- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु– मंसिर चारमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने संकेत पाउँदा बित्तिकै एमाओवादीले धाँधली भएको भन्दै मतगणना बहिस्कार गर्यो । उसले पत्रकार सम्मेलन गरी धाँधली छानविन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने घोषणा गर्यो ।
उसले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नु पर्ने उसको माग थियो । पार्टीभित्रै पनि बर्षमान पुनको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको एमाओवादीले सरकारबाट पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन हुनु पर्ने माग गरेको थियो । धाँधलीको थुप्रै प्रमाण रहेको दावी गर्दै आएको उसले ति प्रमाणहरु सार्बजनिक गर्न सकेन । यसलाई कतिपयले सानो दल भएपछिको बहानाबाजीको रुपमा ब्याख्या गरे ।
चुनावमा संरचनागत, संस्थागत र नीतिगत रुपमा धाँधली भएको निष्कर्ष निकालेको एमाओवादीकै कारण निर्वाचन आयोग र नेपाली सेना समेत विवादमा मुछिए । सेना र आयोगले स्पष्टिकरण नै दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
धाँधली भएको भन्ने एमाओवादीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सेनासँगको सम्बन्धमा फेरि एकपटक दरार सिर्जना भएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणबाट सेनासँगको सम्बन्ध माओवादीले बिगारिसकेको थियो ।
कार्यकर्ता निराश
एमाओवादीले राख्दै आएको छानविन आयोग गठनबाट पछि हट्दै संसदीय समिति गठनमा सहमति जनाएको छ भने त्यही आधारमा उ संविधानसभामा जान तयार भएको छ । यसबाट कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा पैदा भएको छ । ‘संविधानसभामा जानुभन्दा जनतामा फर्किएर बिग्रिएको सम्वन्ध सुधार्ने र संगठन सुदृढ गर्ने काम गर्नु राम्रो हुन्थ्यो,’ पूर्व माओवादी लडाकु कमाण्डर तथा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रनम्बर १ बाट संविधानसभा चुनाव लडेका सरल सहयात्री पौडेलले भने ।
सहमतिको अन्तिम चार नम्बर बुँदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको पहल गर्ने उल्लेख छ । ‘पहल गर्ने’ शब्द नै अस्पष्ट भएको कार्यकर्ताको बुझाइ छ । ‘आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत आयोग गठन गर्न नसकेको एमाओवादीले काँग्रेस–एमालेको सरकारबाट आयोग गठनमा कसरी पहल गर्न सक्ला ?’ उनले प्रश्न गरे । यस्तो अमूर्त सहमतिमा ल्याप्चे ठोकेर एमाओवादीले जनविरोधी संविधान बनाउन साक्षीमात्रै बस्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यान्वयनमा शंका
सहमति सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । दलहरु सहमतिप्रति गम्भिर नभएकोले कार्यान्वयनमा शंका कायमै रहेको विश्लेषकको भनाइ छ ।
‘सहमतिका बुँदाहरु अमूर्त भएकोले कार्यान्वयन पक्षमा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ छ,’ राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरेले भने, ‘चार बुँदे सहमतिप्रति हस्ताक्षरकर्ता दलका नेताहरु नै गम्भिर देखिँदैनन् ।’
यस्तै दलहरुले सहमतिको तीन नम्वर बुँदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिना भित्रै तयार गरेर १ वर्ष भित्रै संविधान घोषणा गर्ने भनेपनि त्यो सम्भव नभएको उनको बुझाइ छ । ‘तीन नम्वर बुँदामा उल्लेख भए अनुसार १ वर्ष भित्रै संविधान जारी हुने सम्भावना म देख्दिन,’ घिमिरेले भने, ‘यसअघिका सहमतिलाई ग्रहण गर्दै संविधान जारी गर्ने भनिएपनि त्यत्ति सजिलो छैन ।’
यसैगरी माओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका बेलमा समेत गठन गर्न नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अब गर्ने भनिए पनि यो प्रक्रिया पनि असहज रहेको उनी बताउँछन् । केही राजनीतिक दल र अधिकारकर्मी भन्नेहरुले यसलाई ‘टुक्रा–टुक्रा’मा हेर्न चाहेकाले समिति गठन भएपनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।
चार बुँदे सहमति देखावटी मात्रै
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उत्पन्न विवाद समाधानको लागि चार बुँदे सहमति गरेर दलहरुले सहकार्यको शुरुवात गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यो देखावटी मात्र थियो । किनकी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख दलकै नेताहरुले दिन थालेको सार्बजनिक अभिव्यक्तिले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले ‘एकीकृत नेकपा माओवादीको इज्जत बचाइदिन मात्र’ चार बुँदे सहमति गरेको बताउन थालेको छ ।
काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार विहान कान्तिपुर एफएमलाई अन्तरवार्ता दिँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर एमाओवादीको लाज ढाकिदिएको अभिव्यक्ति दिए । यसो गर्नु आफूहरुको बाध्यता रहेको पनि पौडेलले बताए । ‘सोझो कुरा भन्ने हो भने उहाँहरुलाई हामीले ‘फेस सेभिङ’ गरिदियौं,’ निर्वाचन परिणामबाट अत्तालिएको माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन चार बुँदे सहमति आवश्यक रहेको भन्दै पौडेलले भने, ‘चुनावमा कहिँ पनि धाँधली भएको छैन, छानविनको लागि समिति बनाउनु हाम्रो बाध्यता थियो ।’
एमाओवादी लगायत दलसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे सरकार गठन र संविधान निर्माणमा एमालेसँग मिल्ने उपसभापति पौडेलले स्पष्ट पारे । उनले केही विषयमा एमालेसँग दुरी बढेको जस्तो देखिए पनि त्यो लामो समय नरहने बताए । ‘एमालेसँगको असमझदारी क्षणिक मात्रै हो,’ काँग्रेस उपसभापति पौडेलले भने, ‘सरकार र संविधान निर्माण गर्दा हामी एक ठाउँ हुन्छौं ।’
पौडेलेको यो अभिव्यक्तिबाट काँग्रेस–एमाले सहमति नभइ बहुमतिय प्रणालीबाट अघि बढ्ने स्पष्ट बुझिन्छ । अब काँग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल लगायत अरु साना दलको समिकरण बन्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा एमाओवादीले भन्दै आएको अग्रगामी संविधान नबन्ने सम्भावना बढि रहन्छ । यो कुरा स्वयम् एमाओवादीले पनि बुझेको छ ।
नयाँ शक्ति समिकरण अनुसार संविधानसभा भित्र दुई तिहाई पुर्याएर अग्रगामी संविधान बन्न नदिने खतरा रहेको एमाओवादी नेता पोष्ट बहादुर बोगटीले बताए । अग्रगामी संविधान नबनाउने खोजे संघीयता र क्रान्तिकारी शक्तिलाई साथमा लिएर सदन र सडकबाट संघर्ष गर्ने उनले दावी गरे । ‘हो, यस्तो खतरा छ,’ नेता बोगटीले भने, ‘फेरि पनि षडयन्त्र भए संघर्षको विकल्प हुदैन ।’
