सभासदको ध्यान एक वर्षभित्र संविधान निर्माणमा केन्द्रित होस

काठमाण्डु टुडे २०७० फागुन १४ गते ०:३७ मा प्रकाशित

khilraj regmiप्रत्येक लोकतान्त्रिक देशमा नागरिक अधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारका विविध पक्षहरुका बारेमा राज्यका कामकारबाहीको अवलोकन गरी रचनात्मक सल्लाह र सुुझाव दिँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाजको विशेष महत्व रहँदै आएको छ ।

विशेषतः आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समाजका विवेकशील समूहका व्यक्तिहरुको समूूहले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्दै राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन समेत नागरिक समाजको अभ्यास लोकतन्त्रको सँस्थागत विकास भएका विभिन्न मुलुकहरुमा रहेको भेटिन्छ । यसप्रकारको कार्य कुुनै व्यक्ति वा समूहको हितभन्दा बृहत् सार्वजनिक महत्व र हितका पक्षमा रहेको हुुन्छ र यस्ता विषयहरु संविधान, प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक सरोकारसँग केन्द्रित पनि रहन्छन् भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । नागरिक समाजको भूमिकाको सम्बन्धमा यहाँहरुसँग चर्चा गरिरहँदा मलाई नागरिक समाजको विशेषताका बारेमा पनि केही धारणा व्यक्त गर्न मन लागेको छ । यस क्षेत्रको अन्य विशेषताहरुका अतिरिक्त सबैभन्दा प्रमुख विशेषता भनेको स्वतन्त्रता हो, किनभने, कुनैपनि राजनीतिक दल, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, समूह वा वर्गको मात्र हितका पक्षमा वा त्यस्तो समूहको मात्र प्रतिनिधित्व नगरी नागरिक समाजले निष्पक्ष रुपमा आफ्नो धारणा र विचार समग्र समाजको बृहत्तर हित र राष्ट्रिय विषयहरुमा केन्द्रित गरेको हुन्छ । यही कारण नागरिक समाजलाई आजको विकसित लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा स्वीकार गरिएको छ, जसको प्रभावकारिता र निरन्तर क्रियाशीलता सँधै अपेक्षित मानिने भएकाले यसप्रकारको गतिशीलतालाई सुदृढ बनाइनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा – नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आगमनपश्चात् बहुदलीय शासनप्रणालीको अवलम्बनसँगै नागरिक अधिकारका विषयहरुले महत्व पाउन थालेपछि नागरिक समाजको क्रियाशीलता बढ्न थालेको हो भन्ने मेरो अनुुभव छ । तथापि, त्यसपूर्व २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि विशेष भूमिका रहेको र आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्ने क्रममा विगतमा विभिन्न कालखण्डमा पनि नागरिक समाजको आफ्नै प्रकारको क्रियाशीलता रहेको थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । पछिल्लो समयमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा नागरिक समाजले निर्वाह गरेको सशक्त भूमिका, त्यसपश्चात् २०६४ सालमा सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचन र उक्त निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको कामकारबाहीमा रचनात्मक सल्लाह, सुुझाव र दवाब श्रृजना गर्ने कार्यमा पनि नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिका स्मरणीय छ । यी सबै विषयहरुको समग्रतामा नागरिक समाजले सँधै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोे विश्वासका साथ नागरिक समाजको यसप्रकारको निष्ठापूर्ण भूमिका भविष्यमा पनि निरन्तर रुपमा निर्देशित रहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

विकसित देशहरुमा नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक अधिकारका विषयहरुमा जति क्रियाशीलताका साथ कार्य गर्दै आइरहेको छ, त्यसका अतिरिक्त सार्वजनिक शान्ति, शिष्टाचार, नैतिकता, सामाजिक सद्भाव लगायत राष्ट्रिय महत्वका दूरगामी असर पर्ने विषयहरुमा पनि नागरिक समाजको भूमिका केन्द्रित हुने गरेको विभिन्न समयमा जानकारी आउने गर्दछन् । यसरी नागरिक समाजले सशक्त ढङ्गबाट निर्वाह गरेको भूमिका प्रभावकारी रहेको पनि देखिन्छ । तसर्थ, नागरिक समाजले नेपालमा आजको आवश्यकता अनुसार भूमिका केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहँदा र त्यसपश्चात् विभिन्न अवसरहरुमा आयोजित केही कार्यक्रमहरुमा मैले भन्दै आएको छु – नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि र विकासका लागि हालसम्म नेपाली जनताले गरेका सबै संघर्ष, परिश्रम र बलिदानलाई सार्थक रुप दिन अहिले नेपालमा इतिहासले दिएको एउटा विशेष अवसर रहेको छ, जसलाई सँस्थागत गर्नु अत्यावश्यक छ । किनभने, नेपालीहरुले आफ्नो राष्ट्रको समुन्नतिका लागि गरेका सबै प्रयत्नहरुका बाबजुद पनि नेपालमा स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको चाहनाले आजपर्यन्त मूर्तरुप लिन नसकेको यथार्थता छ । नेपाली आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने संविधान जारी गरी आर्थिक समुन्नति, सामाजिक विकास तथा साँस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने हाम्रो जुन उद्देश्य रहेको थियो, ती सबै विषयमा हामीले आशातीत् सफलता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थालाई मैले यहाँ पुनरावृत्ति गरिरहनु आवश्यक छैन । यस कारण, हाम्रा अग्रजहरुले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, संविधान निर्माण र व्यवस्था सञ्चालनका लागि गरेका सबै प्रयत्नहरुका बाबजुद नेपाली जनताका अधिकांश सपनाहरु अधुरो नै रहेका छन् । त्यसैले, अब संविधान निर्माण गरी देशलाई स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर गराउनु हाम्रो एकमात्र लक्ष्य बनेको छ ।

आज हामीले विगतको अवस्थालाई हेरी इतिहासमा भएका भूल र असफलताबाट शिक्षा लिँदै भविष्यको योजना बनाई राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्न दृढ सङ्कल्प गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ भन्नुपर्दा – विगतमा संविधानसभाले संविधान निर्माण नगर्दै संविधानसभा विघटन भई इतिहासले दिएको अवसर गुमेका कारण श्रृजित जटिल अवस्थाबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा नेपाली जनताले मतदान गरी संविधान निर्माण गर्न व्यक्त गरेको तीव्र अभिलाषालाई पूरा गर्न दृढ अठोटका साथ लाग्नुपरेको छ । तसर्थ, हामीलाई पुनः प्राप्त भएको संविधान निर्माणको अवसरलाई व्यावहारिक रुप दिन नवगठित संविधानसभालाई आजको यस अवसरमा पनि विशेष आग्रह गर्दछु । यस विषयमा यसपूर्व सार्वजनिक रुपमा मैले आग्रह गरेको – “एक वर्षमा संविधानः राष्ट्रिय अभियान” भन्ने नारालाई राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अघि बढाउन सबै क्षेत्र, वर्ग, समूहले आ–आफ्नो क्रियाशीलता देखाएमा संविधान निर्माणले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा आजको यस अवसरमा पनि पुनः दोहो¥याउँदै अबको एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण जारी गर्नेमा संविधानसभाका माननीय सदस्यहरुको ध्यान केन्द्रित रहोस् भन्ने हार्दिक अपिल गर्दछु । साथै, यस उद्देश्यमा नागरिक समाजका सबै महानुुभावहरुले आ–आफ्नो रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह पनि गर्दछु ।
अन्त्यमा, आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाले सकारात्मक गति लिनेछ भन्नेमा आशावादी हुँदै देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि कायम गर्न राष्ट्रिय नागरिक विकास समाज तथा यसमा आबद्ध सबैलाई अझ बढी उत्साह, विश्वास र सकारात्मक भावना श्रृजित होस् भन्ने कामना गर्दछु ।
निवर्तमान मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले राष्ट्रिय नागरिक विकास समाजद्वारा फागुन १३ गते, मंगलबार आयोजित शान्ति र संविधान निर्माणमा नागरिक समाजको भूूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको अंश ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us