सबै सरकारी स्कूलमा अङ्ग्रेजीमा पढाइ

काठमाण्डु, २३ पुस– सरकारले सबै सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयका माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने दसबर्षे योजना ल्याएको छ । निजी र सरकारी विद्यालयमा समान रुपले शिक्षा दिलाउन र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउन यस्तो योजना ल्याइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो योजना २०७३ वैशाखदेखि पूर्ण रुपमा लागु हुनेछ । ‘दीर्घकालीन योजना शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन र पाठ्यक्रममा संशोधन प्रक्रिया शुरु भएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले भने, ‘आउँदो शैक्षिक सत्र अगावै यसलाई अन्तिम रुप दिएर २०७३ सालदेखि लागु गर्छौं ।’

योजनाअनुसार कक्षा ३ सम्म मातृभाषालाई प्राथमिकता दिइने, कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यम भाषा मान्ने र सोभन्दा माथिको तह र विश्वविद्यालयमा पूर्णरुपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गराइने प्रस्ताव गरिएको छ । सोहीअनुसार परीक्षा र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ । हाल कतिपय सामुदायिक विद्यालयले सो योजनाको अग्रीम कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।

अंग्रेजीबाट पढाउन नसक्ने शिक्षकलाई अवकाश

शिक्षकमा अङ्ग्रेजी भाषाबाट पढाउन सक्षमता परीक्षण गरी त्यसमा सहभागी नहुने वा सफल नहुनेलाई प्रोत्साहनसहित अवकाश दिने योजना पनि छ । यसले विद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन र निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण पनि बढ्ने सरकारको ठहर छ ।

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक दिनेश श्रेष्ठले सरल र छिटो तरिकाले सिकाउनका लागि विद्यालयका तल्ला तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) मा मातृभाषाबाट पठनपाठनलाई प्राथमिकता दिइने बताउँदै माथिल्लो तहमा माध्यम भाषाका रुपमा अङ्ग्रेजी भाषालाई अपनाउनु आवश्यक परेकाले सो कार्यक्रम लागू गर्न खोजिएको जानकारी दिए ।

नेपालमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको खुद विद्यार्थी भर्नादर दक्षिण एसियामै उच्च छ ।  यस वर्ष १५ वर्षमाथिका करिब १६ लाख नागरिकलाई साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै सात हजार ३५९ विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गराइने र खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने कार्यक्रम मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको छ ।

पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन नदिन निर्देशन

शिक्षा मन्त्रालयले आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको कुनै अभाव हुन नदिन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । जनक शिक्षाको मागअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कागज खरिद गर्न हाललाई निब्र्याजी १५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएकाले यस पटक पाठ्यपुस्तकको अभाव नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए ।