- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु ११ पुस । विज्ञहरूले उर्वर जमिन बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई कानुन बनाई कारबाही नगरेमा मुलुकको जग्गा क्रमशः बाँझो हुने क्रम बढ्दै जाने बताएका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का निर्देशक डा टेकबहादुर गुरुङले जमिन नजोत्नेले– जोत्नेलाई भाडामा वा कुतमा लगाउनै पर्ने र बेरोजगार बस्नेले अनिवार्य खेती गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन नबनाएसम्म मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नै नसक्ने बताए । छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ । हुनेखाने कुलिन वर्गहरू सहर केन्द्रित हुने र जमिन जोती खानसक्ने युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाँझिने क्रम बढेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ४१ लाख नेपाली कामको खोजीमा विश्वको १०८ देशमा विभिन्न प्रकृतिको काम गर्दै आएका छन् । जसले करिब चार खर्बभन्दा बढी विप्रेषण नेपाल भित्राउने गरेको जानकारी विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
राज्यले जनतालाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता एकातिर भए पनि अर्कातिर जमिन बाँझिदै जाने हो भने जनताले कहाँबाट खाद्यान्न प्राप्त गर्लान् गुरुङले प्रश्न गरे ।
मुलुकले कृषिलाई प्रमुख आधार माने पनि जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गर्न नसक्दा उत्पदान घटेको तथ्याङ्क मङ्गलबार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको थियो ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ ले दस वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो भएको र एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ ।
जमिन बाँझो भएकै कारण धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर र कोसे दालबालीमा उत्पादन घट्न गएकाले बाध्य भई उक्त अन्नबाली नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज भुसालले जानकारी दिए ।
दस वर्षमा अन्नबालीमा ९, धान र गहुँबालीमा ६, मकैबालीमा १२, कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दालबालीमा २१ र तोरीबालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३२ प्रतिशत योगदान रहे पनि १० वर्षमा उत्पादन निरासाजनक ढंगले घट्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्तिको पलायनलाई मान्न सकिन्छ भन्छन्, कृषि विज्ञ सुरेशकुमार वाग्ले ।
कृषक रामकृष्ण ढकालले राज्यले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकेन भन्दै समयमा गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मलखाध उपलव्ध गर्न नसक्नु, उर्वरभूमिलाई चक्लाबन्दी, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा सुधार, कृषि ऋणलाई व्यवस्थित र लगानीमा बढवा नदिनुले कृषि पेसाबाट मानिसहरू क्रमशः पलायन भएकाले जमिन बाँझो भएको बताए ।
केही भू–माफियाका कारण केही वर्ष पहिले उर्वरभूमि टुक्राटुक्रामा परिवर्तन भएको उदाहरण दिँदै कृषक ढकालले त्यसतर्फ पनि राज्यले कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
छैटौँ कृषि गणनाले ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको भए पनि ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ ।
कृषिलाई आधार मानेर रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको पनि कृषि गणना २०६८ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । ४२ प्रतिशत कृषकले आफूलाई व्यावसायिक कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको जनाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
