- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, पुस – संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आह्वान गर्ने मिति नजिकिँदै गएसँगै कसले बैठक र अधिवेशनको आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् । संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने तथा व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आह्वान गर्ने फरक–फरकखाले संवैधानिक व्यवस्थाले यस पटक मूल र सहायक विषयको प्रश्न उब्जाएको हो ।
युगमा विरलै हुने कल्पना गरिँदै आएको संविधानसभाजस्तो महत्वपूर्ण र प्रमुख निकायको बैठक प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने तर नियमितजस्तो हुने व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशनको भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अहिले सबैका लागि यो चासोको विषय बन्न पुगेको हो ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को फरक फरकखाले बैठक आह्वान गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएता पनि यस पटक बैठक बोलाउने विषयमा केही प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुने प्रष्टै सङ्केत देखिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
उता, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समयसमयमा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्नेछ भन्ने संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ ।
विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्बाङले संविधानले प्रधानमन्त्रीले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने बाटो देखाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयमा अध्यादेश जारी गरेर वा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन, संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले संवैधानिक बाटोबाटै हिँड्दा राम्रो हुन्छ, सहज निकास निकाल्न सकिन्छ ।’
कानुन विषयका प्राध्यापक डा श्यामकान्त सिलवाल कानुन निर्माता नै यसबारे प्रष्ट नभएको र समस्या बल्झदै गएकाले नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म सहमतिमै सबै विषयको छिनोफानो गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् ।
एनेकपा माओवादीका नेता एवम् कानुनविद् खिमलाल देवकोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला)ले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गर्नतिर कसैको ध्यान नपुग्दा केही नमिलेको जस्तो अनुभूत गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, ‘युगमा एकपटक हुने कल्पना गरेअनुरुप संविधानसभाको गठन दुईपटक होला भन्ने कसैले सोचेकै थिएन ।’ संविधानसभाको अंशका रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने तर मूल विषयका रुपमा रहेको संविधानसभाको बैठकचाहिँ मर्यादाका हिसाबले राष्ट्रपति मातहतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने विषय पटक्कै मिलेको छैन, संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभइदिएको भए अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्न मिल्दथ्यो, यहाँ त्यो पनि रहेन, उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य हरिहर दाहाल राष्ट्रपतिले संविधानसभाको अंश व्यवस्थापिका संसद् आह्वान गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मूल विषय संविधानसभाको बैठक बोलाउने भन्ने युक्तिसङ्गतमात्र नभएर नमिल्ने कुरा भएकाले जसरी अरु विषय बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सुल्झाइयो त्यसरी नै यो विषय मिलाउनुपर्छ भन्छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा राजा निलम्बित भएकाले उनले संसद्को बैठक बोलाउने कुरै थिएन, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गरिएकामा पछि संविधान संशोधन गर्दा छुट हुँदै आएकाले अब त्यसलाई बाधा अड्काउमार्फत संशोधन गरेर जानु नै उपयुक्त हुने उनले तर्क गरे ।
वरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारी राष्ट्रपतिको फेरबदल गर्ने विषय र संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउन नमिल्ने भन्ने तर्क संविधान लेखन प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने हिसाबले मात्र सिर्जना गरिएको बताउँछन् ।
उनले भन, ‘चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनिएकाले चुनाव सकिएपछिका प्रक्रियामा संलग्न नहुनु नै उपयुक्त हुने, स्वयम् प्रधानन्यायाधीश (खिलराज रेग्मी) समेत रहनुभएकाले उहाँलाई नै जानकारी हुनुपर्ने हो ।’
त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा युगमा एक पटकमात्र संविधानसभाको गठन हुन्छ भन्ने कल्पना गरेर सोही मान्यताअनुसार तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
त्यतिमात्र होइन, व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन वा बैठक चालु नरहेको वा स्थगित रहेको अवस्थामा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यहरुले समावेदन गरेमा सो मितिले पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी राष्ट्रपतिले मिति र समय तोकी अधिवेशन वा बैठक बोलाउने तथा संसद्को अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेसमेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
