- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १५ माघ – यसअघिको संविधान सभाले गरेका सहमतीका विषयलाई अहिलेको संविधानसभाले स्वामित्व लिनेमा सबै ठूला दल सहमत छन् ।
जुन विषयमा दलका नेताहरुले दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै प्रतिबद्धता जनाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर पहिलो बैठक औपचारिकतामा प्रवेश गरेर १० मिनेटमै स्थगित भयो । त्यसैले बुधबारको दोस्रो बैठकमा त होला भन्ने धेरैको आशा थियो ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले त्यो प्रयास गरेका पनि थिए तर राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विरोधका कारण सफल हुन सकेन र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्सयको नाम घोषणा गरेर ४ मिनेटमै बैठक सकियो र २२ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो ।
उनीहरुको विरोधका कारण एक वर्षभित्र संविधान बनाउने र अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने सम्बन्धी प्रस्ताव संविधान सभामा पेश हुन सकेन । सुशील कोइरालाको प्रस्ताव र झलनाथ खनालको समर्थन्मा १२ बुँदे समझ्दारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्ष भित्रै जारी गर्ने र अघिल्लो संविधानसभामा विधिवत हिसावले भएका सहमतीको निक्यौल गर्दै स्वामित्व लिने प्रतिवद्धता सहित सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने गरी कार्यसूचि बनाउने सहमती मुख्य तीन दलबीच भएको थियो ।
तर राप्रपा नेपालले गणतन्त्र शब्द र यसअघिको सहमतीको स्वामित्व लिने विषयमा असहमती जनाएको र जनमोर्चाले संघीयता शब्दको विरोध गरेका कारण यो प्रतिवद्धता कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न नसकेको हो । राप्रपा नेपालले यसअघिको असफल संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिन नसकिने र यी प्रस्ताव संविधानसभामा प्रवेश गराउने हो भने राजनीतिक दलको शिर्ष तहमा छलफल गरी सहमती गरेर मात्र पेश गर्नु पर्ने बताएको छ ।
राप्रपा नेपालले वर्तमान संविधानसभा अघिल्लो संविधानसभाको निरन्तरता नभएको भन्दै विकघिट संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिन नहुने बताएको छ ।
यस्तै जनमोर्चाले संघील लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने भन्ने शब्दावलीप्रति आपत्ति जनाएको छ । उसले संघीयताले मुलुक विखण्डन हुने तर्क गर्दै आएको छ । ‘अघिल्लो संविधानभसाले गरेका कामको बोझ अहिलेको सार्वभौम संविधानसभाले व्यहोर्न सक्दैन’, बैठकपछि स१चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने, ‘संविधानसभा भवनबाहिर भएका सहमति मान्न हामी बाध्य छैनौं ।’
उनले गत संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने भए तीन दलीय सहमतिमा नभई सबै दलबीच साझा सहमति कायम गरिनुपर्ने बताए । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा आएको प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुने बताए । उनले ती दुवै प्रस्ताव आगामी बैठकमा पेश हुने जानकारी दिए ।
नयाँ संविधानसभा, पूरानै शैली
यसैबीच काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सभासद गगन थापाले संविधानसभाले गर्ने कामबारे संविधानसभा बाहिर सहमति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले संविधानसभा नयाँ भए पनि शीर्ष नेताको कार्यशैली पूरानै भएकाले उक वर्षभित्र संविधान जारी हुनेमा आशंका गरे ।
‘सार्वभौम संविधानसभाबाहिर भएको सहमति मान्ने पक्षमा हामी छैनौं’, थापाले भने, ‘सबै विषयको टुंगो संविधानसभाबाटै लगाइनुपर्छ ।’
उनले २२ माघमा बस्ने संविधानसभा बैठकमा कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति र उभामुख, उपसभाुख चयन प्रक्रिया अघि नबढाए आफू विरोधमा उत्रने चेतावनी उनले दिए । त्यसबारे आफूसँग धारणा मिल्ने अन्य दलका सभासदसँग पनि छलफल गर्ने थापाले बताए ।
