सभासदको तलब भत्ता कति ?

काठमाण्डु टुडे २०७० माघ १ गते ७:०९ मा प्रकाशित

biccकाठमाण्डु- माघ ८ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दै छ। एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि ६ सय १ जना सभासद् संविधानसभामा जाँदै छन्। मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस हुने २६ जना सभासदबाहेक अन्य सबै सदस्यको नामावली संविधानसभा सचिवालयमा पुगिसकेको छ। अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बैठक आह्वान गरेसँगै सभासद्हरूको तलबभत्ताबारेमा आम चासो बढ्न थालेको छ।

संविधानसभाका सदस्यहरूको तलबभत्ता धेरै भो भन्ने भन्दा पनि फेरि पनि संविधान बनाउँदैनन् कि भन्दै आम सर्वसाधारणले उनीहरूको तलबभत्ताबारे चासो देखाउन थालेका छन्। दुई वर्षका लागि गठन भएको गत संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर विघटन भएको तथा संविधानसभाको सदस्यहरूले तलबभत्ताबापत अर्बौं रुपियाँ मात्र पचाएको भन्ने आरोपबाट आलोचित हुनुपर्यो। यसपटक संविधानसभामा गएका सभासद्हरूले फेरि संविधान नबनाउने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जाउँदै उनीहरूको तलबभत्ताबारे चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो।

संविधानसभाका अध्यक्ष अथवा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र समितिका सभापति, सभासद्हरू र निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि मासिक तलबका साथै अन्य सेवा सुविधाहरूका लागि वार्षिक अर्बौं खर्च हुने गर्छ। संविधानसभा सदस्यहरूको मासिक तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सभासद्हरूले तलब, धारा बिजुली, टेलिफोन, आवास, मसलन्द, पत्रिका, निजी सचिवालय खर्चबापत मासिक ७३ हजार ३ सय ८८ रुपियाँ खर्च हुन्छ। यो हिसाबले एक वर्षमा एक जना सभासद्लाई मात्र ८ लाख ८० हजार ६ सय ५६ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। साथै सभासद्हरूको अन्य सुविधाको व्यवस्थाअनुसार फर्निचर, बैठक भत्ता निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गर्दाको यातायात खर्च तथा जिल्ला भ्रमणबापतको भत्ता छुट्टै दिनुपर्ने छ। संविधानसभामा सभामुखका लागि मासिक तलबदेखि निजी सचिवालयसम्मको विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक २३ लाख ४१ हजार ९ सय २० खर्च हुन्छ।

जसमा पानी, बिजुली, बिलअनुसार भुक्तानी दिइन्छ भने पेट्रोल मासिक २ सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक १० लिटर पनि पाउनेछन्। संविधानसभामा उपसभामुखका लागि पनि तलबभत्तासहित विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक १९ लाख ८१ हजार ९ सय २० खर्च हुन्छ। योबाहेक पनि उपसभामुखलाई इन्धन मासिक रूपमा २ सय लिटर उपलब्ध हुनेछ। संविधानसभामा विपक्षी दलको नेताका लागि वार्षिक १८ लाख ४५ हजार ६ सय ९६ रुपियाँ खर्च हुन्छ भने मुख्य सचेतकका लागि १६ लाख ३४ हजार ८ सय ५६ खर्च हुन्छ।

साथै विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विभिन्न समितिका सदस्यहरू प्रत्येकलाई वार्षिक १४ लाख १७ हजार १ सय ७६ रुपियाँ खर्च हुन्छ। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्दा दोस्रो पटक गरिएको निर्वाचनमा अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ भने फेरि संविधानसभाभित्र पनि संविधान बनाउने नाममा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ खर्च हुन्छ।

एकातिर सरकार गठनको क्रममा ठूलो संख्यामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा खर्च बढ्ने त छँदैछ, अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा रहेका सभासद्का लागि वार्षिक अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने भएकाले पनि लक्ष्यअनुरूप एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी फेरि पनि तलब–भत्ता मात्रै पचाउने हुन की भन्ने आशंकालाई निर्मुल पार्न राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्दछ। यसका लागि दलहरूले गत संविधानसभामा भएको कमिकमजोरी हटाउँदै सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई छोडेर शुरूदेखि नै संविधान निर्माणमा जुट्नु पर्दछ।

संविधानसभाका सदस्यहरूले निजी सचिवालयका कर्मचारीले पाउने तलबसमेत जोडेर देखिएको यो रकम न्यून नै हो। मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने भ्रष्ट्राचार र ब्रह्मलुटको भन्दा पनि सभासद्को तलब–भत्तामा आम चासो बढ्नु समयमै संविधान निर्माण गर्न एक प्रकारको खबरदारी पनि हो। वास्तवमा राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका गहना हुन्। अनि नीति निर्माण तहमा पुगेका यिनै राजनीतिक दलका नेताहरू तलब–भत्तामात्र पचाउँछन् भनेर आलोचित हुनु शोभनीय हुँदैन। दोस्रो पटक भए पनि उत्साहपूर्वक भाग लिएर संविधानसभाको निर्वाचन सफल बनाएका आम मतदाताको चाहना पूरा गर्न र संविधान नबनेको कारण आलोचित भएको पहिलो संविधानसभाको इज्जत जोगाउन पनि माघ ८ गते संविधानसभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सभासद््हरूले ध्यान पुर्याउनै पर्छ। – नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us