- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १० माघ – नेपाल सरकारले विभिन्न कारणवश हराएका बालबालिकाको खोजी र पुनःस्थापनाका लागि सात वर्षअघि स्थापना गरेको बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्रोत र साधनको अभावमा संकटपूर्ण अवस्थामा छ ।
विभिन्न किसिमबाट हराउन पुगेका बालबालिकाको खोजी गरी त्यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य बोकेको केन्द्रीय निकायमै उचित स्रोत र साधनको समस्या देखिएपछि हराएका बालबालिका उच्च जोखिममा परेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले स्थापनाकालदेखि हालसम्म हराएका जम्मा १३ हजार ९३१ बालबालिकामध्ये आठ हजार ३०५ बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको छ भने, अहिले पनि पाँच हजार ६२५ बालबालिकाको अवस्था थाहा लाग्न सकेको छैन ।
बालबालिका ओसार्न यातायातको सुविधा तथा परिवारको पत्ता नलागेका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने आवासको व्यवस्थासमेत हुन नसकेकाले केन्द्रले त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षणका लागि निजी संस्थाको सहयोग लिनुपरेको देखिन्छ ।
केन्द्रले बेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएका जम्मा दुई हजार ६७८ बालबालिकामध्ये दुई हजार ३३५ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकेको छ भने २३८ जना बालबालिका अझै निजी बालगृहमा संरक्षण दिइआएको छ ।
फेला परेका बेवारिसे बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन नगराएसम्म बालबालिका राख्न निश्चित आवासको व्यवस्था नहँुदा सरकारी निकाय भएर पनि बाध्य भएर निजी क्षेत्रसँग सहयोग लिनुपरेको केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत भीमविक्रम शाहीले बतए ।
उनका अनुसार बालबालिका राख्न सरकारले ल्याएको आवासीय मापदण्डको कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सबैभन्दा बढी अपाङ्ग तथा अशक्त बालबालिका राख्न निजी बालगृहमा समस्या देखिने गरेको छ ।
त्यस्तै अलपत्र परेका तथा अपाङ्ग बालबालिकालाई आवश्यक परेको समयमा स्वास्थ्य सेवा दिन तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बालबालिका पु¥याउन यातायातको व्यवस्था नहुँदा पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक केशवराज भण्डारीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सपाङ्ग तथा स्वस्थ बालबालिका फेला परेमा स्वास्थ्य सेवा दिनु नपरे पनि बेवारिसे तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएका बालबालिकालाई निश्चित स्थानमा पु¥याउन निकै कष्ट भोग्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले सरकारी निकायबाट साधनको परिचालन गर्न बजेटको अभाव हँुदा यस्तो समस्या परेको गुनासो गरे । उनले सो कार्यका लागि सरकारी निकायसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राज्यमन्त्री एवम् केन्द्रीय बालकल्याण समितिको पहलमा सो केन्द्रको स्थापना गरिए पनि हाल यो उपेक्षित अवस्थामा छ ।
