- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
वीरगन्ज, २८ पुस-बालबालिकाको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पर्सामा सञ्चालित ‘बालमैत्री स्थानीय शासन’ कार्यक्रम देशकै नमुनाका रूपमा विकसित हु“दै गएको छ ।
विकेन्द्रीकृत शासन, जनउत्तरदायी सेवा र सामुदायिक कार्यप्रक्रिया सुदृढ गराई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउने लक्ष्यका साथ सन् २०११ मा जिल्लाका दुईवटा गाविसबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम हाल मुलुककै लागि नमुनाका रुपमा विकसित हु“दै गएको जिल्ला विकास समिति पर्साले जनाएको छ ।
बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न र बालअधिकार परिपूर्ति गर्ने दिशामा तीव्रता ल्याउन सहयोग गर्ने, स्थानीय र सरकारी निकायलाई विकेन्द्रीत र सहभागितात्मक रूपमा बालबालिकासम्बन्धी विकास योजनाहरू तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने कार्यलाई सबल बनाउने तथा जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ लागू भएको यो कार्यक्रम हाल वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालगायत जिल्लाको ४० वटा गाविसमा सञ्चालनमा छन् ।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखेर अगामी दिनमा यसलाई जिल्लाका सबै गाविसमा लागू गरिने योजना रहेको जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद कुशवाहाले बताए ।
‘यो कार्यक्रम लागू भएका गाविसका विद्यालयमा बालबालिकाको पहँुच सहज भएको, बालबालिकाले आफ्नो समस्याको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गरेको र त्यसलाई गाविसको एकीकृत विकास योजनामा समावेश गर्न सफल भएका छन्,’ कार्यक्रम संयोजक कुशवाहाले भने ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, पूर्व एवम् प्रारम्भिक बालपोषण, प्रारम्भिक बाल स्याहार र बौद्धिक विकास, सरसफाइ, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय खानेपानी, सुशासन तथा युवा र विकास लगायतका कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । जिल्ला विकास समिति, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमका दामोदर द्विवेदीले भन्नुभयो, ‘बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई उनीहरुलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गर्नका लागि यो कार्यक्रम अत्यन्त उपायोगी रहेको छ ।’
बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि यो कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला विकास समितिले जिल्लाका ८२ वटै गाविस सचिवका लागि बालभेला सञ्चालनसम्बन्धी एकदिने अनुशिक्षण कार्यक्रम तथा जिल्लाका सम्पूर्ण सामाजिक परिचालक÷ग्रामीण सहजकर्ताहरुका लागि बालभेला सञ्चालनसम्बन्धी दुईदिने आवासीय तालिम सम्पन्न गरेका छन् भने बालकेन्द्रित योजना निर्माणका लागि पर्साका सबै गाविसमा बाल भेला भइरहेका छन् ।
उक्त अनुशिक्षण कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय कार्यविधि २०६८ बमोजिम यो अवधारणा अवलम्बन गर्ने स्थानीय निकायको हकमा आफ्नो कुल पुँजीगत रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत तथा अवलम्बन नगरेको हकमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गनुपर्ने प्रावधानलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता गाविस सचिवहरुले व्यक्त गरेको जिविसका कार्यक्रम अधिकृत कुशवाहाले जानकारी दिए ।
‘मानव विकास र गरिबी निवारणको आधारभूत जग भनेको नै आफ्नो विकासका निमित्त आफैँ उत्तरदायी हुनु हो,’ पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमले विशेषगरी उपेक्षित, उत्पीडित, अपहेलित र पिछडिएका वर्ग एवम् समुदायका बालबालिकाको अधिकार परिपूर्तिका लागि सामुदायिक कार्यप्रक्रियाद्वारा व्यक्तिगत र सामुदायिक क्षमता सुदृढ बनाउने कार्य गर्दछ ।’ रासस
