- शनिबार, ११ चैत, २०७९
काठमाण्डु, १८ पुस – संविधानबमोजिम अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले नै संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्रपतिले नै संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्काे रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दायर गरेको सो निवेदनमा हालकै संविधान विद्यमान रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्नु गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी हुने र दुई संस्थाबीचको अन्तरद्वन्द्वले समयमै संविधान निर्माणमा विलम्ब हुनेछ भन्दै अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विवादको समाधान गनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ६९(१) यथावत् रहेको अवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न राष्ट्रपतिबाट बैठक आह्वान नगर्न नगराउन विपक्षीको नाममा परामदेश जारी गर्न, त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय भए उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाटै बैठक आह्वान गराउनका लागि आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ५१ (१)मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समय समयमा संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र ५१(२) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन अन्त गर्ने उल्लेख छ भने धारा ६९(१)मा संविधानसभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि गत शुक्रबार डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका सदस्य विश्वास आचार्यले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष भएको मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षले नै संविधानसभा र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधि रहेको भन्दै त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने मागसहित रिट दारय गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले राष्ट्राध्यक्षलाई उपेक्षा गरी बैठक बोलाउने अन्तिम तयारी गर्न लागेको कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै दायर सो रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्नेबारे निर्णय गर्न यही पुस २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
