- सोमबार, १६ असार, २०८२
काठमाण्डू, १५ असार– विशेष अदालतले कांग्रेस सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बस्नेत आइतबार अदालतमा हाजिर भएपछि प्रारम्भिक बयान लिइएको थियो । त्यसपछिको थुनछेक बहसपछि धरौटीमा छोड्ने निर्णय भएको हो ।
न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ बराबरको धरौटी वा सोही रकमको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
बस्नेत संचारमन्त्री रहेको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । अख्तियारले मन्त्रीले स्वीकृत बजेट तथा कार्ययोजनामा उल्लेख नभएको कार्यक्रम जबर्जस्ती समावेश गराउँदै स्वायत्त निकायको कामकाजमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै मुद्धा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमा कुल ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ ।
विशेषमा मुद्दा दर्ता भएसँगै बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बित भएको छ ।
