संविधानसभाको पहिलो बैठक, सबै अदालतको प्रतिक्षामा

काठमाण्डु टुडे २०७० पुष २३ गते १३:३५ मा प्रकाशित

biccकाठमाण्डु, २३ पुस – संविधानभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसले आह्वान गर्ने भन्ने दुई संस्थाबीचको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५१(१) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधानसभाको पहिलो बैठक धारा ६९(१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

भारत, बेलायतलगायतका मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षले नै संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने प्रचलन, विधि र मान्यता छ ।
नेपालमा पनि विगतमा यो संवैधानिक परम्परा नबसेको होइन । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्राध्यक्षको पनि कार्यभार सम्हाल्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए ।

मुलुकमा दोस्रोपटक पनि संविधानसभाको निर्वाचन होला भन्ने कल्पना सायद त्यसबखत गरिएको थिएन, र यसबीचमा १२ पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दा पनि प्रमुख दलहरूले त्यो व्यवस्थालाई हटाउने वा संशोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन् ।

विडम्बना, संविधानसभाको निर्वाचन पुनः भयो । निर्वाचन हुनुअघि भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा धारा ६९(१) संशोधन नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको संविधानविद्हरूको बुझाइ छ ।
‘दुई संस्थाबीचको यो विवाद नितान्त राजनीतिक हो । सम्बद्ध पदाधिकारीले आपसी सहमतिमै निकास निकाल्नु पथ्र्यो । तर सडक हुँदै न्यायालयसम्म आइपुग्यो,’ भन्छन् संविधानविद् डा विपीन अधिकारी ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संवैधानिक मान्यताबमोजिम आफैँबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गरिनुपर्ने धारणा अघि सारे पनि मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर अघि बढ्ने सोच बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले त्यसै बमोजिम सरकारले आफ्नो तयारी गर्ने जानकारी केही समयअघि सार्वजनिक गरेका थिए ।

राष्ट्रपति डा यादवले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेता तथा कानुन व्यवसायीसँग संवैधानिक अधिकार र परम्पराका विषयमा परामर्श गरेका छन् ।

दुई संस्थाबीचको चुलिँदै गएको अधिकारको राजनीतिक विवाद जनस्तरसम्म आएपछि केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानको भावनाबमोजिम राष्ट्रपतिले नै संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा यसको विपरीत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले राष्ट्राध्यक्षलाई उपेक्षा गरी बैठक बोलाउने अन्तिम तयारी गर्न लागेको कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका सदस्य विश्वास आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सो रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईमा सर्वोच्चको एक इजलासले दुवै पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले नै सो बैठक बोलाउनुपर्नाको कारणसहित उपस्थित हुन र यही पुुस २४ गते हुने छलफलमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश जारी गरिसकेको छ । यहीबीच अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै अर्को रिट दर्ता गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधासभाको पहिलो बैठक आह्वानका लागि तिथि–मिति तोकेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्ने प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक विधि हुने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. अधिकारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको मत छ ।
‘यो प्रक्रियाले राष्ट्रपतिको गरिमालाई सम्बोधन गर्दछ,’ संविधानविद् डा अधिकारीको राय छ– ‘राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संयुक्तरूपमा पहिलो बैठक आह्वान गर्ने गरी अर्को कार्यविधि बनाउन पनि सकिन्छ ।’

संविधानविद् डा ज्ञवाली भने अन्तरिम संविधानको धारा १०२(४) बमोजिम संविधानसभा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयबाहेक संविधान र प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई भएकाले धारा ५१(१) र धारा ६९(१) बीचको विवादमा समन्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ, ‘प्रधानन्यायाधीश नै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको र कानुनको ज्ञाता पनि भएकाले यस्ता संवैधानिक विवादका विषयमा विवेक पु¥याएर अघि बढ्छन् भन्ने लागेको छ ।’

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us