- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ फागुन – व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा सभासद्हरुले धेरै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तर, सुन्ने एक जना विना विभागिय मन्त्री रामशरण महत मात्र थिए । मन्त्री परिषद् विस्तार नहुँदा सबै सभासद्ले हरेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर ध्यानाकर्षण गराउँदा एक जनाले मात्र सुन्न परिरहेको छ ।
संसद्को शून्य समयमा बोल्दै सभासद्हरु गणेशमान गुरुङ, जयन्त चन्द, जीवनबहादुर शाही, टेकबहादुर बस्नेतलगायतले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भएको भन्दै उनीहरुको राजीनामा अस्वीकार गरी सहज वातावरण बनाइ दिन माग गरे ।
पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिँदा विश्वविद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएकोतर्फसमेत उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सभासद् गगन थापाले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ १० दिनभित्र सांसद्हरुलाई लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे । उनले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का कार्यसूचीलाई २४ घण्टा अघि नै सभासद्लाई उपलब्ध गराउन संसद् सचिवालयसँग माग गरेका हुन् ।
सभासद्हरु तुलबहादुर गुरुङ, तपबहादुर विष्ट, तारामान गुरुङलगातयले कास्कीको अर्मलामा जमिन भासिएर ठूलो क्षति भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“दै उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
गणेशमान पुन लगायत सभासद्ले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न ढिलाई भएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा माग भएका शिक्षकका कोटा पूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी सभासद्हरुले दार्चुलाका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै संसद्को विशेष समयमा बोल्दै सभासद् आरजु देउवाले संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुगेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“दै मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित २६ जनामा महिलालाई सहभागी गराउन माग गरिन । उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचबाट रेल्वे लाइन ल्याउनेबारे अध्ययन भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसले दुर्लभ पशुपंक्षीलाई क्षति पुग्ने दाबी गरिन् ।
सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले मेडिकल कलेजको स्वीकृति बन्द गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै माफियाहरुको चुंगलमा सरकार फस्न नहुने बताए । राज्यले लगानी गर्न नसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर प्रत्येक वर्ष विदेसीने करिब २२ अर्ब रुपैयाँ स्वदेसमै लगानी भइरहेको दावीसमेत पाण्डेले गरे ।
सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न माग गर्दै तत्काल त्यसको प्रकृया अघि बढाउन माग गरे । कुनै अमुक मन्त्रालयसँग राष्ट्रपतिको चुनाव साट्न नसकिने बस्नेतको भनाई छ ।
यसअघिको संविधानसभाले गरेका सहमतीको स्वामित्व लिँदै त्यहीबाट संविधान लेखनको काम शुरु गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । संसदीय समिति बनाएर निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीको छानबिन गर्न पनि बस्नेतले माग गरे ।
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानवीन आयोग गठन नभएकाले शान्ति प्रक्रिया भत्किने खतरा रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सभासद् बबिता मोक्तानले पूर्वी पहाडि जिल्लामा द्वन्द्वका बेला विस्तापित भएका बैंक तथा सरकारी कार्यालयका शाखा पुनस्र्थापना गर्न माग गरिन ।
धेरै सभासद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको र सुन्ने एकजना मन्त्री मात्र भएको देखेर होला सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले मन्त्री एकजना मात्र भए पनि सभासद्को कुरा सुन्न विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि आएको जानकारी गराएका थिए ।
एक जना मन्त्री पनि उपस्थित नभएमा संसद बैठक बस्न सक्दैन । मन्त्री छान्न व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सोमबारको बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।
