राजनीति, पत्रकारिता र पत्रकार महासंघ

एक जना स्वतन्त्र पत्रकार । दशकौंदेखि पत्रकारितालाई कर्मथलो बनाउँदै आइरहेको छ । समाचारमा जीवन खोज्दै संघर्षरत एक जना कलमजिवी नेपाल पत्रकार महासंघको नेता बन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? जिम्मेवारहरुसँग बनिबनाउ उत्तर छ, ‘अवश्य पाइन्छ । पत्रकारहरुले मत दिनुपर्यो । नियमतः के अप्ठेरो छ र ?’ तर शब्दमा जति सजिलो जीवन व्यवहारमा नहुँदो रहेछ ।

व्यवहारतः यो झण्डै–झण्डै असम्भव नै छ । कुनै चमत्कारिक नेतृत्व र घटना नघटेसम्म अथवा अपवादमा मात्र । किनकी हाम्रो पत्रकारिताको अभ्यासमा पत्रकार महासंघको नेता बन्न क्षमता मात्र होइन, कुनै दलको झण्डा पनि बोक्नुपर्छ ।

पहिला पार्टीको कोटामा परेपछि मात्र पत्रकार महासंघ प्रवेशको ढोका खुल्दछ । उदाहरणको लागि ०६४मा महासंघको सभापति पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजीत भएका शिव गाउँले गएको महाधिवेसनमा एमाले निकट प्रेस चौतारीबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भए । यसले पत्रकारहरुमा मौलाएको दलगत आस्था, आवद्धता र संलग्नतामात्रै पुष्टि गर्दैन अपितु हाम्रा साझा सामाजिक संस्थाहरुमा मौलाएको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपलाई संकेत गर्दछ ।

त्यसो त, राजनीतिबाट अछुतो कोही पनि रहन सक्दैन । पत्रकारहरु समाजका अग्रचेतना भएका कारण पनि उनीहरुमा प्रचुर राजनीतिक चेत हुनु जरुरी छ । तर पत्रकार महासंघ विशुद्ध व्यावसायिक संगठन हो कि राजनीतिक संगठन ? महासंघका सदस्यहरुलाई पेशागत संहिताले भन्दा राजनीतिक विचारहरुले चेसको गोटी झैं चलाउने र चल्ने अवस्था आएपछि यो सवाल केवल प्रश्नको लागि मात्र प्रश्न नहुन सक्छ ।

कुनै पनि ‘वाद’को शपथ नखाएका पत्रकारहरुलाई महासंघसम्मको लक्ष्य चुम्न कि त जीवनमूल्यसँग सम्झौता गर्दै पार्टी कार्यालयहरु छिर्नु प¥यो, कि त महासंघरुपी अंगूर अमिलो भन्दै किनारामा टोलाउनुको विकल्प छैन । भनिन्छ, साझा संस्थाहरुमा गरिने विचारको सोझो एक प्रकारको नूनको सोझो भन्दा घातक हुन्छ ।

किन यस्तो भयो त ? ‘आखिर महासंघको नेता बन्ने पनि मतदान प्रक्रियाबाटै हो । योग्य भए त पत्रकारहरुले चुनिहाल्छन् नि !’ बिषय अब यति धेरै सहज रहेन । लम्बिँदो र छिप्पिदो राजनीतिक संक्रमणले हामीलाई डरलाग्दो गरी विभाजित बनाइदिएको छ । विचारको कलेवरमा विविध स्वार्थहरुको दलदलमा हामी उत्रनै नसक्ने गरी फसिरहेका छौं । दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने नेताले जसरी देश डुबाइरहेका छन्, आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसक्ने पत्रकारका कारण राज्यको चौथो अंगले यथोचित भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन ।

फलतः सामाजिक जीवनका यावत संरचनाहरु यस्तो शक्तिशाली बन्दै गइरहेका छन् कि हामी दिनानुदिन संरचनाका दास भइरहेका छौं । अथवा संरचना र एक प्रकारको ‘माइण्ड सेट’द्वारा हामी शासित छौं । यो यथार्थबाट पत्रकारिता क्षेत्र पनि विमुख रहन सकेको छैन । यसर्थ, पत्रकारहरुको ठूलो हिस्सा कुनै न कुनै दलको झण्डा उचाल्न व्यस्त छ । अब त यो रहर भन्दा बाध्यता बेसी भइसक्यो । कहिलेकाँही त लाग्छ, यहाँ नेताहरुले भन्दा पत्रकारहरुले बढी राजनीति गरिरहेका छौं । किनकी मुख्य राजनीतिक दलद्वारा निर्देशित उल्लेख्य भातृ संगठनहरुको सानातिना कोठाहरुमा हामी निस्सासिने गरी थुनिइरहेका छौं ।

नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यसको दशा र दिशाको बारेमा पनि छलफल शुरु हुन्छ । यतिबेला बिषय केन्द्रित गहन छलफल र बहस भन्दा मौसमी पत्रकारहरुद्वारा सिर्जित बेमौसमी गफहरु भद्दा र पट्यारलाग्दो गरी सुन्न पाइन्छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्व गर्न दलका भातृ संगठनहरुमा संगठित हुनै पर्ने अवस्थाले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ? राज्यको चौथो अंगले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी टुक्रा–टुक्रामा विभक्त भएर पूरा गर्न सक्छौं ? के यसरी यो क्षेत्रको विश्वसनीयतामा देखिइरहेको संकट झनै चुलिँदैन र ? दलिय‘वाद’हरुका चश्मा लगाएर लेखिने समाचार र विचार प्रायोजित र प्रभावित हुँदैन र ? हाम्रा प्रचार सामग्रीहरु दल, व्यक्ति, संस्था वा कुनै अदृश्य शक्तिको पकेटको पर्चामा त परिणत भइरहेका छैनन् ? एकजना डाक्टरको लापरवाहीले निम्त्याएको परिणामलाई पहाड बनाएर समाचार त पत्रकारले लेख्छन् तर हाम्रा प्रायोजित र प्रभावित समाचारले समाजमा पारेको प्रभावको बारेमा कसले लेखिदिने समाचार ? के यसरी हामीले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं ? महासंघको अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि नयाँ बहसको शुरुवात नगर्ने हो भने धेरै ढिलो पो भइसक्छ कि ?

एकातिर कर्पोरेट स्वार्थबाट सञ्चार क्षेत्र प्रायोजित छ । अर्कोतिर दलगत साँघुरा विचारबाट पनि प्रभावित भइरहने हो भने पत्रकारिता समाजप्रतिको दायित्वबाट चुक्छ । यो कुनै न कुनै रुपमा सूचना र साधनको भद्दा दुरुपयोग नै हो । भनिन्छ, नर्कजाने बाटो पनि सही नियतले नै खनिएको हुन्छ । असल नियत लिएर मात्र मान्छे असल हुँदैन । साध्यसम्म पुग्न प्रयोग गर्ने साधन गलत भएमा हाम्रा असलीको दावी ढोंग मात्र हुनसक्छ । हामी हिँडिरहेको तरिकाले उपयुक्त सवालहरु हामीले उधिन्न नसकिरहेको हुनसक्छौं ।

यसले अन्तत्वगत्वा आवाजविहिनहरुको बहानामा शक्तिशालीहरुकै चर्का आवाज बोल्दछ । किनकी हामीले गरिरहेको यो प्रयोगले शक्तिविहिनहरुको मधूरो आवाज सुन्नै सक्दैन ।

सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई एउटै छाता मुनिबाट नेतृत्व गर्न स्थापित भएको नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्वद्र्धन र रक्षा गर्ने मूल नारालाई गुटगुटको भागबण्डाबाट विभाजित मनहरुले दिनदहाडै चुनौति दिइरहेका छन् ।

यसलाई राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउनुहुन्न । पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने तथा पत्रकारहरुको पेशागत हकहितको लागि आवाज उठाउने शक्तिशाली साधनको रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा १९ वर्ष अघि स्थापना भएको प्रेस युनियन, १५ वर्ष अघि स्थापना भएको प्रेस चौतारी र १० वर्ष अघि जन्मिएको क्रान्तिकारी पत्रकार संघ लगायतका अन्यदलहरु निकट पत्रकारहरुको भातृ संगठनहरुको औचित्यमाथि अब घनिभूत बहस चलाइनुपर्छ ।

दलहरुको झण्डामुनि गोलबन्दभएर महासंघ छिर्ने फरक–फरक प्यानलका प्रतिनिधिहरुले नयाँ नीति र विचार निर्माण भन्दा पनि सधँैभरी कसरी महासंघ आफ्नैबाट ‘कब्जा’ गराउने भन्नेमा व्यस्त देखिनु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । कतिपय जिल्लाहरुमा महासंघको निर्वाचन आम निर्वाचन भन्दा बढी राजनीतिको शिकार भएर विवादित हुने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा महासंघको बनिबनाउ दिनचर्या हुने गरेको छ, ‘विज्ञप्ति निकाल्ने, भत्र्सना र समर्थन गर्ने, कारवाही र क्षतिपूर्तिका लागि जोडदार माग गर्ने’ । त्यसो त, डेकेन्द्र प्रकरणसम्म आउँदा महासंघको एउटै टिमबाट फरक–फरक आवाज सुनिए । राजनीतिक आस्थाका कारण शरीर एक ठाउँमा भए पनि भावनात्मक विभाजन देखिने गरेको छ ।

यस्तो अनेकताले पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षाको माग कुहिरोको काग बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुनियाँको आवाज बोलेर पनि आफ्नो आवाज बोल्न नसकेका पत्रकार र महासंघबीचको भावनात्मक एकता किन ? यसमा संगठित हुनुको औचित्य के ? यसको जवाफ समयै दिनुपर्छ । यसको जवाफ ‘भाषण’ होइन ‘व्यवहार’ हो । त्यो ‘व्यवहार’ले भातृ संगठनहरुको औचित्य देख्दैन ।

महासंघको चुनावमा पत्रकारहरुलाई टिकट दिने, आमनिर्वाचनमा पत्रकारहरुलाई दलगतरुपमा परिचालन गर्ने, जिल्लामा नेता गएको बेला पत्रकार भेटघाट गराउने र पत्रकारहरुलाई भावनात्मक रुपमा विभाजित गर्ने भूमिकामा सिमित बनाउने मूल्यमा यस्ता भातृ संगठनहरुको औचित्य छैन ।

दलहरुको कोटाबाट महासंघको नेता बनेर व्यावसायिकता, क्षमता र ट्रेड युनियन अधिकारको वकालत गर्नु ढोंग शिवाय केही हुन सक्दैन । महासंघको अहिलेको भूमिकालाई गुणात्मक रुपले रुपान्तरण गर्दै यसलाई ट्रेड युनियनको रुपमा विकास गरेर मात्र यो संस्थालाई पत्रकारको भोट लिएर मालिकहरुको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउन सकिन्छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाएर अभावमा कष्टप्रद जीवन बाँचिरहेका आम श्रमजिवी पत्रकारहरुको नेतृत्व गर्न लायक संस्थाको रुपमा विकास गराउन सकिन्छ । होइन भने महासंघ अभाव र भोकले सडकमा पछारिएका श्रमजिवी पत्रकारहरुको शरीरमाथि टेकेर ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ एक पानाको बनिबनाउ वक्तव्यमा कैद हुनेछ ।

महासंघको आन्दोलन आन्दोलनका लागि हुनेछ । किनकी कहिलेकाँही शंका गर्ने प्रयाप्त आधारहरु जन्मिन्छन् कि महासंघको आन्दोलन सिमित व्यक्तिहरुले धेरैलाई शासन गर्ने साधन त बनिरहेको छैन ?

(लेखक पत्रकार महासंघ धादिङ शाखाका सचिव हुन्)