- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १६ फागुन– दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले पेल्न खोजेको भन्दै संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिमा विवाद भएको छ ।
बिहीबारको सहमतिविपरीत कांग्रेस–एमालेले जथाभावी मस्यौदा संशोधन गरेको भन्दै समितिमा रहेका अन्य दलका प्रतिनिधिले विरोध गरेका हुन् । विषयगत तीन र प्रक्रियागत दुईवटा समिति बनाउने र त्यहीअनुसार अधिकार बाँडफाँड गरिएको भए पनि अधिकारमा फेरबदल गरिएको भन्दै काँग्रेस–एमाले बाहेकका दलले चर्को विरोध गरेका छन् ।
वियषयतमा बिहीबार संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समिति, अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति र संविधान मस्यौदा समिति बनाउने र प्रक्रियागतमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि समिति बनाउने सहमति भएको थियो ।
बिहीबारको सहमतिअनुसार संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिलाई शक्तिशाली बनाउने, हरेक दलका शीर्ष नेता समितिमा रहने, अरु समितिका प्रतिवेदन यसै समिति मार्फत आउने र आवश्यक परिमार्जनसहित मस्यौदाका लागि संवैधानिक मस्यौदा समितिमा पठाउने सहमति भएको थियो ।
तर कांग्रेस र एमालेले संविधानसभा सचिवालयलाई अचानो बनाएर ठूलो दलको नाताले अरुलाई पेल्ने गरी संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिलाई अधिकारबिहीन बनाएको र सबै अधिकार संविधान मस्यौदा समितिमा केन्द्रित गरेको भन्दै अरु दलले विरोध गरेका छन् ।
बिहीबारको सहमतिअनुसार विवादमा रहेका राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणालीलगायत विषयलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिमा सहमति गरेर मात्र संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने समझदारी भएको थियो । तर विषयवस्तु छरपष्ट पारेको र सहमतिका विषयलाई बंग्याएको कांग्रेस एमाले बाहेकका दलले बताएका छन् ।
अरु दलको विरोधका कारण बिहीबार निर्धारण गरेअनुसार हुने गरी अधिकार बाँडफाँड गरी मस्यौदा संशोधन गरेर शनिबारको बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ । सात दिनका लागि थपिएको समितिको म्याद शनिबार सकिंदैछ । बिहीबारको सहमतिअनुसार संशोधन नगरे थपिएको सयममा मस्यौदाले अन्तिम रुप नपाउने चेतावनी साना दलले दिएका छन् ।
