथवा स्थायी बसोबास गर्दै आएकालाई नेपाली नागरिकता दिने र उनीहरुका सन्तानले बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अगावै बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेशमार्फत संविधान संसोधन गरिसकेको भएपनि व्यवस्थापिका संसदमा अहिले पारित भएको हो ।
यस अध्यादेश अस्विकार गरियोस् भन्ने नेमकिपाका सभासद् प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत गरिदिएको थियो । त्यसअघि बोल्दै सुवालले यो अध्यादेश राष्ट्रघाति भएको आरोप लगाए । अमेरिकाले सस्तो कामदार भित्र्याउन डिभीको प्रबधान ल्याएजस्तो नेपालले पनि विदेशीलाई नागरिकता दिन सम्भव नभएको उनको तर्क थियो ।
यसअघि प्रस्तावमा माथि आफ्नो धारणा राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतले नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।
बैठकमा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजिएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको बताए ।
‘नेपाल नेपाल नै हो,’ गौतमले भने, ‘यसलाई फिजीकरण गर्न खोजियो भन्ने आरोपमा कुनै सत्याता छैन ।’ खुल्ला सिमा हुँदैमा विदेशीले नागरिकता पाउने आशंका गर्न नपर्ने गौतमको भनाइ थियो ।
